· येत्या तीन वर्षांत अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन व विकास यांची रूपरेषा तयार करण्यासाठी ‘जीडीपी’चे 75 टक्के क्षेत्र व्यापणाऱ्या नऊ क्षेत्रांचे विश्लेषण
· खासगी, सार्वजनिक उद्योग आणि नागरिकांच्या सहकार्याने संपूर्ण अंमलबजावणीची शिफारस
· विकासाचे ध्येय गाठण्यासाठी धोरण, डिजिटल आणि पायाभूत सुविधा यांच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रयत्न करण्याची शिफारस
· अर्थव्यवस्थेचे खोलीकरण, रुंदीकरण, उंची वाढवणे, औपचारीकरण आणि डिजिटलीकरण यांसाठी प्रयत्न आवश्यक
· अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या व तिचे पुनरुज्जीवन झाल्यावर 9 टक्के जीडीपी गाठण्यास मदत करणाऱ्या 10 व्हेक्टर्सचा उल्लेख
· भारताच्या पुढील तीन वर्षाच्या राष्ट्रीय प्रवासासाठी पूर्ण-संभाव्य वाढीची मानसिकतेची गरज अधोरेखित.
मुंबई, 18 ऑगस्ट, 2020 : पीडब्ल्यूसी इंडियाचा ‘पूर्ण–संभाव्य पुनरुज्जीवन व वाढ – भारताच्या मध्यम मुदतीच्या प्रवासाचा आलेख’ हा अहवाल गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध करण्यात आला. पुढील तीन वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उन्नती साधू शकतील अशा भारतातील नऊ प्रमुख क्षेत्रांतील मुख्य विषय आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या नियोजनाचा आढावा या अहवालात घेण्यात आला आहे. कोविड-19 मुळे भारतातील 1.35 अब्ज जनतेला टाळेबंदीमध्ये जगण्यास भाग पडले व त्यांच्यावर अभूतपूर्व संकट कोसळले. ‘पीडब्ल्यूसी इंडिया’च्या अहवालात उद्योग-व्यवसाय, सार्वजनिक क्षेत्र व समाजातील मान्यवर व्यक्ती यांच्या मुलाखती, क्षेत्रनिहाय विश्लेषण आणि देशव्यापी सर्वेक्षण यांचा आधार घेण्यात आला आहे. या अहवालात अधोरेखित केलेल्या मुदद्यांबाबतच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर केल्या व संयुक्तपणे कार्यवाही झाली, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे पुरुज्जीवन पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत जलद गतीने होऊ शकते आणि त्यानंतर तिची मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘पीडब्ल्यूसी इंडिया’चे अध्यक्ष श्यामल मुखर्जी म्हणाले, “भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ‘कोविड’ची साथ व टाळेबंदी हा एक तीव्र स्वरुपाचा धक्का आहे, परंतु तो भारतासाठी परिवर्तनाचा क्षणही असू शकतो. आपल्या दृष्टिकोनाचा फेरविचार करण्याची, व्यावसायिक परिसंस्थेच्या फेररचनेची आणि आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा जोमाने सुरू करण्याची संधी आपल्याला उपलब्ध आहे. संपूर्ण समाजाला एकत्र घेऊन कार्याचा अवलंब करणे, सामान्य नागरिकांसह सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील उद्योग एकत्र आणणे यांतूनच अर्थव्यवस्थेचे जलद पुनरुज्जीवन होईल व तिची पुढील वाढ सुलभ होईल. या राष्ट्रीय स्वरुपाच्या कार्यासाठी संपूर्ण समाजाची सकारात्मक मानसिकता आवश्यक आहे, जी मध्यम मुदतीतही अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक रूप देऊ शकेल.’’
‘पीडब्ल्यूसी इंडिया’चे शासकीय रणनीती व परिवर्तन विभागाचे तज्ज्ञ शशांक त्रिपाठी म्हणाले, “नवनिर्माण व विकासाचे घर’ ठरलेल्या सुधारणांचे आठ आधार आमच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. अर्थव्यवस्थेची फेररचना करताना, ऐतिहासिकदृष्ट्या वाढीस अडथळा आणणाऱ्या गोष्टी आपण दूर करणे अत्यावश्यक असते. अर्थात प्रत्येक क्षेत्राने स्वत:च वाढणे आवश्यक असले, तरी माहितीचा वाढता ओघ आणि क्षेत्रे व संस्था यांच्यातील अभिसरण यांनाही महत्त्व आहे. पुढील काळात आपली अर्थव्यवस्थेची व्याप्ती सर्व बाजूंनी वाढवून आपण आपल्या विकासास गती देऊ आणि त्यास अधिक समावेशक बनवू शकू, असा विश्वास वाटतो.”
