नाशिक आणि अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांना अटक करून १ फेब्रुवारी रोजी आपल्यासमोर हजर करावे, असा आदेश केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना दिला आहे. वेठबिगारीसाठी १ मेंढी आणि ५ हजार रुपयांच्या बदल्यात मुलांच्या विक्रीप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीत हे चारही उच्चाधिकारी ९ जानेवारीला आयोगासमोर साक्षीसाठी हजर राहिले नाहीत म्हणून हे अटक वॉरंट काढण्यात आले आहे.
नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यात एक मेंढी आणि पाच हजार रुपयांत मुलांचा साैदा केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी उघडकीस आला हाेता. या रॅकेटमध्ये तब्बल ३० मुलांची वेठबिगारीसाठी विक्री करण्यात आली हाेती. या वृत्ताची दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयाेगाने चौकशी सुरू केली आहे. त्यात नाशिक आणि अहमदनगर या दाेन्ही जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी आणि पाेलिस अधीक्षक यांना ९ जानेवारी रोजी आयोगासमोर हजर राहायला सांगण्यात आले होते. मात्र ते हजर राहिले नाहीत म्हणून आयोगाने ही कारवाई केली आहे.