मुंबई-मनोज जरांगे पाटील यांनी जी मागणी केली. त्यानुसार जे महसूली, निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे आहे त्यांना कुणबी दाखला दिला पाहिजे. ज्यांच्याकडे महसूली शैक्षणिक इतर ज्या निजामकालीन नोंदी असतील. त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील. अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. ते म्हणाले की, यासाठी आम्ही एक निवृत्त न्यायमूर्तीसंह पाच सदस्यांची समिती गठीत केली आहे. आगामी महिन्याभरात ते त्यांचा अहवाल देतील. त्यानंतर पडताळणी करून सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल, असेही ते म्हणाले. यासंदर्भातील जीआर लवकरच निघेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जारंगे – पाटील यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे.मनोज जरांगे यांच्या जीवाची काळजी आहे. त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे. ही आमची भूमिका आहे. त्यासाठी जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार कुणबी प्रमाणपत्रासाठी निवृत्त न्यायधीश संदीप शिंदे यांच्यासह अन्य पाच सदस्यीय समिती गठीत केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, इतर नोंदी निजामकालीन तपासणी, पडताळणी करणे त्याची एसओपी तयार करणे. त्यासाठी पूर्वीची कमिटी देखील मदत करेल. एक महिन्यात अहवाल सादर करेन. ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांना कुणबी दाखले मिळतील. संबंधित विभाग म्हणजे हैदराबाद येथील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधतील. वैयक्तिक संवाद मुख्यमंत्र्यांशी साधला जाईल. त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती गठीत केली जाईल.
मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती केली आहे. यातून पूर्णपणे मार्ग काढूया यासाठी पूर्णपणे सरकार सकारात्मक आहे. सुप्रीम कोर्टात देखील केस लढण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. सुप्रीम कोर्टात ज्या त्रुटी दाखवल्या आहेत. ते सादर करण्याचे काम हे सरकार करत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे हे सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी बैठका, चर्चा देखील झाल्या आहेत. टीकणारे मराठा आरक्षण आमचं सरकार स्वस्थ बसणार नाही.
ही समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल. निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर)चे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापुर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल.
लाठीचार्ज संदर्भात संबंधित एसपीला सक्तीची रजा दिली. पोलिस महासंचालकांच्या माध्यमातून उच्चस्तरीय चौकशी केली आहे. त्यासाठी आम्ही खंत व्यक्त केली आहे. मराठा समाजाच्या भावना, सन्मान राखणे हे सरकारचे काम आहे. आंदोलनाच्या आडून कोणीही राजकारण करू नये. या सगळ्यांनी एकत्र येवून सहकार्य करावे, असे आव्हान त्यांनी केली आहे. निर्णय घेताना संपूर्ण परिणामाचा विचार केला जाईल.
