दिनांक – 30/12/2019
जा.क्र.जन. 50/2019-20/M
प्रति,
मा. नरेंद्र मोदी जी,
पंतप्रधान, भारत सरकार,
नवी दिल्ली
विषय- महिला अत्याचार प्रकरणातील दोषींना लवकर शिक्षा आणि महिलांच्या संरक्षणासंदर्भात सक्षम कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत…
महोदय,
मी आपणास 9 डिसेंबर 2019 रोजी देशातील महिलांवर वाढता अन्याय, अत्याचार आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब या मुद्द्यांबाबत एक पत्र लिहिले होते. दुर्दैवाने, त्या पत्राचे आजपर्यंत कोणतेही उत्तर आले नाही. म्हणूनच त्या पत्राची आठवण करून देण्यासाठी मी हे आपणास दुसरे पत्र देत आहे.
या विषयावर मी 20 डिसेंबर 2019 पासून आत्मक्लेश म्हणून राळेगणसिद्धी येथे मौन धारण केलेले आहे. निर्भयाच्या आरोपींना फाशी देईपर्यंत माझा मौन आंदोलन सुरूच राहिल असे मी पत्रात लिहिले आहे. दुर्दैवाने, निर्भया अत्याचार प्रकरणात न्याय देण्यास होणारा विलंब हे महिला अत्याचाराचे एक उदाहरण आहे. प्रत्यक्षात अत्याचाराचा कोणताही धर्म नसतो. अशा प्रत्येक घटना खुप वेदना देतात व चिंता वाढवतात. मग ती उन्नाव, कठुआ, कोपर्डी, बक्सर किंवा देशातील मुली व स्त्रियांसोबत घडलेली इतर कोणतीही घटना असो.
मी यापूर्वी ही सांगितले आहे की न्यायालयीन यंत्रणेत न्याय मिळण्यास होणारा विलंब त्यामुळे उद्भवणारा असंतोष यामुळे हैदराबादमधील आरोपींच्या इनकाउंटरचे देशवासीयांनी स्वागत केले आहे. मला वाटते की ही कायदा आणि न्याय प्रणालीसाठी ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. खरं तर न्याय व्यवस्था ही आपल्या देशातील सर्वोच्च प्रणाली आहे. त्या न्यायाच्या आधारे देश चालतो आहे. तथापि, देशातील लोकसंख्या लक्षात घेता, पुरेशी आणि सक्षम न्यायालयीन व्यवस्था असणे, आहे त्या व्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, पोलिस सुधारणा यासारखे कायदे करून न्यायालयीन प्रणाली सुधारणे आवश्यक आहे. म्हणून मी आपले लक्ष पुढील मुद्द्यांकडे आकर्षित करू इच्छितो…
१) सर्वोच्च न्यायालयात फाशी झालेल्या देशातील सर्व आरोपींची शिक्षा तातडीने अमलात आणावे यासाठी संसदेमध्ये कायदा करून संसदेमध्ये त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
२) महिला अत्याचाराच्या सर्व प्रकरणांमध्ये खालच्या कोर्टापासून सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत निर्णय घेण्याकरीता निर्धारीत वेळेचे बंधन असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे कायदे करणे आवश्यक आहे.
३) ज्याप्रमाणे कौटुंबिक कोर्टाची यंत्रणा आहे, त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या खालच्या पातळीपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरापर्यंत महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांसंबंधी खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय व्यवस्था असणे फार महत्वाचे आहे.
4) न्याय व्यवस्था ही या देशाची सर्वोच्च व्यवस्था असल्याने कुणालाही न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप करता येणार नाही. परंतु ज्या कायद्यांच्या आधाराने देश चालतो, त्या कायद्यांमध्ये सुधारणा संसदेमध्ये होत असते. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार कायद्यात सुधारणा करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र गेली सहा वर्षात आपल्या सरकार कडून सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. काही कायदे केले पण अंमलबजावणी होत नाही.
याचे उदाहरण म्हणजे २०११ मध्ये आम्ही ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिलाचा मसुदा केंद्र सरकारला सादर केला होता. सरकारने हे विधेयक संसदेत २०१२ मध्ये आणले होते. 6 वर्षे झाली, पण सरकार या विधेयकाबाबत संसदेत चर्चा केल्या नाहीत. हा कायदा केला असता तर न्यायालयीन यंत्रणेतील विलंब काही प्रमाणात रोखू शकलो असतो. या विधेयकाबाबत आम्ही केंद्र सरकारकडे अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला आहे, पण काहीच उत्तर मिळाले नाही. आपल्या फायद्याचे कायदे सरकारने केवळ तीन दिवसात केले आहेत. याचा मी पुरावा देऊ शकतो. मानवतेशी संबंधित स्त्रियांवरील अन्याय, अत्याचार या प्रश्नावर सरकारने गांभीर्याने विचार न करणे ही दुर्दैवी घटना आहे.
