न्यायालयाच्या निगराणीखाली सीबीआय चौकशीची व्हावी.
1960 साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यावेळी राज्यात मोजकेच खाजगी व सहकारी साखर कारखाने सुरू होते. काही कालावधीनंतर तत्कालीन राज्य सरकार व केंद्र सरकारने खाजगी तत्वावरील कारखाने बंद करून सहकारी तत्वावर साखर कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. 1980 पर्यंत राज्यात सुमारे 60 साखर कारखाने सहकारी तत्वावर सुरू करण्यात आले व ते सक्षमपणे चालू लागले. त्यानंतर पुढील काळात राज्यातील सहकार चळवळ एवढी भरभराटीस आली की ती पुढे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची नाडी बनली. कालांतराने हीच सहकार चळवळ देशासाठी पथदर्शक ठरली. याचे कारण त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी सहकार चळवळ वाढीस लागावी यासाठी प्रयत्न केले.
सहकार चळवळीच्या भरभराटीच्या काळात 2006 पर्यंत महाराष्ट्रात 202 सहकारी साखर कारखान्यांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी 185 कारखान्यांची उभारणी झाली व ते सुरूही झाले. पण कालांतराने त्यातील बहुतांश कारखाने आजारी पडले. विशेष म्हणजे ज्या काळात सहकारी साखर कारखाने आजारी पडू लागले त्याच काळात तब्बल 154 खाजगी कारखान्यांची नोंदणी करण्यात आली. अशा परिस्थितीत अडचणीत असलेल्या 34 कारखान्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्याऐवजी राज्य सहकारी बँकेने या कारखान्यांची कवडीमोल भावाने विक्री केली. अशाच प्रकारे राज्य सरकारने 8 सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री केली तर जिल्हा सहकारी बँकांनी 3 सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री केली. 4 कारखान्यांचे बेकायदेशीर ठराव करून खाजगीकरण करण्यात आले. अशा प्रकारे 49 सहकारी साखर कारखान्यांचे खाजगीकरण करण्यात आलेले आहे. तसेच सध्या 15 सहकारी साखर कारखाने जप्त करून ताब्यात घेण्यात आले असून ते विक्रीच्या मार्गावर आहेत. आणखी 10 कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा दिल्या असून याव्यतिरिक्त आणखी 10 कारखान्यांना नोटिसा देण्यात येणार आहेत. याशिवाय अडचणीत असलेले 35 कारखाने विविध कारणांनी बंद आहेत. अशा सर्व मिळून सुमारे 120 कारखान्यांची वाट लागलेली आहे.
विशेषतः बहुतांश कारखाने आजारी पडले की पाडले? हा खरा प्रश्न आहे. जे कारखाने आजारी पडले, त्याला जबाबदार कोण? त्यामुळे सभासद शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले त्याला जबाबदार कोण? जे कामगार देशोधडीला लागले त्यांचे काय? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत. कारण आजारी पडलेले कारखाने नंतर राजकारणी लोकांनीच कवडीमोल भावाने विकत घेऊन त्यांचे खाजगीकरण केले आहे. अशा प्रकारे सहकारी चळवळीचे संगनमताने खाजगीकरण करण्याते षडयंत्र सुरू आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. हे करताना संबंधित कारखान्याचे मालक असलेले सभासद शेतकरी, कामगार यांचा कोणताही विचार झालेला नाही ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळून गोरगरीब शेतकऱ्यांकडून शेअर्सद्वारे सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची सहकारी साखर कारखान्यांत गुंतवणूक झालेली आहे. पण त्या लाखो शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र काहीच पडलेले नाही. आता तर चळवळ मोडीत निघाल्याने ह्या हजारो कोटी रुपयांची अत्यंत पद्धतशीरपणे लूट करण्यात आलेली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. एकेकाळी महाराष्ट्राने सहकार क्षेत्रातील उत्कृष्ठ कामगिरीच्या माध्यमातून देशाला दिशा देण्याचे काम केले आहे. परंतू वरील सर्व प्रकारातून असे निदर्शनास येते की, सध्या विविध राजकीय नेत्यांकडून आपल्या स्वार्थापोटी एकेकाळी देशाला दिशा देणारी सहकारी चळवळ मोडीत काढून संगनमताने तिचे खाजगीकरण करण्याचे काम सुरू आहे व लाखों गोरगरीब शेतकरी व कामगारांचे पद्धतशीरपणे शोषण करण्यात येत आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांसंबंधीच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आम्ही यापूर्वीही अनेक वेळा आंदोलने केलेली आहेत. 2009 मध्ये आळंदी येथे सहकारातील भ्रष्टाचारासंबंधी आंदोलन झाले होते. तसेच 2013 मध्ये मुंबई येथील आझाद मैदानावर मोठे आंदोलन झाले. महाराष्ट्र सरकारशी अनेकदा पत्रव्यवहार झाला. तेव्हापासूनच आंदोलनाच्या माध्यमातून या सर्व प्रकाराची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्याशी दीर्घ चर्चा झाली होती. मुख्यमंत्री असे म्हणाले होते की, यापूर्वी ज्या वेगवेगळ्या चौकशा झालेल्या आहेत त्या अहवालांच्या आधारे कारवाई केली जाईल. वेगळी चौकशी करण्याची गरजच नाही. परंतू मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सहकारी साखर कारखाने आजारी पडण्यापासून त्यांची अत्यल्प किंमतीत विक्री होईपर्यंतच्या कारखान्यांच्या विक्री प्रक्रियेत संगनमताने सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा झालेला असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. यातील अनेक प्रकरणांची शासनाच्या वेगवेगळ्या यंत्रणांद्वारे वेळोवेळी चौकशी झालेली आहे. त्यात गैरव्यवहार सिद्ध झालेला असून अनेकांवर जबाबदारी निश्चितही करण्यात आलेली आहे. मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांवर कोट्यावधी रुपयांची वसुली लावण्यात आलेली आहे. असे असताना या घोटाळ्यात विविध राजकीय पक्षांचे नेते अडकलेले असल्याने राज्य सरकार कठोर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. म्हणून नाइलाजाने आम्ही न्यायासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे.
