घरगुती गॅस सबसिडी ३ वर्षे बंद अन आता त्याच रकमेतून २० टक्के परत करणे हा तर सरकारचा करंटेपणा-
पुणे – दि ७ सप्टें -‘दिवाळखोर केंद्र सरकार’ने गरीब-सामान्यांना दिली जाणारी “गॅस सबसिडी” (लॅाक डाऊन नंतर) मार्च २०२० पासुन पुर्णपणे बंद केली, करोडो रुपये त्यामार्फत स्वतःकडे जमा केले व आता मात्र इंडीया आघाडी व निवडणुकीचा धसका घेऊन मात्र २०० रू एलपीजी गॅसचे दर कमी केले व त्यास ही (महीला भगीनींना) रक्षा बंधनाची भेट (?) दिल्याचे (?) सांगीतले, हे करंटेपणाचे लक्षण असल्याची उपरोधीक टिका काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर घरगूती वा बिगर घरगूती “गॅस सिलेंडर”चे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले व ‘सबसिडी व नॅान सबसिडी’ असे दोन प्रकारचे ‘स्वयंपाक गॅस’चे दर अस्तित्वात आले..! मात्र त्यातही किमान अल्पऊत्पन्न धारकांना पुर्वीचे काँग्रेस – युपीए सरकार सबसिडी देत असल्याने ती देणे मोदी सरकारला भाग पडत होते. मात्र तशातही, सरकारी खर्चाने “टीव्ही वरील जुन्या पध्दतीची चुल फुंकत पेटवण्याची व धुराचा त्रास सहन करण्याची सततच्या जाहीराती व भावनिक आवाहनें” पाहून, अनेकांनी सबसिडी सोडली देखील.
‘केंद्र सरकार तर्फे’ पिवळे वा केशरी’ रेशनकार्ड धारक (आर्थिक दुर्बल, गरीब व सामान्य) अशी विभागणी करून त्यांचे बॅंक खात्यात ‘प्रती गॅस सिलेंडर (प्रति महा) ‘गॅस सबसिडी जमा होत होती..!
काही कालावधीनंतर, ती जबाबदारी केंद्र सरकारने ‘ॲाईल कंपन्यांवर’ ढकलली, त्या कंपन्या देखील BPL अल्प उत्पन्न धारकांना सबसिडी देत होत्या. परंतू मार्च-एप्रील २०२० (लॅाकडाऊन) नंतर ‘ॲाईल कंपन्यांनी’ ती सबसिडी पुर्णपणे बंद केल्याचे पहायला मिळाले.
‘ॲाईल कंपन्या’ केंद्र सरकारच्या कोणत्या ‘धोरण, निर्णय वा जीआर’ नुसार नागरीकांचे खात्यात ‘कमी-अधीक रकमेची सबसिडी’ जमा करत होत्या..? या विषयी सरकार’ने भूमिका’ जाहीर करण्या विषयीची मागणी आपण स्वतः व विरोधी पक्षांनी आक्टो २०२० मध्येच केली होती, मात्र चोर पावलांनी सबसिडी बंद केलेल्या मोदी सरकारचे ते जाहीर सांगण्याचे धारीष्ट्य झाले नव्हते. मात्र नंतर राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नास उत्तर देतांना केंद्र सरकारने सबसिडी बंद केल्याचे पहायला मिळाले.
आता सु ३॥ वर्षा नंतर, याच सबसिडीच्या जमा रकमेतुन जनतेस रक्षाबंधनाच्या नावा खाली तुटपुंजी रक्कम परत करणे हे सरकारच्या करंटेपणाचे लक्षण असल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
एकीकडे कच्चे क्रुड तेलाचे खरेदीदर (पुर्वीच्या, युपीए काळा पेक्षा) प्रति डॅालर कमी होत असतांना, अनेक पटींनी अबकारी एक्साईज कर वाढवून एलपीजी गॅस दर सु. २-३ पटींनी वाढवण्यात आले व लुट करीत २५ लाख कोटींहून अधिक महसुल मोदी सरकारने गोळा केला हा तर वेगळाच विषय असल्याची पुस्ती देखील त्यांनी जोडली.
