पुणे : राज्यांनी बनवलेले कायदे वैध ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यत, जल्लीकट्टू आणि कंबाला (म्हशींच्या शर्यती) स्पर्धांचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे प्राण्यांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आता सामान्य माणसाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. तसेच शर्यतींचे आयोजन करताना आयोजकांनी वैद्यकीय यंत्रणा उपलब्ध करण्याची व अत्याचार होणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची मागणी पुण्यातील शाकाहार कार्यकर्ते व बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घालण्यासाठी लढा देणारे प्राणीप्रेमी डॉ. कल्याण गंगवाल यांनी केले.
डॉ. कल्याण गंगवाल म्हणाले, “न्यायालयाचा हा निर्णय आम्हा सर्व प्राणीप्रेमींना नाराज करणारा व धक्कादायक आहे. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल स्वीकारावा लागेल. या संदर्भात आम्ही २००९ पासून लढा देत होतो. सत्र न्यायालयात, तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही याआधीच्या प्रकरणात आम्ही जिंकलो होतो. मात्र, सर्वच राजकीय पक्षांकडून बैलगाडा शर्यतींचा राजकारणासाठी, मनोरंजनासाठी याचा उपयोग होत असल्याने राज्य सरकारने प्राणी संरक्षण कायद्यात सुधारणा करून सुधारित कायदा न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाने काल या कायद्याना वैध ठरवत बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठवली.”
“जल्लीकट्टू किंवा बैलगाडा शर्यतीत प्राण्यांवर खूप अत्याचार केले जातात. त्यांना स्टिरॉइड देणे, मारहाण करणे, घोड्यासोबत पळवणे, अंधाऱ्या खोलीत डांबणे, कानात मुंग्या सोडणे असे प्रकार होतात. शिवाय शर्यतीच्या ठिकाणी कोणतीही सुरक्षाविषयक काळजी घेतली जात नाही. त्यामध्ये अनेकदा मानवी जीवितहानी होते. आजवर जवळपास ८१३ मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. बैलांना जखमा होतात, पाय मोडतात. परिणामी, बैल शर्यती योग्य व शेती योग्य नसल्याचे कारण देऊन त्याला कसायाच्या ताब्यात दिले जाते. हा क्रूरपणा दुर्दैवी आहे. या शर्यती केवळ असुरी आनंद मिळवण्यासाठी आणि राजकारणाची पोळी भाजण्यासाठी वापरल्या जातात. तेव्हा यातील हिंसा लक्षात घेऊन आपण सामान्य नागरिकांनी हे रोखण्यासाठी पुढाकार घ्यावा,” असेही डॉ. गंगवाल यांनी नमूद केले.
प्राण्यांवरील जीवदयेसाठी गेली १०-१२ वर्षे आम्ही लढा देत आहोत. आमच्यासोबत अहमदनगर येथील अनिल कटारिया हेही या लढ्यात सहभागी होते. लाखो रुपयांचा खर्च या लढ्यासाठी झाला आहे. पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्सने (पेटा) सर्वोच्च न्यायालयात अखेरपर्यंत बाजू लावून धरली. मात्र, राजकीय बाजू वरचढ ठरली आणि बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग मोकळा झाला. याबाबात आम्ही जनजागृती करणार असून, कायदेशीर लढा देण्याबाबत पुनर्विचार करणार आहोत, असेही डॉ. गंगवाल म्हणाले.