याचिका दाखल करतानाच वरील गैरव्यवहारासंबंधी संबंधितांवर तात्काळ गुन्हे दाखल व्हावेत म्हणून आम्ही 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस स्टेशन, मुंबई येथे रितसर तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारी सोबत सर्व पुरावे जोडलेले आहेत. वास्तविक पाहता सदर तक्रारींच्या आधारे 7 दिवसात प्राथमिक चौकशी होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात या चौकशीला दोन वर्षे लागली. शिवाय प्रश्न असा निर्माण होतो की, दोन वर्षे जी चौकशी झाली त्याची कोणतीही माहिती तक्रारदार म्हणून मला देण्यात आलेली नाही. तसेच विक्री झालेले कारखाने, शेतकरी, कामगार यापैकी कुणाकडेही चौकशी करण्यात आलेली नाही. पोलिस एकदाही तक्रारदार म्हणून चौकशीसाठी माझ्याकडे आलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे तीन वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांमार्फत तपास करण्याची आमची मागणी होती. पंरतू प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. सीआयडी अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आलेल्या सदर चौकशीचा अहवाल पोलिसांनी नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला असून अण्णा हजारे यांनी केलेल्या तक्रारीत कोणतेही तथ्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले असल्याचे प्रसिद्धी माध्यमातील बातम्यांवरून व आमच्या वकिलांकडून समजले.
तक्रारीत कोणतेही तथ्य नसल्याचे ऐकूण आश्चर्य वाटले. कारण साखर कारखान्यांसंबंधीच्या गैरव्यवहाराची वेळोवेळी चौकशी झालेली आहे व त्या चौकशीत गैरव्यवहार झाल्याचे अनेक वेळा स्पष्ट झालेले आहे. उदा. कॅग (भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल) यांचा अहवाल- 2006, नाबार्ड चा अहवाल- 2010, जोशी व नय्यर समिती लेखापरिक्षण अहवाल- 2009-2010, सहकार आयुक्तांच्या चौकशीचा अहवाल, विधानसभा लोकलेखा समितीचा अहवाल, कलम 83 च्या चौकशीचा अहवाल, कलम 88 च्या चौकशीचा अहवाल, केंद्र सरकारच्या 5 वेगवेगळ्या समित्यांचे अहवाल- महाजन कमिटी- 1998, सचिव कमिटी- 24.02.2000, तुतेजा कमिटी- 2004, रंजना कमिटी- 2005, एस. के. मित्रा कमिटी- 2007. राज्य सरकारच्या 5 वेगवेगळ्या समित्यांचे अहवाल- गुलाबराव कमिटी- 28.03.1983, शिवाजीराव पाटील कमिटी- 1990, प्रेमकुमार उच्चाधिकार समिती- 1996, माधवराव गोडबोले समिती- 1997 अशा विविध संस्था व समित्यांमार्फत चौकशी झालेली आहे. वरील विविध चौकशांमध्ये प्रचंड मोठा वेळ खर्च करण्यात आलेला आहे. त्यावर सरकारी तिजोरीतील जनतेचे लाखो रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. अशा लाखो रुपये खर्चून करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालानुसार कारवाई करण्याऐवजी पुन्हा पुन्हा अशा वेगळ्या चौकशा करण्यात निव्वळ वेळकाढूपणा करण्यात येत आहे व भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम होत आहे.
उदाहरणादाखल काही प्रमुख चौकशी अहवालांचा उल्लेख करीत आहोत…
1) कॅगचा (भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल) अहवाल 2006 असे म्हणतो की, 202 सहकारी कारखान्यांपैकी 22 कारखान्यांची चाचणी तपासणी केली. त्या 22 कारखान्यांकडे 2645.65 कोटींची देणी होती. निफाड व कडवा कारखान्यांच्या बॅलन्सशीट मध्ये 13.26 कोटींचा हिशोब लागत नसल्यामुळे सदर रकमेचा घोटाळा झाला असल्याचे निष्पन्न झाले.
