मुंबई-राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंबंधी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी स्थापन केलेल्या समितीला आपला अहवाल अवघ्या 8 दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. यापूर्वी या समितीला 1 महिन्याचा अवधी देण्यात आला होता. पण मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा चेहरा ठरलेल्या मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेण्यास ठाम नकार दिल्यामुळे ही मुदत 8 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.जालन्याच्या आंतरवाली सराटीत मराठा आरक्षणासाठी गत 9 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. या ठिकाणी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात गत 9 दिवसांपासून बेमुदत उपोषण सुरू आहे. पोलिसांनी या आंदोलकांवर लाठीमार केल्यामुळे हे आंदोलन चिघळले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी मराठवाड्यातील मराठ्यांना विदर्भाच्या धरतीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमली होती. या समितीला एका महिन्यात आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार समितीने आपले काम सुरू केले आहे.
दुसरीकडे, सरकारच्या 3 मंत्र्यांच्या एका शिष्टमंडळाने मंगळवारी मनोज जरांगे यांची आंतरवाली सराटीत जाऊन मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. पण जरांगे यांनी आरक्षणाच्या ठोस निर्णयाशिवाय मागे न हटण्याची भूमिका घेतली. तसेच सरकारला 4 दिवसांचा अल्टीमेटम देत त्यानंतर पाणीही सोडण्याचा इशारा दिला.
एका मराठी वृत्तवाहिनीने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे कि,’जरांगेंच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उपरोक्त समितीला अवघ्या 8 दिवसांत आपला अहवाल सरकार दरबारी सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे मराठा आंदोलनासाठी हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याचे मानले जात आहे.
