मुंबई
करोनाग्रस्तांच्या वैद्यकीय साह्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला ‘सीएसआर’ची मुभा न देणे हा केंद्र सरकारचा दुजाभाव आहे, असा गंभीर आरोप प्रदेश काँग्रेसने सोमवारी केला. ‘पीएम केअर फंडा’ला सीएसआर अंतर्गत निधी स्वीकारण्याची मुभा केंद्र सरकारकडून तातडीने दिली जाते. मात्र, सर्व कायदेशीर नियमांच्या आधीन राहून वर्षानुवर्षे पारदर्शकपणे कार्यरत असलेल्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला ही परवानगी दिली जात नाही, हा दुजाभाव व राज्यावर अन्याय करणारी असल्याची टीका प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
सर्व राज्यांना तातडीने यासंदर्भात अनुमती दिली जावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. सावंत यांनी सोमवारी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांना पत्र लिहून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये सीएसआर अंतर्गत निधी स्वीकारण्याची मुभा मागण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा, असे म्हटले आहे.
करोनाची राज्यातील परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला देय असलेला त्यांच्या हक्काचा निधी तातडीने द्यायला हवा होता. मात्र, अद्याप राज्य सरकारला तो निधी प्राप्त झालेला नाही. केंद्राने राज्याला दिलेली मदत अतिशय तुटपुंजी आहे. महाराष्ट्राला भक्कम आर्थिक पाठबळाची गरज असून, सीएसआरमधून हा निधी उभा करणे शक्य आहे. महाराष्ट्रासह देशभरातील उद्योजकांची आपापल्या राज्यांना मदत करण्याची इच्छा आहे. मात्र, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये दिलेले योगदान सीएसआर अंतर्गत ग्राह्य धरले जाणार नसल्याने उद्योजकांची कुचंबणा होत आहे. केंद्र सरकारचे अनेक मंत्री उद्योजकांवर दबाव आणून त्यांना पीएम केअरमध्ये निधी देण्यास सांगत असल्याचा आरोपही सावंत यांनी केला.
राज्य सरकारांना राज्याच्या आपत्ती निवारण निधीमध्ये सीएसआर अंतर्गत मदत घेता येईल, अशी मुभा केंद्राने दिली असली, तरी ही निव्वळ धूळफेक आहे. हा निधी केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत उभारण्यात आला आहे. या कायद्यामध्ये केंद्राच्या आपत्ती निवारण निधीसाठी कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेकडून आर्थिक मदत घेता येईल, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. मात्र, राज्य आपत्ती निवारण निधीबाबत अशी कोणतीही स्पष्टता या कायद्यात नाही. या संदिग्धतेमुळे राज्याच्या या निधीत आजवर आर्थिक मदत घेण्यात आलेली नाही. राज्य आपत्ती निवारण निधीमध्ये सीएसआर अंतर्गत वस्तू रूपात मदत घेण्याची तरतूद असली, तरी टाळेबंदीमुळे उद्योजक वस्तू उपलब्ध करून देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे या तरतुदीचा सद्यस्थितीत फारसा उपयोग होणार नाही, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
या प्रश्नी राज्यातील भाजपने केंद्राकडे वजन खर्ची घालावे. केंद्राच्या भेदभावामुळे महाराष्ट्राला मिळणारी मोठी मदत पीएम केअर फंडकडे जाते. हा निधी थेट महाराष्ट्राला मिळाला, तर करोनाविरुद्धची लढाई अधिक सक्षमतेने लढण्यास मोठी मदत होईल, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
