पुणे : सहकारी संस्थेने मेन्टेनन्स चार्जची (देखभाल शुल्क) आकारणी फ्लॅटच्या आकारानुसार न करता सर्व सदनिकांच्या मालकांकडून समान शुल्क घेणे बंधनकारक आहे, असा अंतरिम निकालआणि आदेश सहकार न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, तूर्तास मेन्टेनन्स चार्ज जमा करू नये, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.अनेक ठिकाणी सोसायटीवर निवडून आलेले पदाधिकारी नियमांच्या नावाखाली सदनिकाधारकांना विविध मार्गे त्रास कसा देता येईल,स्व वर्चस्व कसे निर्माण करता येईल या साठी कार्यरत असतात,त्यातून नको झंझट म्हणून सदस्यांची अनेकदा फसगत होते .न्यायालयाच्या या निर्णयाने अशा पदाधिकाऱ्यांना हि आता सदस्य लक्ष करू शकणार आहेत .
कोथरूडमधील करिष्मा को-ऑप. हाउसिंग सोसायटी फ्लॅटच्या आकारानुसार मेन्टेनन्स चार्ज आकारत असल्याप्रकरणी दर्शन महाराणा, हर्षद अभ्यंकर, अभिजित चाफेकर, सोनाली राव आणि अरुण वेलणकर या पाच सभासदांनी दावा दाखल केला होता. सोसायटीच्या स्थापनेपासूनच फ्लॅटमध्ये किती बेडरूम आहेत, यावर मेन्टेनन्स चार्ज आकारला जात आहे. सध्याचा वार्षिक मेन्टेनन्स चार्ज हा टू बीएचकेसाठी 25 हजार 200, थ्री बीएचकेसाठी 38 हजार 800 आणि फोर बीएचकेसाठी 50 हजार 400 रुपये आहे. मात्र, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने समान मेन्टेनन्स चार्ज आकारणीबाबत राज्य सरकारने 21 एप्रिल 2000 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार, सर्व निवासी फ्लॅटच्या मेन्टेनन्स चार्जची आकारणी त्यांच्या आकारावर न करता समान करणे बंधनकारक आहे. हा आदेश लक्षात घेता या सोसायटीची मेन्टेनन्स चार्ज आकारण्याची पद्धत बेकायदा आहे, असे ऍड. हरीश कुंभार, ऍड. राकेश उमराणी, ऍड. वनिती पंडित यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
अर्जदार सभासद सोसायटीत मेन्टेनन्स चार्ज आकारणीच्या मुद्द्यावर कायदेशीर पुराव्यांसह 2015 पासून प्रयत्न करत होते. त्यांनी प्रत्येक वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये हा विषय मांडला होता. मात्र, त्यांना विरोध करण्यात आला. अर्जदार सभासदांनी सहकारी संस्थेच्या उपनिबंधकांकडे दाद मागितली होती. सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बेडरुमप्रमाणेच मेन्टेनन्स चार्जची आकारणी सुरू राहील, असा ठराव करण्यात आला होता, त्यामुळे सभासदांनी दावा दाखल केला. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने वरीलप्रमाणे अंतरिम आदेश दिला असून, या सभासदांकडून तूर्तास मेन्टेनन्स चार्ज आकारण्यास बंदी घातली आहे, अशी माहिती ऍड. उमराणी यांनी दिली.
- ”सदनिकेचा मेन्टेनन्स चार्ज नेमका कशा प्रकारे घेतले जातो, याची माहिती अनेकांना नाही. त्यामुळे त्यांची अशाप्रकारे फसवणूक होते. या निकालामुळे फसवणूक झालेल्यांना दिलासा मिळणार आहे.”
– राकेश उमराणी, वकील