रेडी रेकनरमध्ये केलेल्या वाढी विरोधात क्रेडाई कोर्टात जाणार ।

पुणे
पुणे महानगर क्षेत्रात सदनिकांच्या मूळ किंमती सात-आठ टक्क्यांनी, तर जमिनीच्या किंमती पाच ते पंधरा टक्क्यांनी वाढल्या, परंतु रेडी रेकनरमध्ये सदनिकांच्या किंमती पंधरा ते पंचवीस टक्क्यांनी, तर जमिनीच्या किंमती वीस ते शंभर टक्क्यांनी वाढविण्यात आल्याची टीका क्रेडाई पुणे मेट्रोने केली आहे. रेडी रेकनरच्या दरात करण्यात आलेल्या या वाढीवर क्रेडाई पुणे मेट्रोने आक्षेप घेतला असून, त्याविरोधात कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.’टीडीआर’च्या शक्यतांचा वापर करून जमीन विकासासाठी अतिरिक्त २५ टक्के मूल्यांकन करण्यामुळे घरखरेदी करणाऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची भीती आहे. गृहबांधणी क्षेत्रावर अशा पद्धतीने कर लावण्याच्या दरानुसार प्रत्येक भारतीयाला घर पुरविण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहील, असे ‘क्रेडाई’ने म्हटले आहे.
गेल्या काही काळात बांधकाम व्यवसायातील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा रेडी रेकनरच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आल्याने घर खरेदी करणाऱ्यांवर मोठा बोजा पडणार आहे. यापूर्वीच बांधकामाचा खर्च, अर्थपुरवठ्यावरील बंधने, कर्जाचे भरमसाट दर, याबरोबरच गेल्या काही काळात व्हॅट, एलबीटी, सेवाकर यांचा बोजा ग्राहकांवर पडत आहे. मुद्रांक शुल्क तार्किक पातळीवर ठेवण्याची हमी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेचा लाभ घेताना राज्य सरकारने केंद्र सरकारला दिली होती. रेडी रेकनरच्या मूल्यांकनात भरघोस वाढ करून पुन्हा मागच्या दाराने भाववाढ करण्यात येत असल्याची टीका ‘क्रेडाई’ने केली आहे. ‘विकसकांनी आकारलेल्या सदनिकांच्या किंमतीनुसारच रेडी रेकनरच्या दरात वाढ झाल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत आहे, मात्र, मूल्यांकनात वाढीव घटक जोडण्याची काय गरज आहे,’ असा प्रश्न ‘क्रेडाई’ने विचारला आहे.
पूर्वीच्या चटई क्षेत्रावर आधारित वाढीव घटक आणि त्याच्या जोडीला प्रकल्पाच्या भूखंडाचा आकार आणि सदनिकेच्या आकारावर आधारित नव्याने आणलेल्या वाढीमुळे बहुतांश प्रकरणांमध्ये दहा टक्के अधिक स्टँप ड्युटी भरण्याची वेळ येऊ शकते, अशी भीती ‘क्रेडाई’ने व्यक्त केली आहे. ‘टीडीआर’च्या शक्यतांचा वापर करून जमीन विकासासाठी अतिरिक्त २५ टक्के मूल्यांकन करण्यामुळे घरखरेदी करणाऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची भीती आहे. गृहबांधणी क्षेत्रावर अशा पद्धतीने कर लावण्याच्या दरानुसार प्रत्येक भारतीयाला घर पुरविण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहील, असे ‘क्रेडाई’ने म्हटले आहे. यामुळे शहरातील बांधकाम क्षेत्रावरील नकारात्मक परिणामांकडे पाहता सरकारच्या या निर्णयास आक्षेप घेण्यात येणार असून, त्यासाठी सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना विसंगती दाखवून देणे, रेडी रेकनर निश्चित करण्यासाठी सरकारला रचनात्मक बदल सुचविणे आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी सदस्यांसाठी नव्या अटी तयार करण्यात येणार आहेत.