आरोग्य आणि आर्थिक परिस्थिती
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असताना जनतेच्या आरोग्याची स्थितीही वेगाने बदलते आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला थेट धक्का बसला आहे व ती मंदीच्या दिशेने जाऊ लागली आहे. ‘पीडब्ल्यूसी’च्या अहवालात देशांतर्गत खर्च, खासगी गुंतवणूक, सरकारी खर्च आणि निर्यातीतील आगामी वाढ यांबाबत आर्थिक चालना देणाऱ्या महत्त्वाच्या घटकांचा आढावा घेण्यात आला आहे. हे स्थूल स्वरुपाचे आर्थिक घटक पुनरुज्जीवन व विकास यांना पूरक ठरतील.
पुनरुज्जीवन व प्रगतीचे घर
विविध दिग्गज व्यक्तींशी झालेल्या चर्चेच्या आधारे, या अहवालात मागणी, पुरवठा, संसाधने आणि संस्था यांच्या वाढीच्या संदर्भात 8 प्रमुख उप-खांबांचा आराखडा देण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेत मागणी पूर्ण जोमाने वाढविण्यासाठी या अहवालात ‘सर्व क्षेत्रांमध्ये एकत्र नेणे’ आणि ‘प्रोत्साहन, विकेंद्रीकरण आणि पायाभूत सुविधा सक्षम करणे’ यासंबंधीच्या दोन उप-खांबांची रूपरेषा नमूद आहे. पुरवठ्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी, “ऑपरेटिंग मॉडेलमधील बदल” आणि “पुरवठा साखळीची पुनर्रचना” हे दोन महत्त्वाचे खांब आहेत.
‘नैसर्गिक, आर्थिक आणि डेटायुक्त’ तसेच ‘मानवी आणि सांस्कृतिक’ संसाधनांतून इतर संसाधने मोकळी होऊ शकतील. संस्थांना आपली धोरणे विस्ताराने आखण्यासाठी व त्यांत विश्वास निर्माण करण्यासाठी ‘सुधारणा व सुशासन’ आणि ‘व्यवसायातील स्थिरता’ आवश्यक असणार आहे. या सर्व स्तंभांमध्ये सुधारणा आणि भक्कमपणा निर्माण होण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान यांचा उपयोग करणे आवश्यक राहील. एकंदरीत, या अहवालात अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन व वाढ यांच्यासाठी 27 संकल्पना सुचविण्यात आल्या आहेत.
विशिष्ट परिणाम साधण्याकरीता नऊ क्षेत्रांचे सखोल विश्लेषण
कोरोना साथीच्या अगोदरच्या काळात असलेला ‘जीडीपी’ व ‘एमएसएमइ क्षेत्राचा विकास’ ही अवस्था पुन्हा गाठण्यात 75 टक्के योगदान असलेल्या 9 महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा आढावा या अहवालात घेण्यात आला आहे. निरोगीपणा, सुरक्षितता व आरोग्य यांच्याशी संबंधित उत्पादने व सेवा यांच्या निर्मितीसाठी मागणी वाढू लागेल, तेव्हा ग्राहकोपयोगी वस्तू व किरकोळ विक्री, आरोग्य व औषधे, वाहने व औद्योगिक उत्पादने (आयपी) यांच्यावरही त्याचा प्रभाव पडेल. उर्जा आणि खाणकाम, पायाभूत सुविधा आणि रसद, माहिती तंत्रज्ञान आणि शिक्षण ही क्षेत्रे खुली झाल्यावर माहितीच्या अखंड प्रवाहावर परिणाम होईल. त्यामुळे मूळ पायाभूत सुविधा व संसाधने यांच्यातील अडथऴे दूर होतील. वित्तीय सेवाक्षेत्र मुक्त होण्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील भांडवलाचा प्रवाह सुनिश्चित होईल; सरकारी क्षेत्रांमधून हे सर्व शक्य होईल व नंतरच्या काळातही सरकारकडूनच सर्वांना थेट प्रोत्साहन मिळत राहील. देशात सर्वात जास्त रोजगाराच्या संधी देणारी शेती ही सर्व भागधारकांचे मुख्य लक्ष असेल. एमएसएमई हे एक स्वतंत्र क्षेत्र नसले तरी, सर्व नऊ क्षेत्रांमधील रोजगार आणि उत्पादकतेवर त्याचा प्रभाव पडतो. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाचा अभ्यास करताना या एमएसएम उद्योगांचा विचार करण्यात आला आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाची भविष्यवाणी करणे खरे तर अवघड असते, परंतु नुकतेच झालेले ‘पीडब्ल्यूसी सीएक्सओ सर्वेक्षण’ आणि देशभरातील 1500 लोकांमध्ये घेण्यात आलेल्या एका व्यापक ग्राहक सर्वेक्षणाचा हवाला देण्यात येऊन, या अहवालात असे गृहीतक मांडण्यात आले आहे, की आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये आपल्या अर्थव्यवस्थेचे पुनरुत्थान होईल. अर्थात कोरोनावर व्यापक नियंत्रण मिळवण्यात आले व त्यावरील लशीची निर्मिती व तिचे वितरण सुरळीत झाले, तरच हे शक्य होणार आहे, असेही अहवालात म्हटलेले आहे.
