पुणे- भीमा कोरेगाव एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचा आदेश पुणे सत्र न्यायालयाने घेतला आहे. पुणे पोलिसांनी हा तपास एनआयएकडे सोपवायला हरकत नाही, असे कोर्टात सांगितले. 28 फेब्रुवारीला आरोपींना मुद्देमालासह मुंबई एनआयएच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
एल्गार परिषद गुन्ह्याचा तपास एनआयएकडे देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिल्याने, पुणे शहर पोलिसांनी नावंदर कोर्टात गुन्ह्याची कागदपत्रे, मुंबई एनआयए विशेष न्यायालयात पाठवण्यासाठी ना हरकत पत्र दिले होते. यासंदर्भात दुपारी 3 वाजता नावंदर कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने सुनावनी दरम्यान तपास एनआयएकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी राज्य सरकारने या खटल्याचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यास नकार दिला होता. मात्र आता न्यायालयीन लढाईत ठाकरे सरकारने एक पाऊल मागे घेत, हा खटला मुंबईत एनआयएच्या विशेष कोर्टात चालवण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे.
भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे तपास सोपवण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. पण भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवून मुख्यमंत्र्यांनी माझा निर्णय फिरवला, अशी खंत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केली. तसेच, भीमा कोरेगावबाबत तपासाचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. केंद्राने राज्य सरकारकडून तपास काढून घेणे योग्य नाहीच, मात्र राज्य सरकारने त्याला पाठिंबा देणे, हे त्यापेक्षा योग्य नाही, अशी नाराजी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली.