मुंबई, दि. 11 : सरल प्रणाली आधारित सुविधा उपलब्ध करून राज्यातील शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची उपस्थिती डिजिटल पद्धतीने नोंदविण्यास शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे. MahaStudent ॲपद्वारे ही माहिती नोंदवावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. यामुळे राज्य, जिल्हा, तालुका व केंद्रस्तरावर विद्यार्थी आणि शिक्षकांची उपस्थिती तात्काळ कळण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत तंत्रस्नेही शिक्षकांची आणि डिजिटल शाळांची चळवळ मोठ्या प्रमाणात उभी राहिली आहे. राज्यात सरल प्रणालीवर सर्व शाळा, शिक्षक व विद्यार्थ्यांची माहिती भरण्यात आली आहे. भारत सरकारने ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स’ हा निर्देशांक विकसित केला असून यामध्ये शिक्षक व विद्यार्थ्यांची डिजिटल पद्धतीने उपस्थिती यासाठी गुण देण्यात येणार आहेत. यादृष्टीने राज्याने विकसित केलेल्या सरल प्रणालीमध्ये ही उपस्थिती नोंदविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

हे ॲप गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध असून यामध्ये शिक्षकांसाठी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तसेच अनुपस्थिती डिजिटल पद्धतीने नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शिक्षकांची उपस्थिती नोंदविण्याची सुविधा देखील उपलब्ध होणार आहे. या ॲपमुळे विद्यार्थ्यांचे हजेरीपत्रक वेगळ्याने ठेवण्याची तसेच मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांची वेगळी माहिती भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असे शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव राजेंद्र पवार यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

मुंबई-कोकण विभागातील सहा प्रकल्पांमधील यापुर्वीचे निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या अनुषंगाने 30 ऑगस्ट 2016 रोजी घेतलेला निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा व काळ या सहा प्रकल्पाच्या निविदेप्रक्रियेत कथित गैरप्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरु होती. ती नंतर बंद करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांशी संबंधित 8 जून 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी खालील प्रमाणे अटी व शर्ती राहतील. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने स्वयंस्पष्ट आदेश द्यावेत. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमितता गृहित धरता येणार नाही. या प्रकल्पांबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे सुरू राहील. या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीस बाधा पोहोचणार नाही.
विहित कार्यपध्दतीनूसार मंजुरीशिवाय अतिरिक्त निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून पाणी साठ्याचा जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचे योग्य नियोजन करून अंमलबजावणीची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाच्या वन (संवर्धन) अधिनियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

मुंबई-बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.त्यानुसार आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्वाचित सदस्य-नगरसेवकांची संख्या 236 अशी होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील (1888 चा 3) कलम 5 मध्ये महानगरपालिकेच्या निर्वाचित सदस्यांची संख्या 227 इतकी आहे. ही संख्या 2001 च्या जनगणनेच्या आकडेवारी आधारे निश्चित केलेली आहे. 2011 च्या जनगणनेनंतर निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत बदल करण्यात आलेला नाही व ही सदस्य संख्या कायम राहीली. 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार 2001 ते 2011 या दशकात बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात लोकसंख्येमध्ये 3.87 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. लोकसंख्येमध्ये झालेली ही वाढ, वाढते नागरीकरण याबाबी विचारात घेऊन वाढीव प्रतिनिधीत्व निश्चित करणे आवश्यक होते. त्यानुसार निर्वाचित सदस्यांची संख्या वाढविण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार निर्वाचित सदस्य म्हणजेच नगरसेवकांची संख्या 236 अशी करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

अतिरिक्त विकास आयुक्त पद निर्माण करण्यास मान्यता

उद्योग संचालनालयात अतिरिक्त विकास आयुक्त हे पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

उद्योग संचालनालयात गेल्या 6-7 वर्षात कामकाज वाढले असून कृषी व अन्न प्रक्रीया धोरण राबविणे, निर्यात प्रचलन धोरणाची अंमलबजावणी करणे, मैत्री कक्षाचे कामकाज अधिक गतीमान करणे, उद्योगांचे प्रश्न मार्गी लावणे अशा कामांसाठी या पदावर जबाबदारी सोपविण्यात येईल.
हे पद भारतीय प्रशासन सेवेतील रु.37400-67000+ग्रेड पे 8700 या वेतनश्रेणीतील संवर्गबाह्य पद असेल.

नवी दिल्ली 10 : पद्मश्री पुरस्कार माझा नसून काळ‌्या मातीचा, व समाजाचा असल्याच्या भावना पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त राहीबाई पोपरे यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्रात झालेल्या सत्कारासमयी व्यक्त केल्या.

मंगळवारी सायंकाळी ‘बीजमाता’ राहीबाई पोपरे यांनी परिचय केंद्राला सदिच्छा भेट दिली. परिचय केंद्राच्या जनसपंर्क अधिकारी तथा उपसंचालक (अ.का.) अमरज्योत कौर अरोरा यांनी शॉल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन श्राीमती पोपरे यांचा सत्कार केला. याप्रसंगी अन्नमाता ममताबाई भांगरे, बायफ इन्स्टीट‌्यूट फॉर सस्टेनेबल लाइव्हलीहूड ॲण्ड डेव्हलपमेंटचे विशेष तज्ज्ञ संजय पाटील, विभागीय अधिकारी जितीन साठे, योगेश नवले आणि लक्ष्मण डगळे सोबत होते. माहिती अधिकारी अंजु‍ निमसरकार यांच्या सह कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते.

