पुणे-माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार बोपोडी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या कथित भ्रष्ट कारभारावरून सरकार व राजकारण्यांवर कडक शब्दात टीका केली आहे . अधिकारी जितका भ्रष्ट, तितता तो राजकारण्यांचा लाडका हे पुण्याची तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या निमित्ताने पु्न्हा एकदा सिद्ध झाले. त्यामुळे त्यांच्यामागे कुणाचे राजकीय छत्र आहे? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणालेत.त्याचबरोबर संबधित तहसीलदार येवले यांच्या १४ वर्षाच्या कारकिर्दीत ७ वेळा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मंत्रालयातून सेटिंग लाऊन पोस्टिंग करवून घेणारे अधिकारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे .
बोपोडी येथील सरकारी दूध डेअरीच्या भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी पुण्याचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणी त्यांच्यासह इतर 6 जणांवर खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर येवले व राजकारण्यांतील कथित संबंधांवर भाष्य करताना आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, पुण्याचे तहसीलदार सूर्यकांत येवलेच्या निमित्ताने पुन्हा सिद्ध झालं की अधिकारी जितका भ्रष्ट, तितका तो राजकारण्यांचा लाडका. अशा माणसाला नागपूरहून पुण्यात कुणी आणि का आणलं? इतके गंभीर आरोप असूनही त्याला कार्यकारी पद का देण्यात आलं? त्याच्यामागे कोणाचं राजकीय छत्र आहे?.सर्वोच्च न्यायालयाने अशा पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये घोटाळा होऊ नये, राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांमधे नागरी सेवा मंडळ नावाची यंत्रणा स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे . ती यंत्रणा येवले प्रकरणात काय करत होती? की त्या यंत्रणेला डावलून येवलेंची बदली केली? केली असेल कोणी केली? नागरी सेवा मंडळाने शिफारस केली असेल तर त्यांच्या सदस्यांवर कोण आणि कधी कारवाई करणार?
येवलेंचे पराक्रम …
येवले यांनी 2001 मध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षा दिली. 361 गुण आणि अपंग (कर्णबधिर) कोट्यातून पास झाल्याने त्यांना नागपूर विभागात 2004 मध्ये नायब तहसीलदार पद देण्यात आले. पण खरंच कर्णबधिर आहेत का? नसतील तर हे थेट महाराष्ट्रातील पूजा खेडकर प्रकरण ठरेल !त्याआधी येवलेंनी सर्वसाधारण गटातून परीक्षा दिली होती असे म्हणतात. 2001 चा MPSC घोटाळा गाजला होता . 398 उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका बदलल्या,प्रत्येकाकडून ₹3-₹5 लाख घेतल्याचे आरोप झाल्यानंतर मुंबई HC ने सर्व नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. आता ज्याची सेवेत रुजू होतानाची कारकीर्द अशी असेल त्याच्याकडून चांगल्या वर्तणुकीची अपेक्षा कशी करता येईल ?येवले यांना 2011 मध्ये उमरेड (नागपूर) येथे ₹10,000 ची लाच घेताना पकडले. 6 दोषारोपपत्रं ठेवण्यात आली, पण चौकशीचा पत्ता नाही. त्यानंतर गडचिरोलीला हजर न राहिल्यामुळे त्यांचं निलंबन करण्यात आलं पण सेटिंग लावून परत रुजू झाले. 2014 मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिरोंचा कोतवाल भरती प्रकरणात प्रत्येकाकडून ₹2 – ₹ 2.5 लाख लाच घेतल्याचा आरोप . हा प्रकार कानावर येताच नक्षलवाद्यांनी अशा अधिकाऱ्यांना सोडणार नाही असे जाहीर केले. 2016 मध्ये पुणे विभागात बदली.
14 वर्षांत 7 वेळा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप–2016 मध्येच इंदापूर तहसीलदार म्हणून रुजू 58 सरकारी जमिनींचं अनियमित वाटप,वाळूमाफियाकडून संगनमत यामुळे जिल्हाधिकारी पुणे यांनी निलंबन केलं. 14 वर्षांत 7 वेळा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप, पण प्रत्येक वेळी “सेटिंग” लावून बचाव. मोबोज हॅाटेल जमीन घोटाळा प्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध आरोप करण्यात आले, आंदोलने झाली परंतु पुढे काहीच झाले नाही. येवले “मुंढवा जमीन घोटाळा” प्रकरणात अमेडिया कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी प्रचंड सक्रिय होते, असे विजय कुंभार यांनी म्हटले आहे.
दुसरीकडे, बोपोडी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी सूर्यकांत येवले यांनी दिलेले आदेश रद्दबातल करण्याची कारवाई जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. यासंबंधीच्या अर्जाच्या पुनर्विलोकनास अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून या प्रकरणातील जमिनीची माहितीही घेतली आहे. बोपोडी येथील ही जमीन नावावर करावी, असा अर्ज आल्यानंतर येवले यांनी ही जागा संबंधितांच्या नावावर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला माहिती मिळताच येवले यांच्यावर शिस्तभंग आणि गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची शिफारस जिल्हा प्रशासनाने केली होती.त्या शिफारशीनुसार, येवले यांना निलंबित कऱण्यात आले होते. जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार, उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल जोशी यांनी येवले यांनी जमीन नावावर करण्याचे दिलेले आदेश रद्द करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांच्याकडे पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला. त्यानुसार, राऊत यांनी हा अर्ज मान्य केला असून पुढील कार्यवाही प्रशासनाकडून सुरू आहे.
