कोलकाता –
कोलकात्यात शनिवारी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व बीएसएफच्या अधिकाऱ्यांत वाद झाला. यासंबंधीच्या वृत्तानुसार, यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाही उपस्थित होते. ही घटना हावडा येथे आयोजित ईस्टर्न झोनल परिषदेच्या बैठकीत घडली. ममता बीएसएफला सीमेच्या आत 50 किमीपर्यंत कारवाई करण्याचे अधिकार दिल्यामुळे नाराज आहेत. ममतांच्या मते, यामुळे सर्वसामान्य जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
केंद्राने एका नव्या कायद्यांतर्गत बीएसएफला आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून 50 किमी आतपर्यंत कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदान केलेत. यासाठी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेश किंवा वॉरंटची गरज नाही. यापूर्वी बीएसएफला केवळ 15 किमी आतपर्यंत कारवाई करण्याचा अधिकार होता. ममता या दुरुस्तीवर नाराज आहेत. त्यांच्या मते, सीमा सुरक्षा दलाकडील वाढीव अधिकारामुळे जनता व अधिकाऱ्यांत योग्य समन्वय साधता येत नाही.ममतांनी गत मे महिन्यात बीएसएफवर गंभीर आरोप केले होते. बीएसएफचे जवान गावात घुसून सर्वसामान्य नागरिकांना मारहाण करून बांगलादेशमध्ये पाठवत आहेत. केंद्राच्या अखत्यारित येणारे सीमा सुरक्षा दल आंतरराष्ट्रीय सीमेपलिकडे गायींची तस्करी करते. तसेच नागरिकांची हत्या करून त्यांचे मृतदेह बांगलादेशात फेकते. पण त्याचा आरोप बंगाल पोलिसांवर टाकला जातो. त्यामुळे मी राज्य पोलिसांना बीएसएफला रोखण्याचे निर्देश दिलेत. डिसेंबरमध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभेने बीएसएफचे अधिकार क्षेत्र वाढवण्याच्या विरोधात एक प्रस्ताव पारित केला होता.गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्राने बीएसएफ कायद्यात एक महत्वपूर्ण बदल करत दलाच्या पाक व बांगलादेशाच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील अधिकार क्षेत्रात वाढ केली होती. यामुळे बीएसएफ अधिकाऱ्यांना पश्चिम बंगाल, पंजाब व आसाममध्ये देशाच्या सीमेपासून 50 किमी आतपर्यंत झडती, अटक व जप्ती करण्याची परवानगी मिळाली होती.या फैसल्यामुळे पंजाबमध्ये मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता. पंजाबमध्ये यापूर्वी कोणत्याही कारवाईत बीएसएफ स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने काम करत होती. पण नव्या दुरुस्तीनंतर बीएसएफचा थेट हस्तक्षेप वाढला. त्याला काँग्रेस व अकाली दलाने जोरदार विरोध केला. पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी यांनी हा राज्याच्या अधिकारांवरील हल्ला असल्याचा आरोप केला. बंगालनेही त्यावेळी केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध केला होता.
BSF कायदा 1968 च्या कलम 139 (1) मधील सुधारणांचा देशाच्या 12 राज्यांवर थेट परिणाम पडला. त्यात गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आसाम, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड व मेघालय, केंद्रशासित जम्मू काश्मीर व लडाखचा समावेश आहे.नव्या कायद्यामुळे आसाम, बंगाल, पंजाबमधील सीमा सुरक्षा दलाचे अधिकार क्षेत्र वाढले. त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होत असल्याचा आरोप या राज्यांतील सरकारांकडून केला जातो.
