पुणे : येत्या एक एप्रिलपासून देशभरातल्या रेशनिंग दुकानात अंडी, मटण, चिकनसह मासे विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस नीती आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. मात्र, रेशनिंग दुकानातून मांसाहारी पदार्थ उपलब्ध करून देणे हे सामाजिक आणि आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय घातक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सारासार विचार करून असा निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठानचे संस्थापक व शाकाहार कार्यकर्ते डॉ. कल्याण गंगवाल यांनी पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी केली.
डॉ. कल्याण गंगवाल म्हणाले, “नीती आयोगाने १८ डिसेंबर २०१९ रोजी सादर केलेल्या आपल्या व्हिजन डाक्युमेंटमध्ये देशातील जनतेला चिकन, मटण आणि अंडी स्वस्त दरात मिळावीत, तसेच गरीब जनतेला पौष्टीक आहार मिळावा व तोही स्वस्त दरात मिळावा, यासाठी या रेशन दुकानांमधून तशी व्यवस्था करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे बातम्यांमध्ये सांगितले जात आहे. रेशन दुकानांमध्ये जीवनावश्यक असणारे धान्य देणे हे निश्चितच चांगली व आवश्यक बाब आहे. मात्र त्याच दुकानांमध्ये स्वस्त दरात चिकन, मटण, अंडी देणे शक्य आहे काय? आणि आवश्यक आहे काय? यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. मटण, चिकन आणि अंडी म्हणजे पौष्टिक आहार असे मानणे चूक आहे. माणूस हा निसर्गतः शाकाहारी आहे असे मानले जाते. शास्त्रीय दृष्टीकोनातूनही शाकाहारच योग्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे. देशातील सुमारे साडेपाच लाख रेशन दुकानांमधून गरिब जनतेला स्वस्त दरात मटण, चिकन आणि अंडी पुरवण्याचा निर्णय घेतल्यास अनेक प्रश्न उभे राहतील. शिवाय, त्यासाठी एक लाख ८४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे.”
“आज मांसाहारातून अनेक रोग मानवी शरीरात येत आहेत. मॅड काऊ डिसीज, इबोला, स्वाईन फ्लू, सार्स यांसारख्या भयानक रोगांच्या जंतूंचा उगम मांसाहारातून होतो. नुकताच चीनसह जगभर करोना व्हायरस (कोविड २०१९) थैमान घालत असून, तोही मांसाहारातूनच आलेला आहे. आज संपूर्ण जगात शाकाहाराची लाट आलेली आहे. रोगांच्या भीतीने अनेकांनी मांसाहाराचा त्याग करून शाकाहाराची जीवनशैली अंगिकारली आहे. वाढणाऱ्या हृदयरोगावर, कर्करोगावर मात करण्यासाठी जगातील सर्व तज्ज्ञ डॉक्टर मांसाहार वर्ज्य करण्याचा सल्ला देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर या देशात अशाप्रकारे मांसाहाराचा प्रचार करणे चुकीचे आहे. मांसाहार आणि व्यसने याचा जवळचा संबंध असल्याने मांसाहारी व्यक्ती व्यसनाधीनतेकडे जाण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे सरकारने असा आत्मघाती निर्णय घेऊन नये. नीती आयोगाची शिफारस सरकारने स्वीकारली, तर येत्या ६ एप्रिल रोजी (महावीर जयंतीदिवशी) सर्व शाकाहारी लोक देशव्यापी जनआंदोलन करतील, असा इशाराही डॉ. गंगवाल यांनी दिला.
“आपल्या खंडप्राय देशातील गरीब व गरजू जनतेला विशेषतः दारिद्रय रेषेखालील जनतेला अत्यंत स्वस्त दरात धान्य पुरवठा व्हावा, यासाठी आपल्या देशात प्रथम पहिल्या महायुद्धाच्या काळात फेब्रुवारी १९४४ मध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आकारास आली. देशाचे स्वातंत्र्य समीप आले असताना जून १९४७ मध्ये सध्याची व्यवस्था अंमलात आणण्यास सुरुवात झाली. यामध्ये गहु, तांदुळ, साखर, डाळी तसेच केरोसिन स्वस्त दरात देण्याची व्यवस्था फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामार्फत राबविली जाते. सध्या देशात साडेपाच लाखांहून अधिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था असणार्या दुकानांमधून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. यातील ५२ हजारांहून अधिक दुकाने महाराष्ट्रात आहेत. या दुकानांनाच आपण रेशन दुकाने असेही म्हणतो. २०१३ मध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार रेशन कार्ड ग्राहकास दर महिना ३ रुपये किलो दराने पाच किलो तांदूळ, २ रुपये किलो दराने गहू इत्यादी धान्य दिले जाते. या वर्षीच्या १७ नोव्हेंबरच्या आकडेवारीनुसार देशात सुमारे २३ कोटी रेशन कार्डधारक आहेत. संपूर्ण वर्षात देशातील रेशन दुकानांद्वारे ७५,००० कोटी रुपयांचे धान्य गरिबांना उपलब्ध करून दिले जाते. ही आपल्या देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पनापैकी एक टक्का एवढी रक्कम आहे. आपल्या देशातील ही सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जगात सर्वांत मोठी आहे,” असे डॉ. गंगवाल यांनी नमूद केले.