2) जोशी नायर लेखा परिक्षण अहवाल 2010 मध्ये स्पष्ट केले आहे की, या अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या 75 संचालकांपैकी 70 टक्के संचालक हे एका विशिष्ट राजकिय पक्षाचे होते. तसेच कार्यकारी मंडळाचे बहुतेक सदस्य हे संचालक मंडळाच्या बैठकीला वारंवार गैरहजर राहत असत. अशा परिस्थितीत संचालक मंडळाने अंतर्गत तपासणी व लेखापरिक्षण अहवाल कधीच गांभीर्याने घेतला नाही. आजारी साखर कारखान्यांसंदर्भात कारखान्याकडे असलेल्या देणे रकमेपेक्षा कितीतरी कमी रकमेत कारखान्यांची विक्री केली गेली. काही कारखान्यांची ठरवून दिलेल्या किंमतीपेक्षा खूपच कमी किमतीत विक्री करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. व्यवहार करताना बँक रेग्युलेश कायदा, आरबीआय कायदा व कोऑपरेटीव्ह सोसायटी कायद्यांमधील तरतुदींचे व नियमांचे उल्लंघन करण्यात आलेले आहे.
3) नाबार्ड तपासणी अहवाल 2010 नुसार राज्य बँकेने हंगाम पूर्व कर्ज व अल्प पूर्व कर्ज वाटप करताना नियमाचा भंग केला. 60 सहकारी कारखान्यांना 2.79 कोटीचे खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज दिले. त्याची वसुली झाली नाही. कारखान्यांच्या संपत्तीपेक्षा जास्त रकमेची कर्जे वाटप करण्यात आली व त्याची वसुली झाली नाही. साखरेच्या साठ्यांचे कारखान्याची विक्री करण्यापूर्वी मोजमाप करण्यात आले नाही व खरेदीखतात उल्लेख करण्यात आला नाही. दरम्यानच्या काळात बरेचसे कारखाने आजारी पडले. अवसायनात गेले व बंद पडले. ते पुनर्जिवित करण्यासाठी काहीच उपाय योजले नाहीत. हमी न घेताच कारखान्यांना कर्जे देण्यात आली व शेवटी कर्जे बुडाली. विक्री करताना बाजार किंमतीपेक्षा कमी रक्कम दाखविल्यामुळे बँकेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
आम्ही उच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल केलेली आहे त्या याचिकेनुसार आमची मागणी आहे की, याचिकेसोबत वेगवेगळ्या शासकिय यंत्रणा व समित्या यांचे चौकशी अहवाल पुरावा म्हणून जोडलेले आहेत त्यानुसार गुन्हे दाखल करून कारवाई करणे गरजेचे होते. त्या पुराव्यांनुसार दोषी असणाऱ्या सर्व संबंधितांवर गुन्हे दाखल न करताच व दिलेले पुरावे न पाहताच गुन्हा घडल्याचे दिसून येत नाही असा अहवाल देऊन गुन्हे अन्वेशन विभागाचे (सीआयडी) पोलीस उप महासंचालकांनी जनतेची दिशाभूल केली आहे. राज्य पोलीस किंवा सीआयडी हे राजकिय दबावाखाली काम करत असल्याने त्यांच्या चौकशीवर आमचा विश्वास नाही असे आम्ही न्यायालयापुढे अगोदरच स्पष्ट केलेले आहे. त्यानुसार नुकताच ज्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारीत तथ्य नसल्याचा अहवाल सादर केला आहे तो हास्यास्पद असून त्या अहवालातूनच हे स्पष्ट होत आहे की, सदर प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी झालेली नाही. महाराष्ट्रातील संपूर्ण सहकार चळवळ संगनमताने मोडीत काढणाऱ्या या सुमारे 25 हजार कोटी रुपये घोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी सदर चौकशी सीबीआय मार्फत किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्तींची समिती नियुक्त करण्याची आग्रही मागणी आम्ही सुरूवातीपासूनच केलेली आहे.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि मोडीत काढण्यात येणारी सहकार चळवळ वाचविण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीतील सर्वोच्च व्यवस्था आहे. आमचा न्याय व्यवस्थेवर संपूर्ण विश्वास आहे. सरकार आणि राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली पोलिसांकडून निष्पक्ष चौकशी होऊ शकणार नाही. पण उच्च न्यायालयाकडून शेतकऱ्यांना नक्कीच न्याय मिळेल याची आम्हाला खात्री आहे. म्हणून आम्ही मा. उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. म्हणून या संपूर्ण घोटाळ्याची न्यायालयीन निगराणीखाली सीबीआय मार्फत किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्तींची समिती नेमून सखोल चौकशी व्हावी अशी आमची मागणी आहे.
आपला,
कि. बा. तथा अण्णा हजारे