पुणे, दिनांक ३१ मे : पर्यटन व मनोरंजन क्षेत्राचा एक महत्वाचा घटक असलेले अम्युझमेंट व थीम पार्क सध्या मोठ्या संकटांचा सामना करीत आहेत. भारतात सुमारे १५० अम्युझमेंट / वॉटर पार्क आणि सुमरे १००० इनडोअर अम्युझमेंट सेंटर असून त्याद्वारे पर्यटन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चांगला हातभार लागतो. सुमारे ७५००० व्यक्तींना थेट रोजगार देणारे हे क्षेत्र दरवर्षी अंदाजे १७ अब्ज रुपयांची उलाढाल करते.
गेल्या वर्षात बरेच महिने अशा प्रकारचे पार्क बंद असल्याने या व्यवसायावर अवलंबून असलेले व्यावसाइक व नोकरदार वर्ग मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यासाठी द इंडियन असोसिएशन ऑफ अम्युझमेंट पार्क्स अॅण्ड इंडस्ट्रीज या संस्थेने पंतप्रधानांकडे मदत मागितली आहे. पुण्याचे रहिवासी असलेले राजीव जालनापुरकर जे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत त्यांनी एका पत्राद्वारे ही मागणी केली आहे. एका अंदाजानुसार या क्षेत्राला कोरोना काळात आजवर ९० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
द इंडियन असोसिएशन ऑफ अम्युझमेंट पार्क्स अॅण्ड इंडस्ट्रीज अर्थात आयएएपीआय ची स्थापना १९९९ साली झाली असून या संथेचे आजमितीला ४६१ सदस्य आहेत. यामध्ये अशा प्रकारच्या पार्कचे निर्माते आणि पार्कसाठी लागणारी उपकरणे तयार करणाऱ्या लघु व मध्यम उद्योजकांचा समावेश आहे.
याविषयी बोलताना राजीव जालनापूरकर म्हणाले, “मनोरंजन उद्योग हा भारतीय पर्यटन उद्योगाचा अविभाज्य घटक असून भारतात तो सध्या बाल्यावस्थेत आहे. मात्र असे असले तरीही अम्युझमेंट पार्क्सला भेट देणा-यांपैकी ३०-३५% पर्यटक हे बाहेरून आलेले पर्यटक असल्याने याचा फायदा स्थानिक अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्याबरोबरच पर्यटन व्यवसायाला सुद्धा होतो.”
सध्याच्या कोरोन काळात इतर उद्योगांप्रमाणेच अम्युझमेंट व थीम पार्क उद्योगाला देखील मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. गेल्या वर्षात बरेच महीने सर्व अम्युझमेंट व थीम पार्क बंद होते. त्यामुळे सध्या कर्मचा-यांचे वेतन देणे, जीएसटी, अॅडव्हान्स टॅक्स, पीएफ, ईएसआय, राज्यांचे कर, व्याजाचे हप्ते भरणे आदी बाबी पूर्ण करणे अशक्य झाले आहे. या आर्थिक संकटांसोबतच दिवाळखोरी, व्यवसाय कायमचे बंद करणे व कामगारांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीवरून काढून टाकणे यांसारख्या समस्या देखील उभ्या ठाकल्या आहेत.
अशा परिस्थितीत या व्यवसायाला केंद्र सरकारच्या मदतीची गरज असून सरकारने फिस्कल स्टॅट्युटरी कम्पायन्सची (वित्तीय वैधानिक अनुपालन) अंतिम मुदत वाढवावी, वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदराच्या दरात जास्तीत जास्त घट करावी, पुढील १२ महिने जीएसटी मधून सूट द्यावी, वित्तीय संस्थांच्या देयकावर १२ महिन्यांची स्थगिती द्यावी, कर्मचा-यांच्या पगारासाठी वित्तीय सहाय्य करावे, उद्योगासाठी आवश्यक सुट्या भागाच्या आयातीवरील सीमा शुल्क माफ करावे याबरोबरच अम्युझमेंट पार्कमधील राईड्ससाठी लागणारे आवश्यक ते सुटे भाग, उपकरणे, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स बनविण्याला प्रोत्साहन मिळावे या दृष्टीने आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत राज्यांना ‘अम्युझमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ उभारण्या साठी प्रोत्साहन द्यावे, अशा मागण्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांकडे पत्राच्या आधारे केल्या असल्याचेही जालनापूरकर यांनी सांगितले.
तसेच राज्य सरकारने प्रॉपर्टी टॅक्स, पाणी आणि विजेच्या दरात येणारे दोन वर्ष सवलत देवून आमच्या या अम्युझमेंट पार्क क्षेत्राला कठीण काळात मदत करावी, असेही जालनापूरकर यांनी आवर्जून नमूद केले.
सर्व अम्युझमेंट व थीम पार्क पुनः कार्यरत झाल्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने घालून दिलेल्या नियम व अटींचे काटेकोर पालन करतील असा विश्वास देखील जालनापुरकर यांनी व्यक्त केला.