“गरीबदेखील मटण, चिकन व अंडी यांचे सेवन करीत असतो. मात्र त्यास ते बाजारभावाने मिळत असते. त्याऐवजी ते रेशनदुकानातून स्वस्त दरात उपलब्ध करायचे म्हटले, तर संपूर्ण देशात किती नवे कत्तलखाने निर्माण करावे लागतील हा प्रश्न आहे. याशिवाय या कत्तलखान्यांमध्ये निर्माण केलेले मटण व चिकन प्रत्येक रेशनदुकानात कसे पुरविले जाणार? चिकन, मटण व अंडी यावर उत्पादनाची तारीख असू शकत नाही. त्यामुळे रेशनदुकानांमध्ये पुरवले जाणारे मटण, चिकन व अंडी किती शिळे आहे याचा अंदाज येणार नाही. आणि हे शिळे मटण, चिकन, अंडी सेवन केल्यास अनारोग्याचे प्रश्न निश्चितच उद्भवतील. मटण, चिकन मार्केटमध्ये व्यापारी आवश्यकतेनुसार मटण, चिकन विकत असतो. जर रोज १०० किलो मटण, चिकन खपत असेल तर त्याप्रमाणातच प्राणी मारून ताजे चिकन अथवा मटण देण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. रेशन दुकानात मात्र रोज मटण चिकन पुरविणे कोणत्याही शासकीय यंत्रणेला शक्य नाही. त्यामुळे आठवड्याचे अथवा १५ दिवसांचे मटण, चिकन अशा दुकानांना पुरवले, तर ते कालौघात शिळे होणार नाही काय? हे मटण, चिकन अधिक दिवस टिकावे यासाठी अशा सुमारे साडेपाच लाख रेशन दुकानांमध्ये सरकार फ्रीजची व्यवस्था करणार काय? गहु, तांदुळसारखे धान्य रेशन दुकानात आल्यानंतर एक-दोन आठवडे शिल्लक राहिले तरी चालू शकते. मटण, चिकन, अंडी याबाबत तसे नाही. मग शिल्लक मटण, चिकन सरकार परत घेणार काय व त्याचे करणार काय? रेशन दुकानात येणारे स्वस्त मटण चिकन बाजारात चढ्या भावाने विकले जाणार नाही, यासाठी सरकार काय दक्षता घेणार? ” असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.
“मध्यतरी कांद्याचे भाव गगनाला भिडले असताना रेशन दुकानांमधून स्वस्त दरात कांदे विकले जावेत, असे केंद्राने राज्यांना कळविले. मात्र एकाही राज्याने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. या पार्श्वभूमीवर रेशन दुकानांमध्ये मटण, चिकन, अंडी विकण्याचा खटाटोप नक्की कोणाच्या हितासाठी केला जात असेल, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होत आहे. यासाठी याची व्यवहार्यता तपासली गेली पाहिजे. तसेच आपले पशूधन मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास असा निर्णय कारणीभूत होईल काय? व नैसर्गिक संतुलनाच्या दृष्टीने तो योग्य ठरेल काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आधी शोधावी लागतील. केंद्र सरकारने असा निर्णय घेण्याचा विचार सुरू केला आहे हे लक्षात घेता यानिमित्ताने उद्भवणार्या प्रत्येक प्रश्नाची उकल होण्यासाठी साधकबाधक विचारमंथन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. सततच्या मांसाहारामुळे निर्माण होणारे अनारोग्याचे प्रश्न लक्षात घेऊन पाश्चिमात्य जगामध्ये आता शाकाहाराची लाट आली आहे. त्यामुळे रेशन दुकानांतून मांसाहारी पदार्थ विकण्याचा निर्णय मागे घेतला जावा,” अशी आमची मागणी आहे.