नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2022
वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागातील बाह्य कर्ज व्यवस्थापन युनिटने भारताचे परदेशी कर्ज 2021-22 वरील सद्यस्थिती अहवालाची 28 वी आवृत्ती प्रसिद्ध केली आहे.
मार्च 2022 अखेरीस भारताने परदेशातून घेतलेले कर्ज 620.7 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतके होते, ज्यात मार्च 2021 च्या 573.7 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या तुलनेत 8.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यापैकी 53.2 टक्के अमेरिकी डॉलर्समध्ये होते, तर भारतीय रुपयामधील कर्ज अंदाजे 31.2 टक्के असून ते दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक कर्ज आहे.
देशाचे कर्ज आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन याचे गुणोत्तर मार्च 2022 अखेरीस किंचित घसरून 19.9 टक्के झाले आहे जे वर्षभरापूर्वी 21.2 टक्के होते. परकीय चलन साठा आणि परदेशी कर्जाचे गुणोत्तर मार्च 2022 अखेर 97.8 टक्क्यांपर्यंत खाली आले असून गेल्या वर्षीच्या 100.6 टक्क्यांपेक्षा किंचित कमी झाले आहे.
दीर्घकालीन कर्ज 499.1 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 80.4 टक्के इतके सर्वाधिक आहे, तर अल्प-मुदतीचे कर्ज 121.7 अब्ज, डॉलर्स म्हणजे एकूण कर्जाच्या 19.6 टक्के आहे. अल्प-मुदतीचे व्यापार कर्ज प्रामुख्याने व्यापार उधारी (96 टक्के) स्वरूपात होते ज्याद्वारे आयात केली जात होती.
मार्च 2022 अखेरीस, सार्वभौम परदेशी कर्ज 130.7 अब्ज डॉलर्स होते, जे वर्षभरापूर्वीच्या पातळीच्या तुलनेत 17.1 टक्क्यांनी वाढले आहे. 2021-22 दरम्यान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जारी केलेल्या विशेष कर्ज अधिकाराचे (एसडीआर)अतिरिक्त वितरण यात प्रतिबिंबित होते. मार्च 2021 अखेरीस एसडीआर 5.5 अब्ज डॉलर्स वरून 22.9 अब्ज डॉलर्स पर्यंत वाढले आहे. तर दुसरीकडे सरकारी रोख्यांमधील परदेशी गुंतवणूक 20.4 अब्ज डॉलर्स वरून 19.5 अब्ज डॉलर्स पर्यंत कमी झाली आहे.
बिगर सार्वभौम परदेशी कर्ज, मार्च 2022 अखेरीस 490.0 अब्ज डॉलर्स होते ज्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 6.1 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. व्यावसायिक कर्ज, अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी आणि अल्प-मुदतीच्या व्यापार कर्जाचा वाटा बिगर -सार्वभौम कर्जाच्या सुमारे 95 टक्के आहे.
2021-22 मध्ये आयातीत वाढ झाल्यामुळे मार्च 2022 अखेरीस अल्प-मुदतीचे व्यापार कर्ज 20.7 टक्क्यांनी वाढून 117.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स झाले आहे.
आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोनातून पाहिले तर भारताचे परदेशी कर्ज, तुलनेने माफक आहे आणि या कर्जाच्या बाबतीत भारत, जागतिक स्तरावर 23 व्या स्थानी आहे. विविध कर्ज असुरक्षितता निर्देशकांच्या बाबतीत, भारताची शाश्वतता अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या गटाच्या तुलनेत अथवा वैयक्तिकरित्या त्यापैकी अनेकांच्या तुलनेत चांगली होती.