नवी दिल्ली, 21 जुलै 2022
सरकारने एक अधिसूचना काढली असून त्यात म्हटले आहे की, 5 डिसेंबर 2008 रोजीचे राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर आणि वसुली निर्धारण) नियम, 2008 आणि उपरोक्त नियमांत वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा या सर्व सार्वजनिक निधीतून आणि खासगी निधीतून साकारण्यात आलेल्या प्रकल्पांसाठी, जेथे करार आणि कंत्राटे अंमलात आणले गेले आहेत तसेच 5 डिसेंबर 2008 नंतर ज्या निविदा बोलवण्यात आल्या आहेत, त्यांच्यासाठी लागू आहेत, असे म्हटले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम 2008 नुसार, शुल्क लागू असलेल्या टोल नाक्यापासून विशिष्ट अंतरावर राहत असलेल्या व्यक्तींना सूट देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. तरीसुद्धा, ज्या व्यक्तीकडे बिगर व्यापारी कारणासाठी नोंदवलेले वाहन असेल आणि त्याने वित्तीय वर्ष 2022-23 साठी अमर्याद फेऱ्यांसाठी दरमहा 315 रूपये शुल्क भरून मासिक पासाची सुविधा प्राप्त केली असेल आणि टोल नाक्यापासून 20 किलोमीटर अंतरापर्यंत ती राहत असेल तर राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर आणि वसुली निर्धारण) नियमांनुसार, अमर्यादत फेऱ्यांची सुविधा घेऊ शकेल. मात्र त्याला सेवा रस्ता किंवा पर्यायी रस्त्याची सुविधा उपयोगासाठी नसली पाहिजे. याशिवाय, ही सुविधा जेथे वापरकर्ता शुल्क वसुली प्रणाली बंद झाली असेल तेथे लागू नाही.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.