दुसर्या ऑनलाइन राष्ट्रीय महिला संसदेच्या समारोप समारंभात दिली माहिती
पुणे: “ महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात लवकरच ‘शक्ती कायदा’ अमलात आणला जाणार आहे. फास्ट ट्रॅक पद्धतीने या कायद्याच्या माध्यमातून कार्य करून ३० दिवसांमध्ये निकाल काढण्याचे प्रावधान आहे.”अशी माहिती महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून दिली.
एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणेतर्फे आयोजित चार दिवसीय ऑनलाईन दुसर्या राष्ट्रीय महिला संसदेच्या समारोप समारंभ प्रसंगी व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ते संवाद साधत होते.
या प्रसंगी झारखंडच्या राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुरमू , नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या संस्थापकीय सदस्य व थोर समाजसेविका मेधा पाटकर, युकेच्या हाउस ऑफ लॉर्डच्या सदस्या संदीप के. वर्मा, इस्त्रोच्या शास्त्रज्ञ डॉ. रितू श्रीवास्तव, खासदार प्रणित कौर, खासदार अनुप्रिया पटेल हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
अध्यक्षस्थानी एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डॉ. विश्वनाथ दा. कराड हे होते. या वेळी एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्याध्यक्ष राहुल विश्वनाथ कराड, कुलगुरू डॉ.एन.टी.राव, एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटचे वरिष्ठ संचालक रविंद्रनाथ पाटील आणि सहयोगी संचालिका प्रा.डॉ. शैलश्री हरिदास हे उपस्थित होते.
अनिल देशमुख म्हणाले,“ शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे महिलांवर होणार्या अत्याचाराला लगाम लावला जाईल. तसेच पीडित महिलांना लवकर न्याय मिळेल. गँग रेप, अॅसिड अटॅक व बलात्कार प्रकरणी गुन्हेगारांना काही वर्षांचा तुरूंगवास किंवा आजीवन कारवाई होण्याची शिक्षा दिली जात असे. परंतू शक्ती कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास सरळ मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात येईल. सोशल मीडियावर बदनामी करणार्यास २ वर्षाचा तुरूंगवास. तसेच, मुलींनी जर खोटी तक्रार दाखल केल्याचे सिद्ध झाल्यास तिला १ किंवा २ वर्षाच्या तुरूंगवासाची शिक्षा होईल.”
“वरील सर्व कायदे जरी महिलांच्या सुरक्षेसाठी असले तरी त्यापेक्षा अधिक आवश्यक आहे ते समाज आणि कुटुंबांनी त्यांना अधिक मूल्यवान समजून आदर सन्मान करावा. महिलांना पुरूषासारखेच अधिकार मिळाले व त्या त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून कार्य करीत आहेत. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सभापती, मुख्यमंत्रीसारखे पद या देशात महिलांनी भूषविले आहेत. राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री असतांना शरद पवार यांनी स्थानीय स्वराज्य संस्थेमध्ये त्यांचा सहभाग वाढविण्यास भर दिला. त्यामुळेच आज २७ हजार ग्रामपंचायतीत ९ हजार महिला सरपंच, ३६ जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष आहेत. त्यामुळेच महिलांना स्वतःला परिपूर्ण तयार करून सर्व समस्यांचा सामना करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.”
श्रीमती द्रौपदी मुरमू म्हणाल्या,“ शिक्षण हे विकासाचे सूत्र आहे. त्यामुळे महिलांना शिक्षित करण्यावर अधिक भर दिला जावा. तिच्यामुळेच कुटुंब, समाज आणि देशाचा विकास संभव आहे. परंतू आदिवासी क्षेत्रात आज ही शिक्षणाचा गंध पोहचलेला नाही ही एक मोठी समस्या आहे. भगवदगीतेत सांगितले आहे की सृष्टीवरील सर्व मानवजात एकसमान आहे. तसेच, स्वामी विवेकांनद यांनी सुद्धा महिलांना आदराचे स्थान दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बेटी बचाओ बेटी पढाओ, सुकन्या समृध्दी योजनासारख्या अन्य योजना राबवून महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. शहरीकरणाच्या आंधळ्या शर्यतीत देशाची संस्कृती, परंपरा आणि महिलांचा मान सन्मान करायला विसरू नका असे ही त्या म्हणाल्या.”
