जीएसटीचे दर कमी होऊ शकतील….
पुणे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) भरणा करणार्यांची सं‘या जशी वाढत जाईल तसा जीएसटीचा दर कमी होऊ शकेल असे मत जीएसटी इंटिलिजन्सचे डायरेक्टर जनरल राजेश पांड्ये यांनी व्यक्त केले.
जीएसटीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑङ्ग मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट ऍण्ड रीसर्चच्या (आयएमडीआर) वतीने श्री. पांड्ये यांचे जीएसटी ः शासन व सामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून या विषयावरील व्या‘यान आयोजित करण्यात आले होते.
श्री. पांड्ये पुढे म्हणाले, ‘पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर हे राज्याच्या उत्पन्नाचे मु‘य स्त्रोत आहे. या पदार्थांच्या किमती कमी व्हाव्यात अशी सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे. किमती कमी व्हाव्यात यासाठी पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत येणे आवश्यक आहे. लवकरच जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्यांची सहमती मिळू शकेल. पहिल्या टप्प्यात कमी किमतीचे उत्पादनाला जीएसटी लागू होईल. त्यानंतर अन्य पदार्थांचा टप्प्याटप्प्याने समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे.’
जीएसटीमुळे वस्तूंवरील कर कमी झाला. त्यामुळे किमती कमी झााल्या किंवा स्थिर राहील्या. सर्वसामान्य व्यक्तिचा ङ्गायदा झाला. स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारात उत्पादनांची स्पर्धा वाढली. अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली. रोजगार निर्मिती झाली, असे सांगून श्री. पांड्ये पुढे म्हणाले, ‘पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती कमी झाल्या तर राज्याची उत्पन्नात येणारी तूट भरून काढण्यासाठी अन्य पदार्थांवर करवाढ होऊ शकते.’ आयएमडीआरच्या संचालिका डॉ. शिखा जैन यांनी स्वागत केले.