२३ गावांच्या समावेशाबाबत राज्य सरकारच्या निर्णयाचं स्वागतच; अर्थसहाय्यही द्यावं !
पुणे महापालिका राज्यातील सर्वात मोठी हद्द असणारी महापालिका झाली असताना या गावांचा सर्वांगीण आणि समतोल विकास करणे, याला आमचे प्राधान्य असेल. ३४ पैकी उरलेल्या २३ गावांचा समावेश व्हावा, ही आमची पूर्वीपासूनचीच मागणी होती.
या २३ गावांच्या समावेशाबाबत पुणे महापालिका प्रशासनाला राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागवण्यात आला होता. त्यानुसार या गावांसाठी ९ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाने कळविले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने अर्थसहाय्यची तरतूद करावी, म्हणजे या गावांच्या विकासाला चालना मिळेल.
खरं तर ही गावे टप्प्या-टप्प्याने घ्यावीत अशी आमची भूमिका होती. म्हणूनच देवेंद्र सरकार असताना २०१७ साली ११ गावांचा समावेश केला होता. आताही २३ गावांच्या समावेशाचे आम्ही स्वागतच करतो. पण त्यासोबतच गावांच्या विकासासाठी अर्थसहाय्य करावे. म्हणजे गावांच्या विकासाला लवकर गती देणे शक्य होईल.
महापौर मुरलीधर मोहोळ