पुणेकरांचा जीव महत्वाचा कि बांधकाम व्यावसायिकांचे हित ? समाविष्ट २३ गावांमधील रस्तारुंदीला आता चालना द्या :आबा बागुल
पुणे :
समाविष्ट २३ गावांमधील रस्ता रुंदीला केवळ काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी, निधी नाही हा मुद्दा पुढे रेटून खो घालण्याचे धोरण स्वीकारले जात असेल तर ते अत्यंत चुकीचे तर आहे शिवाय पुणेकरांच्या जीवाशी खेळ आहे. मग उद्या संपूर्ण विकास आराखड्यासाठी दोन लाख कोटींचा निधी लागणार असेल तर विकास आराखडा होणारच नाही का ? जीवघेण्या वाहतुकीतून पुणेकरांना सोडविण्याबरोबरच भविष्यातील सुरळीत वाहतुकीसाठी सर्वांनी एकत्र येत रस्तारुंदीला चालना देण्याची गरज आहे ,असे आवाहन माजी उपमहापौर व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रतिनिधी आबा बागुल यांनी केले आहे.
याबाबत पालिका आयुक्त सौरभ राव यांना दिलेल्या निवेदनात माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी म्हटले आहे कि ,ज्यावेळी २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली त्यावेळी या गावांमधील रस्ते दीडपट रुंद करण्याची मागणी भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्या आणि नियोजनाच्यादृष्टीने करण्यात आली होती. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकही झाली होती. या गावांचा विकास आराखडा करताना रस्तारुंदी कमी दर्शविण्यात आली होती.त्यामुळे नियोजित रस्ता रुंदीसंदर्भांत विषय मांडण्यात आला होता मात्र ‘तारीख पे तारीख ‘चा कारभार अद्यापही सुरु आहे.
पुणे शहर स्मार्ट सिटीच्या दिशेने आगेकूच करीत आहे. साहजिकच नियोजनपूर्वक कामे होणे अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत शहर आणि परिसरात वाहतुकीचा ताण वाढत आहे आणि अपघातांचा आलेखही गंभीर बनत आहे. भविष्यकाळात हा प्रश्न आणखी बिकट होणार तर आहे शिवाय अपघातांमध्ये नाहक बळींची संख्याही वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आतापासूनच नियोजन होणे आवश्यक असताना दुर्दैवाने त्यादृष्टीने विचारच होत नाही,हे समाविष्ट २३ गावांमधील रस्ते रुंद करण्याच्या रेंगाळलेल्या प्रस्तावामुळे अधोरेखित झाले आहे. परिणामी सुमारे ८०० किमी रस्त्यांचे रुंदीकरण रोखले गेले आहे . त्यामुळे पुणेकरांचा जीव महत्वाचा कि बांधकाम व्यावसायिकांचे हित ?हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आज वाढत्या वाहतुकीचा ताण लक्षात घेता भविष्याच्यादृष्टीने नियोजन करण्याची संधी यानिमित्ताने मिळत असतानाही ती आपण गमावत आहोत आणि पुणेकरांच्या जिवाशीही खेळ करीत आहोत, हा मुद्दा सर्वांनी विचारात घेण्याची गरज आहे. गेले अनेक वर्षे हा प्रस्ताव रखडलेला आहे. प्रत्येक नागरिकाचा जीव महत्वाचा ही भूमिका घेऊन मी गेली अनेक वर्षे पाठपुरावा करीत आहे. या प्रस्तावावर प्रशासनाने सकारात्मक अभिप्राय देऊनही या प्रस्तावाला चालना न देणे ही भूमिका अयोग्य वाटते.६००० कोटी रुपये भूसंपादनाला लागणार ही आवई कशासाठी उठवली जात आहे. रस्तारुंदी करताना भूसंपादन करावे लागते. बांधकामे झाल्यावर रस्तारुंदी करणे शक्य नाही. त्यामुळे रस्तारुंदी करणे क्रमप्राप्त आहे. रस्तारुंदीसाठी टीडीआर , एफएसआय किंवा आर्थिक रकमेतून भरपाई दिली जाते. त्यामुळे येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयाला प्राधान्य देऊन तो मार्गी लावावा. वास्तविक २००७ पासून हा विषय प्रलंबित आहे. काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी या विषयाला प्राधान्य दिले जात नाही हे स्पष्ट झाले आहे. आपल्या खात्याचा अभिप्राय सकारात्मक असताना फेरअभिप्रायात विसंगती का ? असा सवालही आबा बागुल यांनी उपस्थित करून २३ गावांचा विकास करण्यासाठी अजूनही वेळ आहे. तरी त्वरित या विषयाला प्राधान्य देऊन तो मार्गी लावावा अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल मात्र तशी वेळ येणार नाही यादृष्टीने बांधकाम व्यावसायिक असो किंवा अन्य कुणीही राजकीय व्यक्ती , कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा,असे आवाहन निवेदनाद्वारे केले आहे.