महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आयोजित गांधी सप्ताह निमित्त आयोजन
पुणे :महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आयोजित गांधी सप्ताह निमित्त ‘काश्मीरचे भवितव्य’ परिसंवादास शनिवारी चांगला प्रतिसाद मिळाला .
रतनाकर महाजन ( राजकीय विश्लेषक ),प्रा. डॉ.उल्हास बापट( जेष्ठ संविधानतज्ञ ),प्रा.परिमल माया सुधाकर ( आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक ) सहभागी झाले . डॉ.कुमार सप्तर्षी ( अध्यक्ष महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी ) कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी होते .
शनिवार दि.५ ऑक्टो २०१९ रोजी सायं ६ वा. गांधीभवन कोथरूड पुणे येथे हा कार्यक्रम झाला
परिमल माया सुधाकर म्हणाले, ” आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पार्श्वभूमी मोदी सरकारच्या पथ्यावर पडली. पाकिस्तानची परिस्थिती खालावलेली आहे. मोठ्या देशांना मानवी अधिकाराचा कळवळा उरलेला नाही. ३७o रद्द केल्यावर चीन विरोधात गेला आहे.पाकिस्तान अंतर्गत इम्रान खानची परिस्थिती आता सदृढ झाली आहे.पाकव्याप्त काश्मीरमधून भारताला पाठिंबा उरलेला नाही. चीनच्या ताब्यातील काश्मीरचा भाग परत मिळण्याची शक्यता उरलेली नाही. मोदी सरकारची काश्मीर विषयक भूमिका ई स्रायलच्या पॅलेस्टाईनविषयक भूमिकेवर आधारित आहे. पण, ईस्रायल ला आदर्श ठेवण्यासारखे यश त्यांना पॅलेस्टाईनमध्ये मिळालेले नाही, हे लक्षात घेतले पाहीजे.
डॉ.रत्नाकर महाजन म्हणाले, ” काश्मीरप्रश्नी प्रधान प्रचारक आणि तडीपार यांनी काश्मीर प्रश्नी जगात स्वतःचं हसं करून घेतले आहे. काश्मीरच्या त्रिभाजनाचं संघ परिवाराचं जुनं स्वप्न होतं. आताची देशाची परिस्थिती असह्य आहे. कायद्याचा बडगा दाखवून कोणालाही गजाआड केले जात आहे. काश्मीरची परिस्थिती सुधारावी अशी मोदी -शहा दुकलीची इच्छा नाही. त्यामुळे ती सुधारणार नाही.आपण आपल्या पातळीवर काश्मीरींशी माणुसकीचे नाते जोडून ठेवावे, इतकेच आपल्या हातात आहे. ”
प्रा. उल्हास बापट म्हणाले, “अत्यंत कळीच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालये वेळ काढूपणा करतात , हे अनाकलनीय आहे. सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्तिना निवृत्तीनंतर लाभाचे पद स्वीकारण्यावर निर्बंध असते, तर देशाचे भले झाले असते.
३७० वे कलम हळूहळू संपलेलेच होते. ते रद्द करून कोणतीही क्रांती झालेली नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आरक्षणासारख्या अनेक तात्पुरत्या तरतुदी अजूनही घटनेत आहेत.३७०रद्द करणे ही प्रक्रिया कायद्याची चेष्टा आहे.कणखरपणा दाखवला तर सर्वोच्च न्यायालय हा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला आधी घेतला असता तर ही संभाव्य नामुष्की टळली असती.
अध्यक्षस्थानावरुन बोलताना डॉ.कुमार सप्तर्षी म्हणाले, ” काश्मीरींना सर्वसमावेशक कश्मीरीयतची सार्वभौमता हवी आहे,यात चुकीचे काही नाही. पण भाजपला घटनेचा प्राण असलेले नागरिकत्व नष्ट करायचे आहे. सर्वांना जुन्या प्रजेच्या काळात न्यायचे आहे. काश्मीर ही त्यासाठीची प्रयोगशाळा म्हणून वापरली जात आहे. ”
संदीप बर्वे यांनी सूत्रसंचालन केले.