सोमवारी सायंकाळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते राहीबाई पोपरे यांना कृषी क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानासाठी पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.  श्रीमती पोपरे यांनी आतापर्यंत 54 पिकांच्या 116 वाणांच्या गावरान बियांचे जतन केले आहे.

प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळाल्याबद्लच्या प्रतिक्रिया देताना श्रीमती  पोपरे म्हणाल्या, हा पुरस्कार माझा नसून काळ‌्या मातीचा, माझ्या बीयांचा, निसर्गाचा आणि आपल्या समाजाचा आहे, अशा भावना व्यक्त केल्या.  मागील 25 वर्षांपासून देशी बीया घरी जतन करत असल्याचे सांगितले. याबाबतची माहिती जगाला व्हावी म्हणून बायफ संस्थेची मोठी मदत झाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यासोबतच गावपातळीवर कळसुबाई समिती स्थापन झाली असून सद्या संस्थेच्या सहाय्याने 3 हजार महिलांसोबत हे काम सुरू असल्याची माहिती श्रीमती पोपरे यांनी यावेळी दिली.

ज्या प्रकारे गावरान बीज बँक अहमदनगर जिलह्यात  झाली आहे अशाचप्रकारे गावोगावी अशा बीज बँका निर्माण व्हाव्यात, अशी अपेक्षा ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

मुंबई, दि. 10 : कोरोना काळात सर्वच नकारात्मक गोष्टी घडल्या असे नसून मुलांच्या शिक्षणात पालक अधिक लक्ष द्यायला लागले ही निश्चितच जमेची गोष्ट या काळात झाली आहे असे आपण मानतो. कोरोना नंतरच्या आगामी काळातील शिक्षणात ऑनलाईन व ऑफलाईन शिक्षणाचा मिलाफ असावा. उभय पद्धतींचे मिश्र शिक्षण हाच शिक्षणाचा भावी मार्ग राहील, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.

नवभारत टाइम्स वृत्तपत्रातर्फे राजभवन येथे ‘डिजिटल काळातील शिक्षणाचे स्वरूप’ या विषयावर मंगळवारी (दि. 9) एक परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.  परिसंवादाला विविध शिक्षण संस्थांचे मुख्याध्यापक, प्रशासक व विश्वस्त उपस्थित होते.

गरज हीच शोधाची जननी असते. ऑनलाईन शिक्षण सुरु करण्यासाठी अनेक वर्षे समाजात अनुत्साह होता. मात्र कोरोना काळात सर्वांनी ऑनलाईन शिक्षणाचा अंगीकार केला. अर्थात, इंटरनेट सुविधा व स्मार्ट फोन सर्वांना उपलब्ध नसल्यामुळे काही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले. त्यामुळे वर्गखोलीत दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाला सध्या तरी पर्याय नाही असे मत राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केले.

विद्यार्थ्यांचा एकाग्रता अवधी अतिशय कमी झालाय : तज्ज्ञांचे मत

ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचे लाभ सर्वांनी पाहिले आहेत त्यामुळे ही पद्धती कायम राहणार आहे. मात्र विद्यार्थ्यांचा सामाजिक व भावनिक विकास, कला व क्रीडा अभ्यास तसेच प्रात्यक्षिक कार्यासाठी प्रत्यक्ष शाळेतील  शिक्षण आवश्यक असल्याचे मत सहभागी तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

कोरोना काळात विद्यार्थ्यांचा एकाग्रता अवधी अतिशय कमी झाला असून विद्यार्थ्यांचे लक्ष गुंतवण्यासाठी शैक्षणिक सामग्री विद्यार्थ्यांच्या गरजेप्रमाणे विकसित करावी लागेल असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. सायबर सुरक्षा या विषयाकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी विविध शिक्षण संस्थांना ‘शिक्षण योद्धा’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

