22 मार्च 2020 रोजी जनता कर्फ्यु पाळण्याच्या पंतप्रधनांच्या आवाहनाला जीजेसी सदस्यांचा पाठिंबा. कोरोनामुळे संकटात आलेल्या रत्ने आणि दागिने उद्योगाला हवा आहे दिलासा
मुंबई – देशभराती सहा लाख सराफांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल (जीजेसी) या राष्ट्रीय व्यापार संघाने कोविद- 19 च्या संघर्षामध्ये सरकारला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले आहे. या साथीला तोंड देण्यासाठी जीजेसी सदस्यांनी माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी रविवार दिनांक 22 मार्च 2020 रोजी जनता कर्फ्यू पाळण्याच्या आवाहनाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीजेसी गेल्या 14 वर्षांपासून सरकार आणि रत्ने व दागिने व्यापारातील मध्यस्थाची भूमिका निभावत या क्षेत्राच्या वतीने विविध उपक्रम हाती घेत आहे.
या उद्योगक्षेत्रातील सहकारी, कारागीर, कुशल मनुष्यबळाच्या कल्याणासाठी पुढाकार घेत विविध सेवा देण्याचा श्रीमंत वारसा जीजेसीला लाभला आहे. सदस्य आणि उद्योगाची सुरक्षा व स्वास्थ्याला संघटनेने कायमच प्राधान्य दिले असून हेच लक्षात घेत जीजेसीने कोविद- 19 मार्गदर्शिका जारी केली आहे. या मार्गदर्शिकेद्वारे या ‘मेक इन इंडिया’ उद्योगातील कर्मचारी, कारागीर, ग्राहक, उत्पादक, घाऊक विक्रेते, रिटेलर्स, वितरक, प्रयोगशाळा, जेमेलॉजिस्ट, डिझायनर्स आणि पूरक सेवा अशा प्रत्येकाला जबाबदारीने वागण्याचे आणि प्रत्येकाला सहाय्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यातून शक्य ते प्रतिबंधात्मक उपाय अवलंबत प्रत्येक जण सुरक्षित आणि निरोगी राहील.
जीजेसीचे अध्यक्ष श्री. अनंत पद्मनाभन म्हणाले, ‘देशभरातील जीजेसीचे सदस्य सध्या सुरू असलेल्या कोविद- 19 विरोधातील लढ्यात भारत सरकारला आवश्यक तो सर्व पाठिंबा आणि सहकार्य देतील. आपण सुरक्षित राहावे यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अहोरात्र काम करत आहे. 22 मार्च रोजी जनता कर्फ्यू पाळण्याच्या माननीय पंतप्रधानांच्या सूचनेचे आम्ही स्वागत करतो आणि तो यशस्वी व्हावा यासाठी सर्व प्रयत्न आम्ही करू. एक जबाबदार संघटना या नात्याने आम्ही देशभरातील दागिने क्षेत्राच्या स्वास्थ्यासाठी मार्गदर्शिका वितरित करत आहोत.’
रत्ने व दगिने क्षेत्र कायमच एक जबाबदार आणि काळजी घेणारे क्षेत्र राहिले असून अशा प्रकारच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारने उचलेलल्या प्रत्येक पावलात जीजेसीने कायम सहकार्य केले आहे.
या विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या घबराटीच्या वातावरणात देशांतंर्गत रत्ने व दागिने क्षेत्र पूर्णपणे ठप्प झाले असून दागिन्यांच्या दुकानाकडे ग्राहक फिरकत नाहीये. कित्येक सराफांनी मॉल्स व खरेदी संकुलातील आपली दुकाने बंद ठेवली आहेत. मात्र, हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना असल्यामुळे आगाऊ कर भरणा, सोने कर्जाची संपत आलेली मुदत, सोन्याच्या कर्जावरचा व्याजाचा भरणा अशा बऱ्याच गोष्टी अडकून पडलेल्या आहेत.
श्री. पद्मनाभन पुढे म्हणाले, ‘वरील समस्या लक्षात घेत आम्ही माननीय पंतप्रधानांना आमच्या चिंता कळवत शिफारसी सुचवल्या आहेत आणि त्यावर पंतप्रधान कार्यालयाकडून तत्काळ व अनुकूल प्रतिसाद आला आहे.’
पंतप्रधानानांनी 19 मार्च 2020 रोजी केलेल्या भाषणात माननीय अर्थ मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली टास्क फोर्स स्थापन करणार असल्याचे कळाल्याने आम्हाला आनंद झाला आहे. ही अडचणीची परिस्थिती लक्षात घेता देशांतर्गत रत्ने व दागिने क्षेत्राला एकंदर व्यापार सुरळीतपणे चालवण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना अमलात आणण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविद- 19 आपत्कालीन भारत निधी प्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून आरबीआयने लिक्विडीटी समस्येवर उपाय काढण्यास सुरुवात केली आहे. जीजेसीने सरकारी अधिकारी आणि बँकिंग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यां रत्ने व दागिने क्षेत्रासारख्या रोजगारनिर्मितीबाबत देशातील पहिल्या तीन क्षेत्रांत समावेश असलेल्या या क्षेत्रासमोरील या समस्येचा विचार करण्याची विनंती केली आहे.”
जीजेसीने सरकारला गोल्ड मेटल लोन (जीएमएल) योजनेअंतर्गत अंतर्गत परतफेड आणि व्याज भरण्यासाठी आणखी 180 दिवस देण्याची विनंती केली आहे.
कार्यकारी भांडवल गरजांसाठी बहुतेक व्यवसाय सीसी/ओडी सुविधेचा वापर करतात. सध्याचे बाजारपेठेतील वातावरण लक्षात घेता आम्ही सरकारला पुनर्फेडीसाठीच्या कालावधीमध्ये 180 दिवसांची वाढ करण्याची तसेच व्याजदर कमी करण्याची विनंती केली आहे.
2020- 21 वर्षासाठी आगाऊ कराचा शेवटचा हप्ता भरण्यासाठी 15 मार्च ही शेवटची तारीख आहे. मंदी आणि कोरोना विषाणूच्या उद्रेकामुळे व्यवसायांत निर्माणझालेल्या मरगळीमुळे कित्येक व्यवसायांना आगाऊ कर भरणा करणे शक्य झालेले नाही. केवळ एकदाच ही उपाययोजना अवलंबली जावी आणि सरकारने आगाऊ कर भरण्याची तारीख किमान 180 दिवसांनी पुढे ढकलावी अशी विनंती जीजेसीने केली आहे.
जीजेसीने सरकारला जीएसटी परतावे स्थगित करण्याची आणि जीएसटी परतावे दाखल करण्याची वेळमर्यादा वाढवण्याची विनंतीही केली आहे.
आम्ही जकात 4 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची विनंतीही केली आहे. जर कराचा दर या पातळीला ठेवला गेला नाही, तर त्यामुळे तस्करीला प्रोत्साहन मिळेल तसेच त्यामुळे लोकांना असंघटित व्यवसाय करण्याची संधी मिळेल.
वर नमूद केलेल्या उपाययोजनांसह रत्ने व दागिने क्षेत्राला या अनपेक्षित आणि मोठ्या संकटातून बाहेर पडण्याची प्रेरणा मिळेल असे जीजेसीला वाटते.