शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्यास कितीही विरोध होत असला तरी कोणत्याही परिस्थितीत १९ ऑगस्ट रोजी हा पुरस्कार वितरण सोहळा रद्द केला जाणार नाही, असे राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरेंना राज्य सरकारने जाहीर केलेला महाराष्ट्र भूषण हा पुरस्कार रद्द करावा, या मागणीसाठी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने हा पुरस्कार जाहीर करताना पुरस्कार विजेत्याची गुणवत्ता तपासली नाही, तसेच शासनाने घेतलेला निर्णय हा इतर योग्य आणि अधिक पात्र व्यक्तींवर अन्यायकारक असून तो योग्य विचारांती न घेतल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
पद्माकर कांबळे आणि राहुल पोकळे या कार्यकर्त्यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली अाहे. यात प्रामुख्याने हा पुरस्कार जाहीर करताना राज्य सरकारने आपल्याच १ सप्टेंबर २०१२ मध्ये जारी केलेल्या शासन निर्णयातील निकषांचे पालन केले नाही, असा आरोप लावण्यात आला आहे. तसेच राज्य सरकारने या पुरस्कारासाठी नावाची शिफारस करण्यासाठी नेमलेल्या समितीनेही शिफारस केलेल्या मान्यवरांच्या यादीत पुरंदरे हे नवव्या क्रमांकावर असून त्यांच्या आधी डॉ. प्रकाश आमटे, डॉ.रवींद्र आणि सीमा कोल्हे, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, आशा भोसले, राजदत्त, हिंमतराव बाविस्कर आणि बाबा कल्याणी या मान्यवरांची शिफारस केलेली आहे. तसेच या यादीत शिफारस केलेल्या मान्यवरांमध्ये पद्म पुरस्कार विजेते अनेक मान्यवर असूनही त्यांना डावलून पुरंदरेंना हा पुरस्कार देण्यात आल्याचा अाक्षेपही या जनहित याचिकेत नमूद
करण्यात आला आहे.
1. पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीने त्याच्या कार्यक्षेत्रात सेवाभावी वृत्तीने किमान वीस वर्षे विशेष आणि उल्लेखनीय काम केलेले असावे.
2. त्या व्यक्तीचे किमान पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्य असावे.
3. सरकारच्या पद्म पुरस्काराने गौरव झालेल्या व्यक्तींना या पुरस्कारासाठी प्राधान्यक्रम दिला जावा.
महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या निवडीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीत राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे, ‘एबीपी माझा’चे संपादक राजीव खांडेकर, सांस्कृतिक कार्य सचिव वल्सा नायर सिंह, चित्रकार वासुदेव कामत, कीर्तनकार मंगलाताई कांबळे, माजी कसोटीपटू दिलीप वेंगसरकर, सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांचा समावेश होता. या समितीत एकही इतिहास तज्ज्ञ नसल्याचा विराेधकांचा अाराेप अाहे.