पुणे- महाराष्ट्रातील इतर उद्योग धंद्याप्रमाणे व्यायामशाळा(जिम) या पुन्हा सुरू करण्यासाठी, तसेच व्यायामशाळेतील लॉकडाऊन काळातील वस्तू व सेवा कर, मलमत्ता कर, विज बिल आणि इतर कर पूर्णपणे माफ करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आय) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश गायकवाड आणि HRT चे मालक प्रसन्ना कांबळे यांनी अॅड तोसिफ शेख, अॅड क्रांती सहाने, अॅड स्वप्नील गिरमे, अॅड सुरेश जाधव यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.
३१ जुलै २०२० रोजी केंद्र सरकारने दिलेल्या नियमावलीप्रमाणे ०५ ऑगस्ट २०२० पासून सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली होती. पण महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या नियमावलीला केराची टोपली दाखवली महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे दारूचे दुकान, मॉल्स, लॉज धनदांडग्यांच्या पुढे नमते घेऊन सुरू केले होते. यात वैयक्तिक आर्थिक हित जोपासले असल्याची चर्चा महाराष्ट्रात दिसून येत आहे. जवळपास चार ते पाच महिन्यापासून जिम बंद असताना देखील मोठ्या प्रमाणात वीज बिल आल्याची तक्रार बर्याच जणांकडून महाराष्ट्रात करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील जिम सुरू नसल्याने आणि त्यांना दुसरा पर्यायी उत्पन्नाचे साधन नसल्याने कित्येक जिम मालक आत्महत्या केल्याची उदाहरणे महाराष्ट्रात घडली असल्याची चर्चा आहे. जिम बंद असताना भाडे देणे शक्य नाही तसेच जीम मधील बरीच उपकरणे निकामी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे व्यावसायिकांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सर्व जिम व्यावसायिकांना नुकसानाचे आपत्ती निर्वाह निधी देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे आणि लॉकडाऊन काळातील वस्तू व सेवा कर(GST) मालमत्ताकर पूर्णपणे माफ करावे असे मागणे याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली आहे.
“कोरोना संपवायचा असेल तर व्यायाम शाळा सुरू करण्याची गरज आहे त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढेल”- अॅड तोसिफ शेख
“सरकारने व्यायाम शाळा सुरू करून व्यायामशाळेतील होणारे सामाजिक आर्थिक भान जपावे त्यामुळे आरोग्य विषयक सुधारणा आपोआप होईल” – अॅड क्रांती सहाने
“केंद्र सरकार(पश्चिम बंगाल) वेश्या व्यवसायाला परवानगी देत असेल महाराष्ट्र सरकार दारू विक्रीसाठी परवानगी देत असेल तर महाराष्ट्रामध्ये व्यायाम शाळा सुरू करण्यासाठी सरकारला परवानगी द्यायला काय अडचण आहे?” सतीश गायकवाड