5) आज देशातील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना थांबत नाहीत तर अधिक वाढत आहेत. बऱ्याच वेळा अशा घटना राजकारण आणि जातीयवादाशी जोडल्या गेल्याने त्याची तीव्रता कमी होते. जातीयवादाच्या विषामुळे समाजात दरी वाढत आहे. म्हणून सरकारने जर महिलांवर होणार्या अत्याचाराच्या घटना आणि न्यायालयीन विलंब रोखण्यासाठी सक्षम कायदे लवकरात लवकर केले तर यामध्ये काही प्रमाणात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
6) केंद्र सरकारने देशात विकास कामांसाठी निती आयोग निर्माण केला आहे. प्रत्येक राज्याचे मुख्यमंत्री या आयोगाचे सदस्य असतात. देशातील महिलांची सुरक्षा हीदेखील आपल्या देशाच्या विकासाशी संबंधित आहे. म्हणूनच निती आयोगाच्या माध्यमातून प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आपल्या राज्यातील महिलांवरील अन्याय, अत्याचार आणि सुरक्षेबाबत आढावा घेऊन कार्यवाही केली तर महिलांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचारात काही प्रमाणात फरक पडू शकतो. प्रत्येक राज्यातील लोकसभा, राज्यसभेचे सदस्य संसदेत असतात. त्यांच्याकडून वेळोवेळी वादविवाद होत असतात. अशा परिस्थितीत ज्या लोकसभा, राज्यसभा सदस्यांच्या मतदारसंघात महिलांवर अन्याय अत्याचाराच्या घटना घडतात, त्यांनी अशा घटनांकडे गंभीरतेने पाहिले आणि केंद्र सरकारकडे सुचना केल्या तर महिलांवरील अत्याचाराला काही प्रमाणात आळा बसू शकेल.
7) निर्भया घटनेनंतर केंद्र सरकारने निर्भया फंड तयार केला आहे, परंतु बर्याच राज्यांनी त्याचा उपयोग केलेला नाही. सरकारने वेळोवेळी हा फंड न वापरण्याचे कारण काय? याचा आढावा घेऊन त्यात सुधारण करून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला थोडासा आळा बसला असता.
आपल्या देशात बर्याच स्वयंसेवी संस्था आणि वेगवेगळ्या राज्यातील अनेक महिला मंडळे चांगली कामे करत आहेत. कायदा करताना अशा लोकांचा सल्ला घेणे देखील आवश्यक वाटते. बार असोसिएशनच्या माध्यमातून अनुभवी महिला वकिल ज्यांनी महिला अत्याचाराचे खटले चालविलेले आहेत त्यांना अनुभव असल्यामुळे त्यांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. विधानसभा आणि लोकसभा तथा संसदेत कायदे केले जातात. परंतु कायदा बनवताना वृत्तपत्र आणि सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून जनतेच्या सुचना घेतल्या तर सक्षम कायदा बनविण्यास मदत होईल आणि खऱ्या लोकशाही पद्धतीने कायदा बनेल.
8) महिला अत्याचार संबंधी सर्व खटले ज्या लोअर कोर्टापासून सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत चालतात ते सर्व खटले निकाली काढण्यासाठी निर्धारीत वेळ निश्चित करायला हवा. यासाठी ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिलाच्या आधारावर कायदे बनविणे आवश्यक आहे.
9) फक्त ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ असे सांगून महिलांवर अन्याय आणि अत्याचार थांबणार नाहीत. आज जर आपण देशातील स्त्रियांबद्दलची परिस्थिती पाहिली तर प्रश्न पडतो की आपल्या देशात मुली खरोखरच सुरक्षित आहेत का? दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे स्त्रियांवरील अन्याय, अत्याचार आणि बलात्कार ही समस्या ही देशातील कोणत्याही मर्यादित राज्याची समस्या नाही. तर संपूर्ण देशाच्या चिंतेचे विषय बनला आहे. केंद्र सरकारसह सर्व राज्य सरकारांनी या मुद्द्यावर गंभीरपणे विचार केला तर परिस्थिती काही प्रमाणात बदलू शकते.
10) देशपातळीवर महिलांसाठी एकच सशक्त हेल्पलाइन तयार केली जावी. या हेल्पलाईनची कारवाई योग्य आहे की नाही याची वेळोवेळी तपासणी केला पाहिजे. आज हेप्लपाईल आहे पण काम करीत नाही.
1988 ते आजपर्यंत पोलिस यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी अनेक कमिशन नेमण्यात आले होते. त्यांनी सरकारला अहवालही सरकारला सादर केला. एवढेच नव्हे तर 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश सिंग विरूद्ध भारत सरकार केसमध्ये पोलिस सुधारणांबाबत सुचवले होते. परंतु दुर्दैवाने 13 वर्षे होत आले यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकली नाही. पोलिस यंत्रणेत सुधारणा करून संपूर्ण स्वायत्तता आणण्याची गरज आहे. जेणे करून त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये. निर्धारीत वेळेत खटल्यांची लवकरात लवकर सुनवाई होणे आवश्यक आहे. आणि जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.
11) गाव स्तरापासून ते शहरातील वार्ड स्तरावर महिला, मुले आणि वृद्धांच्या सुरक्षेसाठी लोकांमधील काही रक्षकांचे दल निर्माण करायला हवे. ( जसे की महाराष्ट्र राज्यामध्ये ग्रामरक्षक दलाची कायदेशीर व्यवस्था केलेली आहे.)
12) निर्भया घटनेनंतर कायद्यात काही बदल करण्यात आले पण तरीही महिलांवर होणारा अन्याय, अत्याचार कमी झाले नाहीत. अशा परिस्थितीत अधिक कठोर कायदे करणे आवश्यक आहे. महिला बलात्काराच्या तपासाचे आणि न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग असणे आवश्यक आहे. असे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्यामुळे काय त्रुटी राहतात याची माहिती होईल व त्यामध्ये कायदा करून सुधारणा केली जाऊ शकतो.
मला आशा आहे की येत्या नवीन वर्षात देशातील महिलांना सुरक्षा मिळेल आणि महिला अत्याचार थांबविण्याच्या दिशेने काही चांगले निर्णय होतील.
नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा …
जय हिंद.
आपला,
कि. बा.तथा अण्णा हजारे
प्रत माहितीसाठी –
मा. गृह मंत्री, भारत सरकार, नवी दिल्ली
मा. कायदे मंत्री, भारत सरकार, नवी दिल्ली
सर्व राजकिय पार्टीचे अध्यक्ष