नवी दिल्ली-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक 2019 ला मंजुरी दिली. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमधे हे विधेयक मांडण्यात येईल.
मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रति पंतप्रधान मोदींच्या दूरदृष्टीचे प्रतिबिंब आहे.
लाभ:
या निर्णयामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधे आंतरराष्ट्रीय सीमे लगतच्या भागात राहणाऱ्या नागरीकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यांना थेट नियुक्ती, पदोन्नती आणि विविध व्यवसायिक अभ्यासक्रमांमधे प्रवेशासाठी आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
गर्भितार्थ:
हे विधेयक जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) अध्यादेश 2019 ची जागा घेईल. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमे लगत राहणारे लोक प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगत राहणाऱ्या लोकांना मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या कक्षेत येतील.