डॉ. पी. ए. इनामदार यांना मुस्लीम बँक संचालक पदावरून हटविण्याचा , निवडणूक बंदीचा सहकार आयुक्तांचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल
पुणे:
डॉ. पी. ए. इनामदार यांना मुस्लीम को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक पदावरून काढून टाकण्याचा ,सहकारी संस्थात निवडणूक बंदी करण्याचा तत्कालीन सहकार आयुक्तांचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून आज रद्दबातल ठरविण्यात आला आहे.
डॉ पी ए इनामदार यांच्या अध्यक्ष पदाच्या अखत्यारीत झालेल्या बँकेतील कामकाजाविरुद्ध एस. एम. इकबाल ,इम्तियाझ शिकलगर ,आसिफ खान यांनी केलेल्या तक्रारींवर सहकार आयुक्त सोनी यांनी इनामदार यांना मुस्लिम बँक संचालक पदावरून हटविण्याचा आणि कोणत्याही सहकारी संस्थांवर ५ वर्षे निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र ठरविणारा निर्णय १८ एप्रिल २०१९ रोजी दिला होता .
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६० चे कलम ७८(१) अन्वये तत्कालीन सहकार आयुक्त सतिश सोनी यांनी दिलेला हा निर्णय तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी कायम केला होता. या विरोधात डॉ. पी. ए. इनामदार यांनी केलेल्या रिट याचिकेवर आज ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. व्ही .भडंग यांनी निकाल दिला. या निकालान्वये सहकार आयुक्तांनी दिलेले आदेश रद्दबातल झाले आहेत .
डॉ. पी. ए. इनामदार यांच्या वतीने एड.विनीत नाईक,एड.प्रशांत नाईक यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. तक्रारदार एस एम इकबाल आणि इतरांच्या वतीने एड. जागीरदार ,एड . वालावलकर यांनी बाजू मांडली .
‘सामाजिक कार्याची प्रेरणा घेवून सहकार क्षेत्रात मी ४० हून अधिक वर्षे कार्य करीत आहे .हे कार्य करीत असताना अडथळे आले तरी सत्याचाच विजय होतो ‘अशी प्रतिक्रिया डॉ. पी. ए. इनामदार यांनी व्यक्त केली आहे. मुमताज सय्यद ,मुनव्वर शेख ,अल्ताफ शेख,मश्कुर शेख,उमर शरीफ शेख यांनी इनामदार यांचे अभिनंदन केले.