स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण आणि स्त्रियांवरील अत्याचार व हिंसाचार प्रतिबंधासाठी धोरण या विषयावरील परिसंवाद विधानसभा अध्यक्ष श्री. राहुल नार्वेकर आणि उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत संपन्न.
मुंबई : स्त्रीवादी धोरणामुळे स्त्रियांना संरक्षण मिळेल. सर्व क्षेत्रांशी निगडित स्त्रीवादी धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. समाजातील पुरुष मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. आजच्या कार्यक्रमातील मुद्द्यांची राज्य सरकार दखल घेणार असून त्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. परदेशातील भारतीय महिलांची फसवणूक होते त्यांना मदत करण्यासाठी सामाजिक संस्था आणि शासनाच्या माध्यमातून त्यांना मदत करणे आवश्यक आहे त्याकरिता धोरण बनवण्याची गरज असल्याचे मत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती मा. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकाराने आज शुक्रवार, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी दुपारी २.०० वा. विधानभवन येथे “स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण आणि स्त्रियांवरील अत्याचार व हिंसाचार प्रतिबंधासाठी धोरण” या विषयावर एक दिवसीय परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. त्यावेळी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे बोलत होत्या.
याप्रसंगी विधानसभा अध्यक्ष श्री. राहुल नार्वेकर म्हणाले, आजच्या परिसंवादातून नक्कीच एका नवीन विचारांची देवाणघेवाण होण्यास मदत होईल. लिंगसमानता, स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसाचार यावर चर्चा होऊन त्यावर उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. आजच्या परिसंवादातून नक्कीच त्यावर चर्चा होऊन विचारांची देवाणघेवाण होण्यास मदत होईल. महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी या परिसंवादाचे आयोजन केल्याबद्दल डॉ. गोऱ्हे यांचे आभार त्यांनी आभार मानले.
मेक्सिकोचे महावाणीज्यदूत मा. अडोल्फो गार्सिया एस्ट्राडा म्हणाले, स्त्रियांवरील हिंसाचारावर काम करत असून त्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये स्थानिक लोकांच्या सहभागाची आणि त्यांच्या मदतीची आवश्यकता आहे. ज्या स्त्रियांना हिंसाचाराला सामोरे जावे लागत आहे त्यांना मानसिकदृष्ट्या, विधी व न्याय विभागाद्वारे मदत करणे आवश्यक आहे. मुलींच्या अपहरणाचे प्रमाण वाढत असून ते रोखण्यासाठी काम होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महावाणीज्यदूत जर्मनी मा. एचिम फॅबिग म्हणाले, जर्मनीतील स्त्रियांवरील अत्याचाराला आळा बसण्यासाठी महिला मंत्र्याच्या अंतर्गत स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आला आहे. याविषयावर एकत्रित येऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे. लोकांना समजण्यासाठी स्थानिक भाषेत कायदे तयार करण्यात आले आहेत. घरगुती हिंसाचारासाठी विशिष्ट क्रमांकाची हेल्पलाईन तयार करण्यात आलेली आहे.
महावाणीज्यदूत ऑस्ट्रेलिया मा. मॅजेल हाइंड म्हणाले, सर्वच क्षेत्रात लिंगसमानात असायला पाहिजे. महिलांच्या सशक्तीकरण होण्यासाठी महत्वाचे आहे.
महावाणीज्यदूत कॅनडा मा. दिदराह केली म्हणाल्या, जेंडर बेस गुन्ह्यांसंदर्भात डिजिटल टेक्नॉलॉजी चा वापर कॅनडा ने केला आहे.
महावाणीज्यदूत जपान डॉ. यासुकाता फुकाहोरी म्हणाल्या, महिलांवरील अत्याचार हा सामाजिकतेसोबत संस्कृतीकदृष्ट्या महत्वाचा विषय आहे. महिला या शारिरीकदृष्ट्या कमजोर असतात मात्र जपानमध्ये स्त्री पुरुष असा भेदभाव न करता समान कायदा अवलंबला जात असल्याचे सांगितले.
महावाणीज्यदूत नेदरलँड मा. बार्ट डी जोंग म्हणाल्या, आगामी १ नोव्हेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय फेमिनिजम कार्यक्रम घेणार असल्याचे सांगितले. भारतातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे आवश्यक आहे. यासोबतच त्यांच्या कौशल्य विकासावर भर देणे गरजेचे आहे. नेदरलँड मध्ये अत्याचारित महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एकच मध्यवर्ती केंद्र आहे. त्याद्वारे महिलांना मदत करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
स्त्री आधार केंद्र विश्वस्त श्रीमती जेहलम जोशी म्हणाल्या, कोविड काळात ज्या स्त्रिया विधवा झाल्या आहेत त्यांना संस्थेच्या वतीने स्त्रियांना मानसिकदृष्ट्या आधार देण्याचं काम केलं. गणपती उत्सव, नवरात्र यादरम्यान लहान मुलींचे अपहरण होऊ नये याकरिता स्त्री आधार केंद्रातील महिला पोलिसांसोबत स्वयंसेवक म्हणून काम करत असतात. पीडित स्त्रियांना स्थानिक पातळीवर मदत मिळणे आवश्यक आहे. त्यांना मानसिक आधार देणे गरजेचे आहे. महिलांच्या जागृतीसाठी सरकारच्या महिलांकरिता असलेल्या योजनांची माहिती त्यांच्या पर्यंत पोहोचवली जावी.
मुंबई पोलीस आयुक्त श्री. फणसाळकर म्हणाले,
स्त्री भ्रूण हत्येचे प्रमाण जास्त आहे. स्त्रिया आजही आर्थिक निर्णय घेऊ शकत नाहीत. पोलिसांच्यावतीने महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी योजना राबविण्यात येत आहेत. लहानपणापासून मुलांमध्ये आणि मुलींमध्ये भेदभाव केला जातो या मानसिकतेत बदल करणे गरजेचे आहे. त्याकरिता ठोस योजना आणण्याची गरज आहे. लोकांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. मुलींचे संरक्षण मुंबई पोलिसांकरिता प्राथमिकता असल्याचे श्री. फणसाळकर यांनी सांगितले.
उपमहावाणीज्यदूत रशिया डॉ. एलेना रेमेझोवा म्हणाल्या, पीडित महिलांना मानसिकदृष्ट्या आणि कायदेशीर मदत करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
महिला व बालविकास आयुक्त श्री. प्रशांत नारनवरे म्हणाले, काही देशांसोबत महिलांच्या प्रश्नांवर विचारांची देवाणघेवाण होणे आवश्यक आहे. महिलांच्या सबलीकरणासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी उपस्थित, विविध देशांचे महावाणिज्यदूत मेक्सिको ॲडॉल्फो गार्सिया एस्ट्राडा,ऑस्ट्रेलियाचे मिड माजेल हिंद,जर्मनीचे अचिम फॅबिग,कॅनाडाचे दियेद्र केली,जपानचे यासकाता फुकाहोरी,फ्रान्सच्या जो-मार्क सेरे शार्ले,नेदरलॅड बार्टडे जंग, रशियाच्या डॉ.एलेना रेमेझाव्ह, स्ट्रीट आधार केंद्राच्या अध्यक्षा जेहलम जोशी, मुबंईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर,महिला व बालविकास आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, श्रीमती. मीनल जोगळेकर, वरिष्ठ सहायक संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय यासह सामाजिक संस्थाचे प्रतिनिधी स्वत: ऊपस्थित होते . दूरदृश्य प्रणाली द्वारे यावेळी उपस्थित होते.
