काय महाग?
-पेट्रोल – डिझेल
– सोने
> डिजिटल व्हिडिओ रेकॉर्डर
> मार्बल स्लॅब
> ऑटो पार्ट्स
> सीसीटीवी कॅमरा
> मेटल फिटिंग
> टाइल्स
> आयात केलेली पुस्तके
काय स्वस्त?
> डिफेंस इक्विपमेंट
> इलेक्ट्रिक वाहन पार्ट्स
> पॅन कार्ड नसल्यास आधारकार्डद्वारे आयकर भरता येणार
> बँकेतून एका वर्षात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास 2 टक्के टीडीस कापण्यात येणार
> पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साइज ड्यूटी, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस प्रत्येकी एक रुपयांनी वाढवण्यात येणार
> 45 लाख रुपयांपर्यंत गृहकर्जाच्या व्याजावरील आयकरवरील सूट 2 लाखांवरून 3.5 लाख करण्यात आली.
> इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले असेल तर त्याचे व्याज भरल्यानंतर आयकरमध्ये 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळणार.
> ज्यांनी स्टार्टअप टॅक्स घोषणापत्र दाखल केले असेल तर त्यांच्याकडून जमा केलेल्या निधीची आयकर विभाग कोणत्याही प्रकारची तपासणी करणार नाही.
> 400 कोटी रुपये वार्षिक टर्नओव्हर असणाऱ्या कंपन्यांना 25% कॉरपोरेट टॅक्स द्यावा लागेल. सध्या 250 कोटी रुपये टर्नओव्हर असणाऱ्या कंपन्यांसाठी 25% कॉरपोरेट टॅक्स आहे. यामुळे आता 99.3% कंपन्या 25% कॉरपोरेट टॅक्सच्या अंतर्गत असतील. फक्त 0.7% कंपन्या यातून बाहेर असतील.
> व्हेरिफाइड एसएचजी सदस्यता असलेल्या महिला, ज्यांच्याकडे जन-धन खाते आहे, त्यांना 5 हजारांची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळेल.
> 2022 पर्यंत प्रत्येक घरापर्यंत वीज आणि एलपीजी पोहोचवणार.
> 2024 पर्यंत प्रत्येक घराला नळ मिळेल. जल संधारण मंत्रायल याची खात्री करून घेणार
> 2022 पर्यंत सर्वांना घरे मिळतील, 2019-20 ते 2022 पर्यंत 1.95 कोटी घरांची निर्मिती करण्यात येणार.
> मीडिया, एव्हीएशन, वीमा विभागात एफडीआयची गुंतवणूकीच्या प्रस्तावावर विचार, सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये स्थानिक सोर्सिंग नियम सुलभ केले जातील
> झीरो बजेट शेतीवर भर दिला जाणार, शेतीच्या मूलभूत पद्धतींवर परत येण्याचा हेतू आहे आणि यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची दुप्पट वाढ होईल.
> लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी अनुदान
> फ्रेश किंवा इन्क्रिमेंटल कर्जावर सर्व जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमईला 2% अनुदानासाठी 350 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली.
अर्थव्यवस्थेत 5 वर्षांत 1 ट्रिलियन डॉलरची भर
सध्या आपली अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर आहे. आम्ही गेल्या पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेत एक ट्रिलियन डॉलरची भर घातली आहे. चीन आणि अमेरिकानंतर जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचे सीतारमण यांनी सांगितले.
गरिब वर्ग-
>2022 पर्यंत घरकुल योजना मिळणार. 1.95 कोटी घरांचे निर्माण केले जाईल, यात टॉयलेट, वीज आणि गॅस सिलेंडरची सुविधा असेल.
> जल शक्ती मंत्रालय 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहचवण्याचा प्रयत्न करणार. 97% नागरिकांना प्रत्येक ऋतुमध्ये रस्ता मिळेल.
> पुढील पाच वर्षात पंतप्रधान ग्रामीण रस्ता योजनेअंतर्गत 1.25 लाख किमी रस्ता तयार केला जाईल. यावर 80250 कोटी रूपये खर्च केले जातील.
