पुणे, दि. 27 – राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने केंद्राकडे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची प्रकरणे तातडीने सादर करावी, अशी सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली.
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले व राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या उपस्थितीत सामाजिक न्याय विभागाच्या केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यासाठी व त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीमध्ये समाज कल्याण आयुक्त पीयुष सींग यांनी केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्र्यांना दिली.
अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून केंद्राकडे पाठविण्यात आलेले प्रस्ताव तातडीने मंजूर व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. शिष्यवृत्तीच्या रकमेमध्ये वाढ करणे, शहरी व ग्रामीण भागात वसतीगृहांमध्ये वाढ करणे, आंतर जातीय विवाहास प्रोत्साहन देणे, बेघरांना निवारा उपलब्ध करुन देणे यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने पुढाकार घ्यावा असे सांगितले.
सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा घेतला. बाटीतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवाव्या अशी सूचना त्यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केली. विभागातर्फे विविध लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्याचा लाभ गरजूंना मिळवून द्यावा असे ते म्हणाले.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी सुरु करण्यात आलेल्या पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणीमुळे शिष्यवृत्तीची प्रकरणे सादर करण्यास उशीर होत असल्याची माहिती यावेळी समाज कल्याण आयुक्त पीयुष सींग यांनी मंत्रीमहोदयांना दिली.
बैठकीला सामाजिक न्याय व समाज कल्याण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
0