पुणे -सुझलॉन एनर्जी लिमिटेड ही पवन उर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक घटक बनवणारी, क्षमतेनुसार भारतातील आघाडीची कंपनी आणि भारतातील आघाडीच्या रिन्यूएबल ओ अँड एम पुरवठादार कंपनी २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी १२०० कोटी रुपये उभारण्यासाठीचा राइट्स इश्यू बंद करणार आहे. पार्टली- पेड अप शेयर्सच्या या राइट्स इश्यूची किंमत रू. ५ असून १७ ऑक्टोबर रोजीच्या क्लोजिंग प्राइसमध्ये ३३ टक्के सवलत देणारी आहे.
कंपनी राइट्स इश्यूमध्ये दोन शाखांद्वारे पार्टली- पेड अप शेयर्स वितरित करून १२०० कोटी रुपये उभारणार आहे. अर्जाद्वारे उभारण्यात येणारे पैसे ६०० कोटी रुपये (पूर्ण सबस्क्रिप्शन झाल्यास) असतील व त्यापैकी ५८३.५ कोटी रुपये कर्जाचा आगाऊ भरणा किंवा परतफेडीसाठी वापरले जाणार आहेत. सुझलॉन आपल्या गरजेप्रमाणे ६०० कोटी रुपये वापरणार असून त्यापैकी ३१६.५ कोटी रुपये कर्ज भरण्यासाठी वापरले जातील. थोडक्यात, कंपनी आपल्या राइट्स इश्यूचे ९०० कोटी कंपनीवर असलेले थकबाकी कर्ज भरण्यासाठी वापरणार असून त्यामुळे ताळेबंद मजबूत होईल, व्याजदराची बचत होईल व नफा मिळेल. यामुळे कंपनीला खेळते भांडवल मिळेल आणि पर्यायाने प्रकल्पाची अमलबजावणी वाढेल आणि विकासासाठी आवश्यक वित्तपुरवठा करता येईल. कंपनीने पुढील आठ वर्षांत पूर्णपणे कर्जमुक्त होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
सुझलॉनच्या राइट इश्यूला यशस्वी होण्यासाठी किमान सबस्क्रिप्शन पूर्ण करण्याची गरज नाही आणि हा राइट्स इश्यू सबस्क्रिप्शनच्या कोणत्याही पातळीला असला, तरी त्याद्वारे उभारण्यात आलेले पैसे कंपनीला वापरता येतील. प्रमोटर्स आणि प्रमोटर्स समूहाने आगामी राइट्स इश्यूमधील आपल्या सहभागाला दुजोरा दिला असून त्यांनी आपल्या हक्काच्या प्रमाणात पूर्ण सबस्क्राइब करणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. कंपनीतील एका लक्षणीय गुंतवणूकदार समूहापैकी एक श्री. दिलिप शांघवी आणि संबंधित घटकांनीही राइट्स शेयर्समध्ये पूर्णपणे सहभागी होत अतिरिक्त शेयर्ससाठी सबस्क्राइब करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
कमर्शियल अँड इंडस्ट्रीयल (सीअँडआय) क्षेत्रासारख्या क्षेत्रांचे महत्त्व वाढत असल्यामुळे पवन उर्जा क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे. पीएलएफ प्रकल्पांसाठी पवन उर्जा महत्त्वाची असल्यामुळे सी अँड आय क्षेत्रात दमदार वाढ होत आहे. त्याशिवाय हायब्रीड उर्जेचा उदय हा ही महत्त्वाचा घटक ठरत आहे, कारण बहुतेक ग्राहक व युटिलिटीजना उच्च पीएलएफ आणि शेड्यूल्ड उर्जा उपलब्धीला पसंती देतात आणि हे केवळ सौर व पवन उर्जेच्या समीकरणातून शक्य आहे. त्याशिवाय २०३० पर्यंत विंड रिपॉवरिंग २०जीडब्ल्यूपर्यंत जाईल असा अंदाज आहे, कारण पवन क्षमतेसाठी पुनर्बांधणीची गरज आहे.
पवन उर्जा क्षेत्रासाठी सरकारची धोरणे पूरक सून त्यामध्ये भारतातील पवन उर्जा प्रकल्पांसाठी इलेक्ट्रॉनिक रिव्हर्स ऑक्शन थांबवण्याच्या निर्णयाचा समावेश होतो. यामुळे पवन उर्जा क्षेत्रात असलेला मोठा अडथळा दूर झाला आहे. ई- रिव्हर्स ऑक्शन थांबवण्यामुळे परत प्रकल्पांसाठी अनुकूल बिडिंग वातावरण तयार होते व पवन उर्जेला चालना मिळते. सरकारनेही विंड एनर्जी रिन्यूएबल पर्चेस ऑब्लिगेशनसाठी (आरपीओज) स्वतंत्र विभाग तयार केला असून त्यामुळे पवन उर्जा विभागाला चालना मिळेल असा अंदाज आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेचाही चांगला वापर होतो. नव्या आरपीओ नियमांनुसार २०३० पर्यंत ५८जीडब्ल्यू पवन क्षमता निर्मितीची गरज भासेल.
त्याशिवाय भारत सरकारने २०३० पर्यंत ऑफशोअर पवन उर्जा विकासाचे ३७जीडब्ल्यूचे ध्येय ठरवले आहे, जे पवन उर्जेसाठी योग्य चालना देणारे ठरेल. नवीन आणि अक्षय उर्जा मंत्रालयाने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या ऑफशोअर स्ट्रॅटेजी पेपरनुसार गुजरात आणि तामिळ नाडू किनाऱ्यावरील प्रत्येकी आठ झोन्स ऑफशोअर पवन उर्जा झोन्स म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत. एमएनआरईने २०२२- २३ पासून तीन वर्षांसाठी प्रत्येक वर्षी ४ जीडब्ल्यू क्षमतेचे ऑफशोअर विंड बिड्स जारी करण्याचे घोषित केले आहे. त्यानंतरच्या पाच वर्षांसाठी आर्थिक वर्, २०३० पर्यंत वार्षिक बिडचा आकार ५ जीडब्ल्यूपर्यंत वाढेल. अखेर ऑफशोअर पूलिंग सबस्टेशनपासून (पीएसएस) उर्जेचे ऑनशोअर प्रसारणासाठी स्थलांतर आणि प्रसारण सर्व ऑफशोअर पवन क्षमतेसाठी मोफत असेल आणि आर्थिक वर्ष २९- ३० पर्यंत बिड आउट होईल.
सहा खंडांत १७ देशांत कार्यरत असलेल्या सुझलॉन एनर्जीचा पवन उर्जा ओईएम म्हणून सर्वात मोठा विंड इन्स्टॉल्ड बेस असून ३० जून २०२२ रोजी कंपनीची इन्स्टॉल्ड क्षमता अंदाजे १३.४५ जीडब्ल्यू आहे. याचा भारतातील विंड इन्स्टॉल्ड बेसमध्ये ३३ टक्के वाटा आहे. त्याशिवाय कंपनी क्षमतेच्या बाबतीत भारतातील सर्वात मोठी पवन ओ अँड एम सेवा पुरवठादार कंपनी आहे. सुझलॉनच्या ऑर्डर बुकमध्ये अमलबजावणीच्या अंदाजे १ जीडब्ल्यूचा समावेश आहे. २७ वर्षांचा इतिहास आणि दशकभरापासून जपलेले ग्राहक नाते यांसाठी कंपनी या उद्योगक्षेत्रात आघाडीवर राहाण्यासाठी सज्ज आहे.