केंद्र सरकारने वेतन आयोग लागू केला तरीही राज्यांवर वेतन आयोग लागू करण्याचे कायदेशीर वा घटनात्मक बंधन नसते, पण राजकीय स्वार्थ आणि कर्मचाऱ्यांचा दबाव किंवा खुशमशकरी करण्याच्या वृत्तीने राज्ये केंद्राचा वेतन आयोग लागू करतात. खाजगी आणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना असलेला पगार आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन यातील तफावत ही जमीन आसमांनची आणि प्रचंड विषमता निर्माण करणारी आहे याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते.
सातव्या वेतन आयोगामुळे पडलेला फरक
●वेतन : २ लाख ९२ हजार कोटी
●निवृत्ती वेतन : ६२ हजार ४०० कोटी
मुंबई : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा होताच राज्यातही नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या मागणीने जोर धरू लागली आहे. त्याचवेळी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे गेल्या १० वर्षांत वेतन आणि निवृत्तिवेतनातील फरकामुळे राज्य सरकारवरील जवळपास साडेतीन लाख कोटींचा बोजा वाढला आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्रावर दरवर्षी सुमारे एक लाख कोटींचा बोजा पडला होता. विविध राज्यांमध्येही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ति वेतनावरील बोजा वाढत गेला. महाराष्ट्रात २०१६-१७ ते २०२५-२६ या सातव्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत वेतन व निवृत्ति वेतनावरील फरकाच्या रक्कमेमुळे सुमारे साडेतीन लाख कोटींचा बोजा वाढला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्र व राज्य सरकारांच्या आर्थिक परिस्थितीचा वेध १५व्या वित्त आयोगाने घेतला होता. आयोगाच्या तज्ज्ञांनी राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला.तज्ज्ञांनी सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगांची तुलना करून १० वर्षांच्या कालावधीत वेतन फरकाचा किती बोजा वाढेल याचा मुख्यत्वे अभ्यास केला. वेतन फरकामध्ये देशात महाराष्ट्र सर्वात आघाडीवरील राज्य ठरले आहे. दहा वर्षांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च २ लाख ९२ हजार कोटींनी वाढला. तर, निवृत्तिवेतनाच्या फरकाने खर्चात ६२ हजार ४०० कोटींची वाढ अपेक्षित धरण्यात आली. सातव्या वेतन आयोगाचे पुढील २०२५-२६ हे अखेरचे वर्ष असेल.
पाचवा, सहावा आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांची वित्तीय तूट वाढल्याचे निरीक्षण वित्त आयोगाने नोंदविले आहे. राज्यांमध्ये भांडवली खर्च म्हणजेच विकास कामांवरील खर्च कमी होत गेला. आस्थापना खर्च वाढू लागल्याने बहुकेत सर्वच राज्यांनी नोकरभरतीबाबत कठोर उपाय योजले. सरसकट भरती करण्याचे टाळून खासगीकरणावर भर दिला गेल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या तुलनेत वाढली नाही. यातून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च फारसा वाढलेला नाही. पण निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याज फेडण्याच्या खर्चात मोठी वाढ झालेली दिसते.