कार्यक्रमाला नवभारत टाइम्सचे संपादक सुंदर चंद ठाकूर, लतिका शर्मा, धर्मेंद्र त्यागी, राहुल देशपांडे, सुमित मेहता प्रामुख्याने उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 10 : राज्यातील  अंगणवाड्यांची नोंदणी, लाभार्थी संख्या आणि वजन व उंची मोजमापांच्या माहिती संकलनामध्ये झालेल्या उच्च प्रगतीनुसार पोषण ट्रॅकरच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत अग्रेसर आहे. पोषण ट्रक ॲपवरील वर्गीकरणाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनास राज्य शासनाकडून अवगत केले गेले असल्याने व त्यानुषंगाने केंद्र शासनाकडून कार्यवाही सुरु असल्याने कुपोषित मुलांचे योग्य वर्गीकरण पोषण ट्रॅकरमध्ये दिसून आले आहे. कुपोषित बालकांना आवश्यक उपचार देऊन सुपोषित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध असल्याचे महिला व बालविकास विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या पोषण ट्रॅकर या संगणक आज्ञावलीतील तांत्रिक दोषामुळे कुपोषित मुलांच्या माहितीची द्विरुक्ती होत होती व उंची व वजनाच्या अनुषंगाने मुलांचे तीव्र कुपोषित, अति तीव्र कुपोषित व सुपोषित वर्गीकरणामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात चुका होत होत्या.  आज्ञावलीतील तांत्रिक दोष दूर करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभागाने  दि. 9 मार्च 2021 आणि 9 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या पत्रान्वये तसेच  दि. 5 मार्च, 8 मार्च, 28 ऑक्टोबर आणि 2 नोव्हेंबर, 2021 रोजी झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगमध्येही हे दोष दूर करण्याबाबत केंद्र शासनास विनंती केलेली आहे.  आज्ञावलीतील हे दोष केंद्र शासनाने मान्यही केले असून ते दूर करण्याबाबतची कार्यवाही केंद्र शासन स्तरावरुन सुरु आहे. आज्ञावलीतील दोष महाराष्ट्र शासनामार्फत केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्याबाबत व पोषण ट्रॅकर ॲपचा वापर मोठ्या प्रमाणात केल्याबाबत केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाचे कौतुक करण्यात आले आहे.  तसेच संगणक अज्ञावलीतील तांत्रिक दोषामुळे कुपोषित मुलांच्या माहितीची द्विरुक्ती पुन्हा होणारी नाही याबाबत आश्वासित केले.

पोषण ट्रॅकर ॲपच्या अज्ञावलीच्या दोषामुळे दिसणारी माहे सप्टेंबर, 2021 पूर्वीची चुकीची आकडेवारी असून राज्य शासनाने तांत्रिक दोष निदर्शनास आणून दिल्यानंतर केंद्र शासनाने ॲपमधील तांत्रिक दोष दूर केल्यानंतर सुधारीत आकडेवारी प्राप्त झाली आहे.  दि.10 नोव्हेंबर, 2021 रोजी पोषण ट्रॅकर ॲपवरील आकडेवारीनुसार तीव्र कुपोषित (MAM) 6760, अति तीव्र कुपोषित (SAM) 6526 अशी आहे.

ज्या इतर राज्यांनी पोषण ट्रॅक ॲपचा वापर कमी प्रमाणात केला आहे त्या राज्यांमध्ये कुपोषित मुलांच्या नोंदी या ॲपवर कमी प्रमाणात झाल्या आहेत  म्हणून त्या राज्यांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण कमी आहे हे सिद्ध होत नाही, असेही महिला व बालविकास विभागाने कळविले आहे.

मुंबई- एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलगीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. राज्य सरकारने काही अटी मान्य केल्या आहे. पण, तरीही संघटना आंदोलनावर ठाम आहे.त्यामुळे आता राज्य सरकारने आज 542 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची धडक कारवाई केली आहे. तर कालही 376 संपकरी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. त्यामुळे राज्यभरात आतापर्यंत 918 जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचारी बेमुदत आंदोलनावर गेले आहे. राज्यातील अनेक डेपो बंद आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या काळात प्रवाशांना अतोनात हाल सहन करावे लागत आहे. या प्रकरणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच, हायकोर्टातही या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू होण्याची विनंती केली होती. पण, संघटना लेखी आश्वासनाशिवाय मागे हटण्यास तयार नाहीत.

पुणे, दि. 10:- पुणे कोषागार कार्यालयातून निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय सेवातून सेवानिवृत्त झालेले भा.प्र.से., भा.पो.से. आदी तसेच माजी आमदार यांच्यासह सर्व राज्य शासकीय सेवा निवृत्तीधारकांना आयकर सवलतीसाठी गुंतवणूकीची कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा कोषागार कार्यालयाने केले आहे.

निवृत्तीवेतनधारकांचे 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी निवृत्तीवेतनाचे करपात्र उत्पन्न सर्व सवलती वगळता 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास आयकराची गणना होते. त्यामुळे करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपयांहून अधिक असल्यास त्यांनी आयकर कायदा 1961 चे कलम 80 सी, 80 सीसीसी, 80 डी, 80 जी नुसार गुंतवणूक, बचत केली असल्यास त्याची कागदपत्रे, सत्यप्रत तसेच पॅनकार्डची सत्यप्रत कोषागार कार्यालय पुणे येथे प्रत्यक्ष किंवा to.pune@zillamhakosh.in या ई-मेल पत्त्यावर मेलद्वारे 20 नोव्हेंबर 2021 अखेर सादर करावी.

कागदपत्रे विहित मुदतीत सादर न केल्यास अप्पर कोषागार अधिकारी पुणे हे आयकर कायदा कलम 191 नुसार आहरण संवितरण अधिकारी म्हणून सन 2021-22 च्या आयकराची कपात पात्र निवृत्तीवेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनातून हप्त्यांमध्ये करतील, असे वरिष्ठ कोषागार अधिकारी यांनी कळविले आहे.