मूल्य प्रस्ताव आणि “संपूर्ण समाजा”चा दृष्टिकोन
‘पीडब्ल्यूसी इंडिया’च्या अहवालात दहा मूल्य प्रस्तावांची रूपरेषा देण्यात आली आहे. पुनरुज्जीवन आणि वाढ या दृष्टीकोनातून पाहात असताना या प्रस्तावांचा विचार संस्था करू शकतात. बाजारातील मागणी हेरणे, विकेंद्रीकृत मागणी साध्य करण्यासाठी मॉडेल तयार करणे, उत्पादन व सेवा यांच्या प्रमाणात संतुलन साधणे, भविष्यातील किंमतीची संरचना करणे, संपूर्ण डिजिटल रूपांतरण घडवणे, जागतिक व स्थानिक पुरवठा साखळीचा फेरविचार करणे, कौशल्य जोपासणे, त्यात वाढ करणे व रोजगाराच्या संधी वाढवणे, अस्तित्व आणि पुनरुज्जीवनासाठी डेटा आणि भांडवलातून अंतर्दृष्टी मिळविणे हे ते 10 मूल्य प्रस्ताव आहेत. यांसाठी निरनिराळ्या घटकांचा विश्वास वाढवणे महत्वाचे आहे.
एखाद्या संस्थेमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ‘संपूर्ण संघटना’ हा दृष्टीकोन आवश्यक असतो. त्याचप्रमाणे व्यापक स्तरावर विचार केल्यास, यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्ण समाज या दृष्टीकोनाची अंमलबजावणी करता येईल.
पूर्ण-संभाव्य महत्त्वाकांक्षा
भारतासाठी सध्याचा क्षण परिवर्तनीय आहे. आपण अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरळीत आणण्याच्या प्रक्रियेतील अडथळे दूर केले, तर आपण तिचे पुनरुज्जीवन तर करूच, त्याशिवाय, ती मजबूतही बनवू शकू, याची जाणीव पूर्ण-संभाव्य मानसिकता बाळगल्यास होते. प्रारंभिक संकेतांवरून असे दिसून येतेस ती व्यवस्थितपणे व वेगाने काम केले, तर मागील 5 वर्षातील 6.8 टक्क्यांचा विकास दर आपण यापुढील काळात वाढवू शकतो. ही पूर्ण-संभाव्य अशी महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी दहा ‘व्हेक्टर्स’चा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. आपण त्यांचे अनुसरण केले, तर अर्थव्यवस्थेचे केवळ पुनरुज्जीवनच नव्हे, तर तिची पुनर्बांधणीही होऊ शकते.
स्वातंत्र्यदिनाच्या आठवड्यात सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात खासगी, सार्वजनिक क्षेत्रे, तसेच संपूर्ण देशाकडून नवीन मानसिकता जोपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्वांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी आपण मध्यम मुदतीत अर्थव्यवस्था व देश परत रुळावर आणू शकतो.
अहवाल कार्यपद्धतीबद्दल
उद्योग, सरकार, समाजशास्त्र या क्षेत्रांतील जाणकारांच्या मुलाखती घेण्याव्यतिरिक्त, आम्ही जून 2020 मध्ये मेट्रो, शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भारतातील 1500 नागरिकांचे सर्वेक्षण केले. कोरोनाच्या साथीमुळे समाज घटकांवर व अर्थव्यवस्थेवर झालेले सध्याचे व पुढील काही काळातील परिणाम या विषयांवरील 35 प्रश्न या सर्वेक्षणात विचारण्यात आले. या सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्यांपैकी बहुसंख्य (50 टक्क्यांहून अधिक) नागरिक हे 18 ते 26 या वयोगटातील नोकरी-व्यवसाय करणारे तरूण होते. महिला उद्योजक, खासगी व्यापारी, शेती-केंद्रित व्यवसाय, एमएसएमई आणि सरकारी कर्मचारी यांचादेखील सर्वेक्षणांमध्ये समावेश करण्यात आला.
‘पीडब्ल्यूसी’बद्दल
समाजात विश्वास निर्माण करणे आणि महत्त्वपूर्ण समस्या सोडविणे हा पीडब्ल्यूसीमध्ये आमचा उद्देश असतो. 157 देशांमध्ये 2 लाख 76 हजार जणांना सामावून घेतलेले आमचे अनेक संस्थांचे नेटवर्क आहे. हे सर्वजण गुणवत्तापूर्ण सल्लासेवा, हमी व कर सेवा देण्यास वचनबद्ध आहेत. पीडब्ल्यूसी म्हणजे पीडब्ल्यूसी नेटवर्कमधील आणि / किंवा तिची एक किंवा अधिक सदस्य फर्म, असा संदर्भ येथे आहे. या प्रत्येक फर्मला स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व आहे. अधिक माहितीसाठी कृपया www.pwc.com/structure पाहा. पीडब्ल्यूसी इंडियाविषयी अधिक माहितीसाठी www.pwc.in ही वेबसाईट पाहा.