पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करताना नवनियुक्त आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले की, पाण्यावर होणार खर्च लक्षात घेता शहरासाठी धरण विकत घेतलेले परवडेल.किती 50 /100 वर्षे पानीपट्टी भरायची ,याबाबत पवार म्हणाले गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही जिल्ह्यात काम करतोय. पण पुणे जिल्ह्यात धरणासाठी एकही साईड शिल्लक नाही. त्यामुळे नवे धरण बांधणे शक्यच नाही. यासाठी केवळ मुळशी धरणाचा पर्याय आहे. परंतु या धरणाच्या पाण्यावर प्रामुख्याने वीज निर्मिती केली जाते. शासनाने पाण्या संदर्भांत धोरण निश्चित आहे. यामध्ये प्रथम पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य असून, नंतर शेती आणि नंतर औद्योगिक वापरासाठी आहे. यामुळे मुळशी धरणातील पाणी शहरांची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी वापरता येऊ शकते, असे पवार यांनी येथे सांगितले.
दरम्यान कृष्णा खोरे तंटा लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार पाणी वाटप केले जाते. आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांसाठी पाणी वाटपाचे सूत्र ठरले आहे. सध्या धरण बांधण्यासाठी एक ही साईट शिल्लक राहिली नाही. मुळशी धरण हे टाटांनी वीजनिर्मितीसाठी बांधले आहे. त्यातून वीजनिर्मिती केली जाते. पीक- अव्हर्समध्ये वीजनिर्मिती करण्यात यावी. त्याचबरोबर वीजनिर्मितीसाठी सौर उर्जा, पवन उर्जा आणि अणुउर्जा यांचा वापर वाढविण्यात यावा. यामुळे भविष्यात पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराला मुळशी धरणातून पाणी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मेट्रो, एचसीएमटीआर लोकांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय
पुणे शहरातील प्रस्तावित वाढीव मेट्रो मार्ग आणि एचसीएमटीआर प्रकल्प राबविताना केवळ लोकांचे हित आणि पुढील ५० वर्षांचा शहराचा विकास लक्षात घेऊनच निर्णय घेण्यात येतील. यामध्ये कोणत्याही स्वरुपांचा राजकारण केले जणार नाही. यासाठी राष्ट्रवादीचा पांठिबा आणि काँगे्रसचा विरोध किंवा अन्य एखाद्या पक्षाची भूमिकांडे लक्ष दिले जाणार नाही. शहर आणि जिल्ह्यामध्ये कोणतेही प्रकल्प राबविताना नागरिकांचे हित, शहराची गरज लक्षात घेऊन विविध तज्ज्ञ सल्लागारांचे विचार घेऊनच राबविण्यात येईल, असे स्पष्ट मत पालकमंत्री अजित पवार यांनी येथे व्यक्त केले.