पुणे- 400 कोटी कशाला म्हणतात ? 4 वर्षात 540 कोटिचा निधी मिळालेल्या स्मार्ट सिटी ने सुमारे 400 कोटी रुपये पुण्यावर खर्च केले आहेत. पण या 400 कोटी चा प्रभाव मात्र दिसेनासा आहे, कुठे केलेत हे खर्च , हे विचारण्या ऐवजी कोणा कोणा च्या खिशात गेलेत हे करोड़ो रूपये असे लोक विचारु लागले आहेत.अगदी लोकप्रतिनिधी असलेले संचालक आणि वरिष्ठातले वरिष्ठ अधिकारी यामुळे लोकांच्या नजरेत खुपणार आहेत. लॉक डाउन , कोरोना ने उध्वस्त जीवन जगणाऱ्या लोकांची तर या हिशेबाविना ‘ त्यांना’ हाय लागणार आहे. महापालिकेचा सीएसआर अहवाल 3 वर्षे काही आय ए एस अधिकाऱ्यांनी हवेतच गायब केला, तसा हा हिशेब ही अर्थात लोकांपुढे येईल असे वाटत नाही.
पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते थाटामाटात भूमिपूजन झाल्यानंतरही गेल्या चार वर्षांच्या कालावधीत पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला (पीएससीडीसी) चारशे कोटी रुपये पूर्णतःखर्च करता आलेले नाहीत. रस्ते आणि पदपथ सुशोभीकरणाच्या पलीकडे स्मार्ट सिटीने नेमका कोणता प्रकल्प पूर्ण केला, अशी विचारणा करून स्मार्ट सिटीच्या कारभारावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातच पुण्याची निवड झाली होती. औंध-बाणेर, बालेवाडीच्या क्षेत्रनिहाय स्वरूपातील प्रकल्पासह संपूर्ण शहराच्या स्तरावर विविध योजना राबविण्यात येणार होत्या. जून २०१६ मध्ये या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाल्यानंतर अनेक योजनांचे स्वप्न दाखविण्यात आले असले, तरी अनेक प्रकल्प अजूनही प्रत्यक्षात आलेले नाहीत. करोना संसर्गाच्या काळात या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करून स्मार्ट सिटी प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले जाऊ लागले आहेत.
केंद्र सरकारने मान्य केलेल्या स्मार्ट सिटीच्या आराखड्यामध्ये सुमारे तेवीसशे कोटी रुपयांच्या प्रकल्प आणि योजनांचा समावेश आहे. त्यापैकी अठराशे कोटी रुपयांच्या योजना प्रामुख्याने औंध-बाणेर, बालेवाडीच्या परिसरात राबविल्या जाणार आहेत. मात्र, या परिसरातील रस्त्यांचा अपवाद आणि पालिकेच्या काही शाळांमधील ई-स्कूलिंगचे प्रकल्प वगळता अद्याप अनेक प्रकल्प कागदावरच राहिले आहेत. त्यामुळे नेमके कोणते प्रकल्प पूर्ण झाले, कोणत्या प्रकल्पांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत, कार्यादेश देण्यात आलेल्या प्रकल्पांचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, याची सविस्तर आणि जनतेपुढे जाहिर माहिती देण्याची मागणी होऊ लागली आहे, पण विशिष्ट वर्तुळ हाताशी धरून त्यांना माहिती दिली ऐसे सांगून स्मार्ट सिटी प्रशासन कधीही पारदर्शक पणे जनतेपुढे आपला हिशेब मांडणार नाही याची सर्वांना खात्री आहे.