पुणे- – महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरण अधिनियमातील
तरतूदीनुसार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे पुणे- मुंबई हायपरलूप प्रकल्पासाठी
जाहिर निवेदनाद्वारे शनिवार दि. १९/१/२०१९ रोजी हरकती मागविल्या आहेत.
हायपरलूप प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘व्हर्जिन हायपरलूप वन’ या अमेरिकन
कंपनीने व्यवहार्यता अहवाल तयार केला आहे. प्राधिकरणाने पुणे-मुंबई हायपरलूप प्रकल्पाला
नगर विकास विभागाच्या दि. २ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयाअन्वये पायाभूत सुविधा
प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. तसेच ‘डीपी वर्ल्ड एफझेई व हायपरलूप
टेकनॉलॉजीज आयएनसी’ या भागीदारी कंपनीस ‘मूळ प्रकल्प सूचक’ म्हणून मान्यता देण्यात
आली आहे.
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी ‘स्विस चॅलेंज पद्धती’ तत्वावर करण्यात येत आहे.
तसेच प्रकल्पासाठीचा खर्च हा खाजगी गुंतवणूकीतून केला जाणार आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात
करणे प्रस्तावित असून पहिल्या टप्प्यात पुणे महानगर क्षेत्रामध्ये सुमारे १४ किलोमीटर डेमो
ट्रॅकची निर्मिती करण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात पुणे-मुंबई या दोन महानगरांना जोडण्यासाठी
मार्ग तयार करण्यात येणार आहे.
हायपरलूप प्रकल्पामुळे ‘हितसंबंधित व्यक्तीस किंवा थेट बाधित होणाऱ्या कोणत्याही
व्यक्तीस अशी घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसाच्या कालावधीच्या आत
(दि.१८/२/२०१९ पूर्वी) सदर प्रकल्पाबाबत किंवा सदर प्रकल्पाचा मूळ प्रकल्प सूचक
असलेल्या अशा व्यक्तीविरुद्ध त्याने मालकीविषयक, बौद्धिक संपदा हक्क स्वतःहून किवा
त्याच्यावतीने दोषपूर्ण रीतीने प्राप्त केला असल्यास , तसेच जाहिर निवेदनात नमूद प्रकल्पाच्या
अन्य विविध बाबी अशा कारणास्तव प्राधिकरणाकडे हरकती सादर करता येतील.
मा. महानगर आयुक्त किरण गित्ते म्हणाले की, ‘पीएमआरडीएकडून हाती घेतलेला
हायपरलूप प्रकल्प हा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित या प्रकारचा देशातील पहिला नाविन्यपूर्ण
प्रकल्प आहे. पुणे-मुंबई या दरम्यानचे अंतर या हायपरलूप प्रकल्पामुळे केवळ ३० मिनिटांत
पार करण्याचे उदिष्ट असून नागरिकांना सुरक्षित आणि अति वेगवान प्रवासाचा अनुभव घेता
येणार आहे. प्रकल्पाबाबत जर कोणाच्या हरकती असतील तर त्या मुदतीत सादर कराव्यात
असे आवाहन करण्यात येत आहे .