मेधा पाटकर म्हणाल्या,“राज्यात खैरलांजीसारखी घटना घडणे हे मानवजातीला कलंक आहे. आधुनिक काळात ही महिलांना बर्याच समस्यांचा सामना करावा लागतो हे लज्जास्पद आहे. त्यामुळेच महिलांनी शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा. मातृत्व, दातृत्व आणि कर्तृत्व या तिन्हीं गोष्टी महिलांना चांगल्या माहिती असल्यामुळे त्यांनी अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठवावा. महिलांना समाजाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जागतिक बँक आणि सरकार द्वारे ठोस पाऊले उचलले गेले पाहिजे. त्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी शिक्षणांची गंगा आदिवासी क्षेत्राबरोबरच सर्व स्तरावर घेऊन जावे.”
अनुप्रिया पटेल म्हणाल्या, “महिलांचे सबलीकरण होणे ही एक प्रक्रिया आहे. त्यात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि सर्वात शेवटी मानसिक स्वरूपाचे कार्य करावे लागेल. समाजात दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती या देवींची पूजा होते पण घरात त्यांना आदर देण्यासाठी पुरूषी संस्कृती बदलावी. लिंग भेद आणि महिला अत्यांचाराबाबत सर्वांना शिक्षीत करून जागृत करण्याची वेळ आली आहे. महिलांचा शाश्वत विकास झाल्यावरच या देशाचा विकास होईल.”
प्रणित कौर म्हणाल्या, महिलांचे नेतृत्व हे समाज व कुटुंबाला पुढे नेणारे आहे. हे ओळखून राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्तरावर पंचायतमध्ये त्यांचा सहभाग अधिक वाढविला. त्यांनी सर्वच क्षेत्रात स्वतःला सिद्ध करून दाखविले आहे.”
संदीप के. वर्मा म्हणाल्या, या संसदेच्या माध्यमातून ज्ञान, अनुभव आणि मार्गदर्शन यांचा संगम झाला आहे. बदल्या तंत्रज्ञानाच्या काळात महिलांनी सुद्धा बदलायला हवे. विकास हवा असेल तर बदलाचा स्वीकार करावा. महिलांनी राजकारणात प्रवेश केल्यास बर्याच गोष्टी साध्य करू शकतात.
प्रा. डॉ. विश्वनाथ दा.कराड म्हणाले,“ मानसिक आणि बैद्धिकदृष्या मजबूत करण्याच्या उद्देशाने ही संसद भरविली जात आहे. महिलांच्या सबलीकरणासाठी शिक्षण हेच महत्वाचे माध्यम आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराजांना माऊली नावाने ओळखले जाते हे एकमेव उदाहरण आहे. त्यामुळे माता आणि भारत माता याचा आदर करावा.”
राहुल कराड म्हणाले,“ महिलांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना सक्षम बनविणे हे या महिला संसदेचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे देशभरात महिलांचे जाळे उभे राहील. या चार दिवसांमध्ये अनेक क्षेत्रातील मान्यवरांनी मार्गदर्शन करून त्यांना प्रेरित केले. भविष्यात या संसदेचा महिलांना लाभ होईल.”
डॉ. रितू श्रीवास्तव यांनी इस्त्रोच्या कार्याची भूमिका समजावून सांगितली. भारताने स्पेस तंत्रज्ञानात केलेल्या प्रगतीमुळे सामाजिक, आर्थिक विकासात कसे बदल होत आहेत यावर प्रकाश टाकला. आदित्य बिर्ला फाउंडेशनच्या प्रमुख श्रीमती राजश्री बिर्ला आणि अभिनेत्री रविना टंडन यांनी व्हिडियो कॉन्फरेन्सीच्या माध्यमातून महिलांशी संवाद साधून त्यांना मार्गदर्शन केले. तसेच, सेवाच्या संस्थापिका पद्मभूषण डॉ. ईलाबेन भट व जम्मू येथील महाराजा हरिसिंग ट्रस्टच्या उपाध्यक्षा श्रीमती रितूसिंग यांचा संदेश वाचून दाखविला.
डॉ.एन.टी.राव यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. डॉ. शैलश्री हरिदास यांनी स्वागतपर भाषण केले.
प्रा. गौतम बापट यांनी सूत्रसंचालन केले. रविद्रनाथ पाटील यांनी आभार मानले.