> गावांना मोठ्या बाजाराला जोडणाऱ्या रस्त्यांना अपग्रेड केले जाईल. स्वच्छता अभियाना अंतर्गत प्रत्येक गाव स्वच्छ ठेवले जातील.
शेतकरी-
> येत्या 5 वर्षात 10 हजार नवीन शेतकरी संघटना उभारल्या जातील.
> झीरो बजेट शेतीवर जोर दिला जाईल. पारंपारिक शेतीवर भेर देण्यासाठी हे गरजेचे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, याकडे लक्ष दिले जाईल.
> खाद्यान्न, फळ आणि भाज्यांवर विशेष जोर दिला जाईल.
व्यापार उद्योग-
>हवाई क्षेत्र, मीडिया, अॅनिमेशन, वीमा क्षेत्रामध्ये एफडीआय वाढवण्याचे पर्याय शोधले जातील.
>मध्यवर्ती वीमा संस्थांमध्ये 100% एफडीआयची परवानगी.
> रिटेल सेक्टरला चालना दिली जाईल, सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये गुंतवणूक सोपी केली जाईल.
> स्टँड अप इंडिया स्कीम अंतर्गत महिलांना, एससी-एसटी उद्योजकांना लाभ.
> एमएसएमईसाठी 350 कोटी रूपये वाटप, यासाटी ऑनलाईन पोर्टलदेखील सुरू केले जाईल.
> प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजनेतून 1.5 कोटी रूपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यापाऱ्यांना पेंशन लाभ.
> सगळ्या दुकानदारांना 59 मिनीटात कर्ज, 3 कोटी लहान दुकानदारांना फायदा.
> शेअर बाजारात लिस्टेड कंपन्यांमध्ये कमीत-कमी सरकारी शेअरधारक 25% वरून वाढून 35% करण्याचा प्रस्ताव.
> पीपीपीमधून जमवलेल्या पैशातून रेल्वेचा विकास आणि पॅसेंजर फ्रेट सर्विस सुरू होईल.
> भारतातील सृजनात्मक उद्योगांना अर्थव्यवस्थेत जोडले जाईल.
>400 कोटी रूपये टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यादेखील 25% कॉर्पोरेट टॅक्सच्या अंतर्गत येतील. यामुळे 99.3% कंपन्या 25% कॉर्पोरेट टॅक्स च्या अंतर्गत येतील.
> स्टार्ट अप आणि त्यांच्याद्वारे जमा केलेल्या निधीसंबंधी आयकर विभागाकडून कोणत्याच प्रकारची चौकशी होणार नाही.
महिला आणि तरुण
>”नारी तू नारायणी” योजना लॉन्च होईल. एक कमेटी बनवली जाईल, जी देशाचा विकास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांची भागीदारी वाढवण्यावर लक्ष देईल.
> जनधन बँक खाते असणाऱ्या महिलांना 5000 रुपयांच्या ओव्हर ड्राफ्टची सुविधा.
> सेल्फ हेल्प ग्रुपमध्ये काम करणाऱ्या कोणा एका महिलेला मुद्रा स्कीम अंदर्गत 1 लाखांचे कर्ज मिळेल.
> शिक्षा व्यवस्थेला बदलन्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षा निती बनवली जाईल. 400 कोटींची संस्था बनवली जाईल.
> नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनचा प्रस्ताव. याच्या अंतर्गत विभांगाचे वाद सोडवले जातील. राष्ट्रीय हिताच्या रिसर्ससाठी प्राथमिकता.
49 वर्षांनंतर महिला अर्थमंत्र्यांनी सादर केले बजेट
फेब्रुवारीमध्ये सादर केले अंतरिम बजेटबाबत मोदी म्हणाले होते की, हे फक्त ट्रेलर आहे. यामुळे पूर्ण बजेटपासून जनतेला अपेक्षा आहेत. विविध रिपोर्ट्सनुसार आयकरमध्ये दिलासा देण्यासह सामान्य नागरिकांशी निगडीत अनेक महत्वाच्या घोषणा होऊ शकतात. 49 वर्षांनी एखाद्या महिला अर्थमंत्रीने बजेट सादर केले आहे. निर्मला यांच्यापूर्वी 1970 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी बजेट सादर केले होते. पूर्णवेळ अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या सीतारमण या पहिल्या महिला आहेत.