पुणे-अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून बांधकाम क्षेत्रास व्यावहारिक प्रोत्साहन दिले असल्याचे दिसून आले. शेतीनंतर रोजगार उपलब्ध करण्यात बांधकाम क्षेत्र हे दुसऱ्या स्थानी असून देशाच्या जीडीपीत जवळपास १० टक्के योगदान याच क्षेत्राचे आढळते. त्यामुळेच रोजगार आणि अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्राला चालना देणाऱ्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या.
स्वस्त घरांच्या योजनेत सहभागी होऊन उभारण्यात येणाऱ्या गृह प्रकल्पांना १ वर्ष आयकरात सवलतीचा महत्वपूर्ण निर्णय देखील या बजेटमधून घेण्यात आला. या निर्णयामुळे स्वस्त घरांच्या उभारणीसाठी विकासकांना प्रोत्साहन मिळेल. तसेच २ आणि ३ दर्जाच्या शहरांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीची क्षमता उपलब्ध होईल.
2 कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली नफ्यावर करातून सवलत मिळविण्यासाठी आता एकाऐवजी दोन घरांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याचा मध्यमवर्गीय ग्राहकांना फायदा होईल. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना याचा विशेष लाभ होईल. जुने घर विकून त्यातून उपनगरांमध्ये दोन घरे त्यांना घेता येतील. एक घर स्वतः साठी ठेऊन दुसरे घर भाडेतत्वावर देता येईल.व त्यातून घरबसल्या उत्पन्न मिळवता येईल.