पुणे : स्टॉल, पथारी यांचे परवाने महापालिकेकडून मिळवून स्वतः व्यवसाय न करता याच परवान्यावर इतरांना व्यवसाय करण्यास मुभा देऊन त्यापोटी त्यांच्याकडून दरमहा भाड्याच्या नावाने वसुली करणाऱ्या ३०० जणांना आता अतिक्रमण निर्मुलन खात्याचे प्रमुख माधव जगताप दणका देणार आहेत.पाठरेचे परवाने इतरांना भाड्याने देण्याचा धंदा करणारे हे बहुधा राजकीय कार्यकर्ते असल्याने हा विषय पुन्हा वादाचा ठरू शकणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन करून भाडेकरू ठेवणाऱ्या पथारी व्यावसायिकांविरोधात महापालिका प्रशासनाकडून मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेंतर्गत ३०० पथारी व्यावसायिकांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. येत्या काही दिवसांत ही मोहीम तीव्र करण्यात येणार आहे.महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून अधिकृत फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिकांना वार्षिक शुल्क भरून प्रमाणपत्र दिले जाते. ज्या व्यक्तीच्या नावावर प्रमाणपत्र आहे आणि ज्या व्यावसायासाठी प्रमाणपत्र दिले आहे, त्या व्यक्तीने तोच व्यावसाय करणे तरतूदीनुसार बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक पथारी व्यावसायिकांनी नियमांचे उल्लंघन करत भाडेकरू ठेवल्याच्या तक्रारी अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे सातत्याने करण्यात आल्या होत्या.
भाडेकरू ठेवल्यास नियमांचे भंग केल्याप्रकरणी पहिल्या वेळी एक हजार रुपये दंड, दुसऱ्या वेळी पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येतो. त्यानंतरही भाडेकरू ठेवल्यास प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेत व्यावसायिक आणि त्याच्याकडील प्रमाणपत्र तपासण्यात आले. त्यानुसार पोटभाडेकरू ठेवणाऱ्या ३०० व्यावसायिकांचे परवाने रद्द करण्यात आले. यापुढे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे कर्मचारी सातत्याने प्रमाणपत्राची पाहणी करणार आहेत, असे उपायुक्त माधव जगताप यांनी सांगितले.
