कर्मचाऱ्यांनी  संपात सहभागी होऊ नका – राज्य सरकार

मुंबई : उद्या ८ जानेवारीला होणाऱ्या राज्यव्यापी संपात उतरण्याचा निर्धार राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषदेचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने केला आहे. या संपात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन राज्य सरकारने केलंय, मात्र तरीही संपाची जोरदार तयारी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी केलीय. यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचार्यांमुळेच कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्यात सुमारे १७ लाख राज्य कर्मचारी आहेत.
दरम्यान, केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी आणि जनविरोधी धोरणांच्या विरोधात दि. ८ जानेवारी २०२० रोजी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. कामगार संघटना आंदोलन करणार आहेत. विशेष म्हणजे डाव्यांच्या या संपामध्ये शिवसेनेची भारतीय कामगार सेना देखील सहभागी होणार आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कस फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली सर्व कर्मचारी आणि अभियंता ८ जानेवारी २०२० रोजी राज्यव्यापी लाक्षणिक संप करणार आहेत. या संपात राज्य कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्राच्या वीज उद्योगाचे अस्तित्व रक्षणाकरिता आणि वीज कर्मचारी-अभियंत्यांच्या न्याय प्रश्‍नाकरिता हा संप करण्यात येणार आहे. या अस्तित्वाच्या लढाईत अभियंत्यांसह सर्व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती देण्यात आली. केंद्र सरकारने नवीन सुधारित विद्युत कायदा २०१८ तयार केला असून या कायद्यात केलेल्या सुधारणांचे देशातील आणि राज्यातील वितरण, निर्मिती व परीक्षण कंपन्या, वीज ग्राहक सेवा व कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी यांच्या सेवेतर होणारे परिणाम या संदर्भात लाक्षणिक संप करण्यात येणार आहे.