एनआयपीएम व एलएलपीए यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित
‘नवीन वेतन कायद्याचा उद्योगांवरील परिणाम’ या विषयावरील कार्यशाळा संपन्न
पुणे : इज टू डू बिझनेस अंतर्गत विविध क्लिष्ट कामगार कायद्यांचे सुसुत्रीकरण करून फक्त चार कामगार कायदे अस्तित्वात आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असून, त्यातील पहिला वेतन कायदा अर्थात व्हेज ऑफ अॅक्ट अस्तित्वात आला आहे, अशी माहिती कर्नाटक राज्याचे कामगार कल्याण आयुक्त डॉ. जी. मंजुनाथ यांनी व्यक्त केले.
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पेर्सोनेल मॅनेजमेंट (एनआयपीएम) व लेबर लॉ प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे येथील भांडारकर इन्स्टिट्यूटच्या सभागृहात ‘नवीन वेतन कायद्याचा उद्योगजगतावरील परिणाम’ या विषयावरील कार्यशाळेत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.
यावेळी आपल्या मनोगतात त्यांनी या नवीन वेतन कायद्यातील तरतुदी,व्याख्या या विषयी सविस्तर माहिती दिली.
यावेळी अॅड. जयंत कुलकर्णी व लेबर लॉ प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन पुणे चे अध्यक्ष अॅड. आदित्य जोशी यांनी आपल्या मनोगतात या नवीन कायद्यातील विविध संज्ञा, दंडात्मक तरतुदी आदींबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.
तर अल्फा लावल इंडिया प्रा. लि. या कंपनीच्या मनुष्यबळ व्यवस्थापन विभागाचे उपाध्यक्ष विनोद बिडवाईक यांनी आपल्या मनोगतात या कायद्याचा उद्योगजगतावर होणारा परिणाम व या कायद्याबाबत उद्योगजगताचा दृष्टिकोन याबद्दल सविस्तर सादरीकरण केले.
या कार्य्रक्रमाला पुणे, पिंपरी चिंचवड आदी औद्योगिक परिसरातील विविध नामांकित कंपन्यांचे २५० हुन अधिक मनुष्यबळ व्यवस्थापक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. एस. व्ही. भावे याणी तर आभार
प्रदर्शन एनआयपीएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वेश कुलकर्णी यांनी केले. तर सूत्रसंचालन योगेश रांगणेकर यांनी केले.