पुणे-चेतना महिला विकास केंद्र आणि महिला व महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने समुपदेशक केंद्र आणि महिला तक्रार निवारण केंद्रातील अधिकारी व सदस्य यांचे सक्षमीकरण यांचे तीन दिवसीय निवासी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते .
रास्ता पेठमधील क्वार्टर गेटजवळील वाय. एम. सी. ए. मंधील सभागृहात हि कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती . या कार्यशाळेचे उदघाटन हंस सायडल स्टिफटूग संस्थेचे प्रतिनिधी व्होल्कर लेनार्ट व प्रकल्प अधिकारी रितू प्रिया यांच्याहस्ते दीपप्रज्वलित करून करण्यात आले . या कार्यशाळेचे आयोजन चेतना महिला विकास केंद्राच्या संचालिका ऍड. असुंता पारधे यांनी केले होते .
या कार्यशाळेत मुस्लिम वैयक्तिक कायदा या विषयावर ऍड. अहमदखान पठाण यांनी मार्गदर्शन केले . कार्यशाळेचा उद्देश व पार्शवभूमी तसेच सहभागी प्रशिक्षनार्थी भूमिका व जबाबदारी या विषयावर संदीप महाजन यांनी मार्गदर्शन केले . ख्रिश्चन वैयक्तिक कायदा या विषयावर ऍड. फ्रॅंक अल्वारीस यांनी मार्गदर्शन केले . त्यानंतर दिवाणी प्रक्रिया संहिता या विषयावर ऍड. बाळासाहेब गोगावले यांनी मार्गदर्शन केले . हिंदू विवाह कायदा या विषयावर ऍड. रेखा कोरटकर यांनी मार्गदर्शन केले . विशेष विवाह नोंदणी कायदा या विषयावर ऍड. मेघा भालेराव यांनी मार्गदर्शन केले . हिंदू विवाह कायदा या विषयावर ऍड. सुरेखा वाडकर यांनी मार्गदर्शन केले . हिंदू विवाह कायदा या विषयावर ऍड. प्रफुल्ल पोतदार यांनी मार्गदर्शन केले .
भारतीय दंड संहिता या विषयावर ऍड. शरद पाटील यांनी मार्गदर्शन केले . तर लिंगभाव वर ऍड. अलका जोशीं यांनी मार्गदर्शन केले .महिला व बाल यांवरील हिंसेसंदर्भात आरोग्य अधिकारी यांची भूमिका व जबाबदाऱ्या या विषयावर डॉ. वैशाली जाधव यांनी मार्गदर्शन केले .
यावेळी चेतना महिला विकास केंद्राच्या संचालिका ऍड. असुंता पारधे यांनी सांगितले कि , महिलांविषयी असलेले कायदे व फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली पाहिजे. सन २००५ पासून स्त्रीयासाठी अनेक कायदे आले . त्यामुळे त्यांना संरक्षण मिळू शकेल परंतु कायद्यांच्या अनेक दुरुस्त्या होऊन सुध्दा त्यांच्याबाबत सर्व सामान्य महिलांमध्ये जागृती नाही . तससह मदत करणाऱ्यांना सरकारी यंत्रणा कायद्याची हाताळणी जबाबदारीने करीत नाहीत . त्यामुळे महिलावरील होणारे अत्याचाराचे प्रकार वाढलेले दिसतात . अशा परिस्थितीत सरकारी अधिकारी व सरकारनेच नेमलेल्या विविध समित्यामधील अधिकारी व कार्यकर्ते यांनी पीडित व्यक्तींना मदत करून स्त्रियांवरील अत्याचार कमी करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेला कायद्यांचा योग्य वापर केला पाहिजे . यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे . यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील १३ तालुक्यात महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी , पोलीस , विधी प्राधिकरण आदी ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या सदस्यांच्या कायद्यातील तरतुदींची माहिती होऊन त्यांना त्यांचा योग्य वापर करावा . म्हणून हि कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे .