पुणे-‘घर घर मोदी’ला घरघर लागली. देशात एक हाती सत्ता एक नाव डोळ्यासमोर ठेऊन जनतेने दिली. पुढे या एका नेतृत्वाने केलेल्या जगाच्या सफरी बाबत लोकांना घेणे देणे नाही पण या नेतृत्वाने घेतलेले ,आणि लादलेले निर्णय थेट लोकांशी,प्रत्येक नागरिकांशी संबधित होते आणि त्यामुळे घर घर पोहोचलेल्या या नेतृत्वाला आता घरघर लागली आहे . राज्यातही याहून अधिक वेगळे असे चित्र नाही . राज्यात देवेंद्र सरकार आहे .भाजप सरकार नाही अशी प्रतिक्रीया भाजपचे मंत्री,आमदार ,नगरसेवक देत आहेत . पुण्यापुरते सांगायचे झाले तर ,पुण्याचे नेतृत्व ना खासदार अनिल शिरोळे यांच्याकडे आहे ,ना पालकमंत्री गिरीश बापटांकडे आहे,ना शहराध्यक्ष गोगावले यांच्या कडे आहे .महापालिकेतील सत्ताधारी प्रत्येक समस्या घेऊन तर जातात यांच्याकडे पण हि समस्या तरीही सुटत नाही , आणि म्हणून खासदार उपोषणाचा इशारा देण्यापर्यंत मजल मारतात आणि अन्य प्रतिनिधींना पालकमंत्र्यांना घेऊन कधी तर कधी न घेता मुख्यमंत्र्यांकडे जावे लागते . आणि तिथे गेले तरीही समस्या सुटेलच याची हमखास अशी शाश्वतीही आता अनेक अनुभवाने उरलेली नाही . असे या पक्षातील लोकप्रतिनिधींची धारणा आहे . शिवसेनेने गेली 4 वर्षे जे भोगले तेच भाजपच्या अन्य प्रतिनिधींनी हि थोड्याफार प्रमाणात अनुभवले आहे .
आणि राज्यातील विविध भागातील आमदारांची आणि मंत्र्यांची याहून फारशी वेगळी अशी अवस्था नाही .असेअसले तरी मुख्यमंत्री हे जनतेत लोकप्रिय असतील तर भाजपला धोका नाहीच नाही .पण त्यांनी लोकांना थेट फायदा पोहोचेल असे निर्णय घेतले आहेत काय ? या प्रश्नाचा वेध त्यासाठी घ्यावा लागणार आहे .तो घेताना आता सर्वात आधी उत्तर येते ते ‘मराठा आरक्षणाचा धाडसी निर्णय घेतला म्हणून… पण यावर अनेक लोकांची विविध मते आहे,विविध शंका आहेत .मराठा आरक्षण हि मागणी ७० राजकीय आणि ३० टक्के सामाजिक अशी मानली गेली पाहिजे असे समीक्षकांचे मत आहे .त्यामुळे या निर्णयाने फरक पडेल पण तो फार अल्पसा पडेल .कारण या निर्णयाने मुख्यमंत्र्यांनी जनतेच्या प्रश्नांना ,समस्यांना थेट हात घातला कि नाही याबाबत साशंकता व्यक्त होते , या विषयाला असंख्य कंगोरे आहेत.मात्र मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाने राजकीय विरोधकांची मुस्कटदाबी केली यावर सर्वांचे एकमत होते आहे .म्हणजे विरोधकांची कोंडी करण्यात खमक्या राजकारणी म्हणून त्यांची गणना होईल .पण ….
या शिवाय बेरोजगारी ,कंत्राटी पद्धतीने वेठबिगार बनलेले कामगार ,गरिबी ,अशा स्थितीत जगणाऱ्यांना.. मुख्यमंत्री असलेल्या या नेतृत्वाने दिलेले आजतागायत काही मिळाले नाही , काही पोहोचलेले नाही . राहिला मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीयांचा प्रश्न तर ते पुण्याच्या राजकिय झुल्यात नेहमीप्रमाणे झुलत राहिले आहेत . त्यांना भाजपला विरोध करणाऱ्या पक्षांबद्दल फारशी आस्था नव्हती आणि नाहीही .पण त्यांना बदलून हि परिस्थितीत काही फरक पडला नाही हि त्यांची व्यथा आहे.
अशा स्थितीत पुण्याच्या राजकारणात मुख्यमंत्री हेच पुण्याचे नेते असल्याचे आजवर स्पष्ट झाले आहे. नागपुरातून लढणारे, मुंबईत बसणारे मुख्यमंत्री हे पुण्याला खूप काही देऊ शकतात .पण …. का कोण जाणे अजून का काही मिळाले नाही … मेट्रो चे काम सुरु झाले म्हणून पुणेकर संतुष्ट होतील .. केवळ याच भ्रमात जर भाजप राहणार असेल तर … देव त्यांचे भले करो असे म्हनावे लागेल ..लोक शिवसृष्टी बाबत हि फारसे काही म्हणनार नाहीत ,पण पेट्रोल डीझेल च्या किमतींनी प्रत्येकाच्या खिशात हात घातला ,ना राज्याने आपला कर कमी केला ना महापालिकेने आपला कर कमी केला. वाहने घेताना लावल्या जाणाऱ्या करणे तर ती खरेदी करणाऱ्यांचे कर पाहून डोळे पांढरे होतात .पण एवढा कर घेऊन हि पुढे पुन्हा हाल अपेष्टा सहन करताना ..काय तो सरकारला दुवा देत असेल काय याचा विचार सरकार करताना दिसत नाही.
घर घेणे मुश्कील , नौकरी ,काम धंदा मिळविणे मुश्कील,रस्त्याने फिरणे मुश्कील सारे काही मुश्कील आणि निवडून आलेल्या नेत्याकडे जाऊन हात पसरणे मुश्कील .. कारण तोच म्हणतो ..भाऊ माझ्या हाती काही नाही सारे काही मुख्यमंत्र्यांच्या हाती ….
जनतेची हि अवस्था असताना , लोकप्रतिनिधी अनेकदा हतबल झाल्याचे स्पष्ट दिसले आहे . महापालिकेतील विविध प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घातलेले दिसले. पण तरी हि पुणेकर संभ्रमातच राहिले .
मुख्यमंत्र्यांनी पुण्याचे नेतृत्व बापट ,शिरोळे किंवा कोणत्याही पुण्याच्या नेतृत्वावर न सोपविता पुण्याला नेतृत्वहीन करून काय दिले हे ..ते आता निवडणुकीनंतर काय मिळविणार, यावरच स्पष्ट होणार आहे. पण पक्षाला मात्र केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र यांचीच एकाधिकारशाही जर असेल आणि होती असे मानलेच तर .. आता ती मानवेलच ची शाश्वती उरलेली नाही हे निश्चित …