पुणे :ठेकेदाराद्वारे पुणे शहरातील डुकरे पकडण्याची केली जाणारी कारवाई उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आणि ‘ऍनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया’ च्या निर्देशानुसार होत नसल्याने ती थांबवावी,असे निवेदन जनकल्याण वराह कृती समितीने आज पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अगरवाल यांना दिले. ही कारवाई न थांबल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
आज सायंकाळी कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष बाळासाहेब जाधव,उपाध्यक्ष चंद्रकांत जाधव,सल्लागार निलेश निकम,सुजित हांडे,गणेश जोशी,दीपक तुसम आणि इतर सदस्यांनी पुणे पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अगरवाल यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
पुण्यात पिढयान पिढ्या डुकरे सांभाळणारी कुटुंबे आहेत. पुणे शहर विकसित होण्याआधीपासून ही कुटुंबे वराहपालनाचा व्यवसाय करीत आहेत. वराहपालन हे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. भटक्या विमुक्त समाजाचे लोक या व्यवसायात आहेत. हा शासन अनुदानित,शेतीचा जोड व्यवसाय म्हणून शासन मान्यताप्राप्त आहे,या व्यवसायाला जागा न देता पालिका अन्याय करीत आहे.वराहपालनातील जनावरे पकडल्याने व्यावसायिकदृष्ट्या या समुदायावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
पुण्यातील डुकरे पकडण्याचे काम कर्नाटकातील ठेकेदाराला दिले असून पुण्यातील डुकरे पकडून कर्नाटकात त्याची विक्री होत आहे. डुकरे पकडण्याबाबत उच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी आदेश दिले असून न्यायालयाने ‘ऍनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया’च्या नियमांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. या नियमांचे ठेकेदाराकडून उल्लंघन होत असून कर्नाटक राज्यात डुकरे घेऊन जात असताना त्या राज्याचे ना -हरकत परवानगी आहे का,हेही तपासावे,अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
पुणे म.न.पा.ने पिढीजात व्यवसाय म्हणून कुंभार, तांबट, गाई-म्हशी पालन करणाऱ्या लोकांना जागा देवून त्यांचे पुनर्वसन केले मात्र वराहपालन व्यवसाय शेतीला जोड व्यवसाय,शासन अनुदानित व्यवसाय असताना जागा न देण्याचा निर्णय घेवून या समुदायावर पालिका मोठा अन्याय करीत आहे,असे या निवेदनात म्हटले आहे.कारवाई न थांबल्यास समाजाला रस्त्यावर उतरून अंदोलन करावे लागेल,असा इशाराही या निवेदनात देण्यात आला आहे.