4 महिने लोटले, पण कोणतीच कारवाई नाही!:सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवर व्यक्त केली नाराजी
- शिवसेना नाव व पक्षचिन्हाची सुनावणी 3 आठवडे लांबणीवर
- 16 आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणीही 2 आठवड्यानंतर होणार
दिल्ली:
शिवसेनेच्या ठाकरे व शिंदे गटाशी संबंधित वादासंबंधी दाखल 2 याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात शिवसेना पक्ष व चिन्हाबाबतची सुनावणी 3 आठवडे पुढे ढकण्यात आली आहे. तर 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधीची सुनावणी 2 आठवड्यांपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे
आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित आम्ही निर्देश देताना तीन महिन्यांची मर्यादा ठेवली नव्हती, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्देशांचा आदर केला आहेत त्याचा आदर केला पाहिजे असं सरन्यायाधीशांनी विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ( Rahul Narevekar) यांना बजावलं.
तसेच या संबंधित पुढची सुनावणी आता दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.
आम्ही तीन महिन्यांची डेडलाईन जरी दिली नाही तरी विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान करावा असा त्याचा अर्थ नाही असं न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावलं. या प्रकरणातील सुनावणीमध्ये वेळकाढूपणा का करताय असे खडे बोल न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावले.
आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित निर्देश देताना यावर पुढच्या दोन सुनावणीपूर्वी नेमकीस काय कारवाई केली याची माहिती अध्यक्षांनी द्यावी. अशा पद्धतीने अनिश्चित काळ काम करू शकत नाही, किती वेळेत काम करणार याचे टाईम टेबल विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावे असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, “हा खूप गंभीर विषय आहे. पाच अपात्रता याचिका दाखल केल्या आहेत. 2022 मध्ये या प्रकरणी 12 जुलै 2022 पर्यंत उत्तर द्यायचं होतं. पण काहीच घडलं नाही. या तारखेपर्यंत नोटीस इशू झालेली नाही. तुम्ही म्हणाला होतात योग्य कालावधीत निर्णय द्यावा. तुमच्या निकालानंतर तीन वेळा त्यांना अर्ज केला 15, 23 मे आणि 2 जून त्यावर काहीच प्रतिसाद नाही. 18 सप्टेंबरला जेव्हा कोर्टाची तारीख आली त्याच्या आधी चार दिवस फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी ठेवली. 2022 च्या प्रकरणात म्हणतात की आता आम्हाला कागदपत्रं मिळाले नाही. जुलै 2022 मध्ये उत्तर द्यायचं होतं. यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये दिलं आणि आता कागदपत्रांचे कारण पुढे करत आहे. अध्यक्ष म्हणतात सेपरेट ट्रायल करायचे आहे.”
अध्यक्षांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूमिका मांडली. सर्व कागदपत्रांची पाहणी करण्याचा आम्हाला तो अधिकार आहे. अध्यक्षांचं पद हे संविधानिक पद असून त्यांनाही काही अधिकार आहेत.
खाली वाचा न्यायालयातील युक्तिवाद…
- आजपर्यंत नोटीस जारी करण्यात आली नाही. हा फार्स आहे का? आपण 10 व्या अनुसूचीला विसरू शकतो का?, असा प्रश्न शिवसेनेतर्फे युक्तिवाद करणाऱ्या कपील सिब्बल यांनी यावेळी कोर्टाला केला.
- आम्ही या प्रकरणी 15 मे, 23 मे व 2 जून रोजी 3 निवेदने दाखल केली आहेत. त्यानंतरही आम्हाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर आम्ही 4 जुलै रोजी WP दाखल केली.
- 14 जुलै रोजी नोटीस जारी करण्यात आली. त्यानंतर प्रकरण 14 सप्टेंबर रोजी सूचीबद्ध करण्यात आले. आपण स्पीकरकडे जातो तेव्हा प्रत्येक आमदाराने 100 उत्तरे सादर केलेली असतात, असे सिब्बल म्हणाले.
- त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष आम्हाला म्हणतात तुम्ही एनेक्श्चर (annexures) दाखल केले नाही. मुळात हे एनेक्श्चर आम्ही नाही तर स्वतः अध्यक्षांनी दाखल करायचे असते, अशी बाबही सिब्बल यांनी यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
