नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने 2013 मध्ये असा निर्णय दिला होता की जर एखाद्या आमदार किंवा खासदारासारख्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल. लोकप्रतिनिधीने शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केल्यास हा नियम लागू होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी राहुल गांधींना 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही राहुल गांधींच्या वकिलांनी सांगितले होते. राहुल यांच्याकडून आतापर्यंत उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलेले नाही.परंतु अपिलाची मुदत संपण्य अगोदरच त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे.
राहुल गांधींच्या शिक्षेचा निकाल हायकोर्टानेही कायम ठेवला, तर ते पुढील 8 वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. 2 वर्षांची शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर ते 6 वर्षांसाठी अपात्र ठरतील.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांच्या वायनाड संसदीय जागा रिक्त असल्याचे घोषित केले आहे. निवडणूक आयोग आता या जागेवरील निवडणुकीची घोषणा करू शकते. राहुल गांधींना दिल्लीतील सरकारी बंगला रिकामा करण्यासही सांगितले जाऊ शकते.
सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाला राहुल गांधी आता उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून केवळ राष्ट्रपतीच एखाद्या खासदाराला अपात्र ठरवू शकतात, या कारवाईच्या कायदेशीरतेवरही काँग्रेसने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाला राहुल गांधी यांची टीम आता उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील तेथे स्वीकारले नाही, तर थेट सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले जाईल.