कपातीतून १५ दिवसांचे पाणी बचतीचा दावा
पुणे : यंदाच्या वर्षी सर्वसाधारण पाऊस होण्याचा तसेच पावसाळ्यात एल निनो सक्रिय असण्याच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेने विविध उपाययोजनांना सुरुवात केली आहे. त्यानुसार येत्या १८ मेपासून दर गुरुवारी संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येईल. त्यामुळे एका महिन्यात पाव अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्याची बचत होऊ शकेल. हे पाणी पुण्याची साधारणपणे पाच दिवसांची तहान भागवू शकेल.महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार आणि पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख अनिरूद्ध पावसकर यांनी ही माहिती दिली. यंदाचा पावसाळी हंगाम सर्वसाधारण पावसाचा राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. पावसाळ्यात एल निनो सक्रिय असल्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. परिणामी, महापालिकेने १५ जुलैऐवजी ३१ ऑगस्टपर्यंतच्या पाणीसाठ्याचे नियोजन करावे, असे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार हे नियोजन करण्यात आले आहे.पुणे शहराला प्रामुख्याने खडकवासला धरणसाखळीतून पाणीपुरवठा केला जातो. महापालिकेला दररोज १४७० दशलक्ष घनमीटर (एमएलडी) पाणी लागते. मात्र, पुण्यापुढील गावांसाठी सोडले जाणारे पाणी, कडक उन्हामुळे होणारे बाष्पीभवन विचारात घेता पाण्याचे व्यवस्थापन करणे अत्यावश्यक बनले असून, १८ मेपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. पुढील निर्णयापर्यंत ही कपात लागू राहील. महिन्यातील चार दिवस पाणीपुरवठा बंद राहिल्यास महिन्याला पाव टीएमसी पाण्याची बचत होईल. हे पाणी पुणेकरांना पिण्यासाठी चार ते पाच दिवस पुरेल, असे पावसकर यांनी स्पष्ट केले.
धरणांमधील पाणीसाठा टीएमसी, टक्क्यांत
धरण पाणीसाठा (टीएमसी) टक्के
टेमघर ०.२४ ६.४६
वरसगाव ५.८२ ४५.३६ टक्के
पानशेत २.६० २४.४० टक्के
खडकवासला १.१२ ५६.८२ टक्के
एकूण पाणीसाठा ९.७८ ३३.५३ टक्के
यंत्रणा सज्ज
पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत पाणीकपात केल्यास दुसऱ्या दिवशाची पाणीपुरवठाही विस्कळित होतो, असा दावा काही लोकप्रतिनिधींनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा बंद राहिल्याने जिथे हवा अडकून अडथळे निर्माण होतात, अशा २० ठिकाणी नवे एअर व्हॉल्व्ह बसविण्यात आले आहेत. तर पाणीकपातीच्या दुसऱ्या दिवशी टँककसह पर्यायी यंत्रणा सज्ज ठेवल्या जातील, असे अनिरूद्ध पावसकर यांनी सांगितले.
आपत्कालीन आराखडा
सर्वसाधारण पावसाच्या व एल निनोच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार, केंद्र सरकारकडून आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा प्रशासन व महापालिका प्रशासन आपत्कालीन आराखडा तयार करत आहे, असे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी सांगितले.